सार्वजनिक संस्थानाले अब आफ्नो सम्पत्ति बेचेर ऋण तिर्न नपाउने भएका छन् । सार्वजनिक संस्थान तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका समिति, वोर्ड, कम्पनी तथा संस्थान र प्रतिष्ठानहरूले आफ्नो नाममा रहेको सम्पत्ति बेचेर ऋण तिर्न नपाउने भएका हुन् ।
संस्थानहरूले आफूखुसी रूपमा राज्यलाई दायित्व वढाउने लेखापरीक्षण पनि नगर्ने साँवाब्याज नबुझाउने तर सरकारको जग्गा बेचेर धमाधम ऋण तिर्न लागेपछि सरकारले मापदण्ड बनाएर संस्थानलाई जग्गा वेचेर ऋण तिर्न अंकुश लगाएको हो । सार्वजनिक संस्थान तथा सरकारी स्वामित्वमा भएका समिति, वोर्ड कम्पनी तथा संस्थानहरूको नाममा रहेको घर–जग्गा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्बाट हालैमात्र पास गरेको छ । यो व्यवस्थालाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने र यथाशक्य छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ ।
मापदण्डअनुसार यस्ता संघसंस्थाले नेपाल सरकारवाट प्राप्त भएको अचल सम्पत्ति बेच्न पाउने छैनन् । यद्यपि, प्रतिष्ठानको व्यवसाय प्रबद्र्धन गर्ने प्रयोजनका लागि भने बिक्री–वितरण गर्न सक्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । सार्वजनिक संस्थान वा प्रतिष्ठानले आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्ति अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्वाट निर्णय गरी सरकार स्वयं वा सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेको प्रतिष्ठानलाई मात्र विक्री–वितरण गर्न पाउनेछन् । सम्पत्ति बेचेर प्राप्त रकमवाट प्रतिष्ठानको दायित्व भुक्तान गर्न वा कुनै प्रकारको प्रशासनिक प्रकृतिको शीर्षकमा खर्च गर्न नपाउने मापदण्डमा उल्लेख छ । हाल सार्वजनिक संस्थानहरूले आर्थिक दायित्व कम गर्न भन्दै जग्गा बेचेर परिपूर्ति गर्ने तर अन्य सुविधाहरू भने उपभोग गर्दै आएका छन् । त्यस्ता संस्थानमध्ये जनक शिक्षा, साझा प्रकाशन, नेशनल ट्रेडिङ, साल्ट ट्रेडिङ, आयल निगम लगायतको नाम अग्रस्थानमा छ ।
अर्थ मन्त्रालय संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख गणेशप्रसाद पाण्डेले सरकारी सम्पत्तिको दुरूपयोग रोक्न र सार्वजनिक संस्थान तथा प्रतिष्ठानलाई व्यवसाय प्रवद्र्धनमा अझ वढी जिम्मेवार वनाउन नयाँ मापदण्ड ल्याइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार वन्द भएका प्रतिष्ठानको स्वामित्व तथा भोगचलनमा रहेका घरजग्गाको संरक्षण, व्यवस्थापन तथा उपयोग गर्ने सम्बन्धमा सरकारले अध्ययन गर्ने छ ।
सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी कार्यदल गठन गर्ने र सोही प्रतिवेदनका आधारमा व्यवस्थापन गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ । खारेज गर्ने निर्णय भइसकेका प्रतिष्ठानको चलअचल सम्पत्ति स्वतः नेपाल सरकारको नाममा कायम हुने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
पाण्डेले प्रतिष्ठान तथा संस्थान बन्द भए पनि ऋण वाँकी रहेको अवस्थामा सम्पत्ति र दायित्व यकिन गरेपछि मात्र दायित्व भुक्तानी गरिने प्रावधान मापदण्डमा समेटिएको वताए । मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएपछि अव सम्बन्धित संस्थान तथा प्रतिष्ठानहरूले आफ्नो स्वामित्व तथा भाग गरी आएको घरजग्गाको उपयोग योजना वनाएर प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ । यस्ता घर–जग्गा अतिक्रमणमा परेको भए स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा तत्काल हटाउने र आगामी दिनमा अतिक्रमण हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रावधान मापदण्डमा छ ।
सार्वजनिक संस्थान तथा अन्य सरकारी स्वामित्वका संघ–संस्थाका नाममा रहेको घर–जग्गाको यकिन तथ्यांक अद्यावधिक गरी अभिलेख राख्ने मापदण्डमा छ । आफू मातहतका संस्थान तथा प्रतिष्ठानको भोगचलन, नियन्त्रण वा रेखदेखमा रहेको घर–जग्गाको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्रसहित सवै कागजात र विद्युतीय प्रतिसमेत वनाएर राख्ने दायित्व सम्वन्धित मन्त्रालयलाई तोकिएको छ । प्रतिष्ठानहरूले यस्तो विवरण त्रैमासिक रूपमा मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने भएको छ । मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको अभिलेखका आधारमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले केन्द्रीय अभिलेख तयार पार्नेछ । उक्त अभिलेखलाई अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थानसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक गर्ने मापदण्डले जिम्मेवारी तोकेको छ ।
मापदण्डले कुनै पनि पेशागत संघ–संगठन, गैरसरकारी तथा सामुदायिक संघ–संगठन वा अन्य यस्तै प्रकृतिका निकायले प्रतिष्ठान तथा संस्थानको सम्पत्ति निःशुल्क प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिष्ठानको घर–जग्गा कुनै पनि अन्य संगठनलाई निःशुल्क उपलव्ध गराउन नदिइने स्पष्ट पारिएको छ । कारोबार
