सञ्चालनमा रहेका पम्प र ट्यांकरलाई व्यवस्थित गर्दै नयाँलाई लगानीको अवसर दिन सरकारले पेट्रोलियम व्यवसायमा भइरहेको सिन्डिकेटको पनि अन्त्य गर्ने भएको छ ।‘हरेक क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त गर्नर्े सरकारको नीति हो,’ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिका यादवले भने, ‘विनियमावली संशोधन गरेर भए पनि पेट्रोलियम क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य गर्छौं ।’ यसका लागि आपूर्ति सचिव र आयल निगमलाई निर्देशन दिइएको उनले बताए । सबै व्यवसायीले कारोबार गर्न सक्ने गरी नयाँ विनियमावली बनाइने उनले जनाए । ‘हाल सञ्चालन भइरहेका पम्प तथा ट्यांकरलाई व्यवस्थित र नयाँलाई लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनाउँछौं,’ मन्त्री यादवले भने ।
स्रोतका अनुसार हाल ढुवानी व्यवसायी महासंघ र पेट्रोलियम व्यवसायी एसोसिएसनको सहमतिबिना नयाँ ट्यांकर र पम्प सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छैन । नयाँ पम्प खोल्न चाहनेका लागि निगमले अत्याधुनिक नमुना पम्पको अवधारण ल्याएको छ, जसमा करोडौं लगानी गर्नुपर्ने भएकाले व्यवसायीले आँट गर्न सकेका छैनन् । ‘नयाँ पम्प आउन नदिन यस्तो अवधारणा ल्याइएको हो । हेर्दा राम्रो भए पनि पम्प बनाउन समस्या देखिन्छ,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘नयाँलाई काम नै गर्न नदिने नियत देखिन्छ ।’ तराई र भित्री मधेसमा नमुना पम्प सञ्चालन गर्न एक बिघा जग्गा अनिवार्य चाहिन्छ । पहाडको हकमा ५ रोपनीमा भए पुग्छ । स्वीकृति पाएका पम्पले एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ ।
नमुना पम्पमा पेट्रोल र डिजेल गरी न्यूनतम ८ नोजल हुनुपर्ने उल्लेख छ । पम्पको कम्पाउन्डमा पार्किङ, आराम गृह, महिला र पुरुषका साथै अपांगमैत्री शौचालय, नुहाउने र सुत्ने स्थान, एटीएम मेसिन अनिवार्य हुनुपर्ने छ । यस्तै सवारीसाधन मर्मत, सुरक्षा गार्डसमेतका सुविधा उपलब्ध हुनुपर्नेछ ।
निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईका अनुसार अत्याधुनिक नमुना पम्पका लागि करिब ७० वटा निवेदन परेका थिए, तीमध्ये २२ ले मात्रै सञ्चालन गर्न सहमति जनाए । तर सहमति गरेका व्यवसायीले पनि पम्प सञ्चालन गर्न नसकिने गुनासो गर्दै आएको उनले बताए । ‘जग्गा धेरै चाहिने, पूर्वाधार पनि धेरै खालको हुनुपर्ने भएकाले व्यवसायीले आँट गर्न सकेका छैनन्,’ उनले भने ।
ट्यांकर व्यवसायीले पनि आफूलाई सहज हुने गरी स्थान रोजेर मात्रै तेल ढुवानी गर्दै आएका छन् । ‘क्यालिब्रेसन सर्ट’ (तेलको मात्रा नपुग्ने) हुने खालका ट्यांकर ग्रामीण भेगमा जाने, पम्प सञ्चालकले विरोध गरे तेल नबोक्नेसम्म गर्दै आएको एक पम्प व्यवसायीले बताए । ‘विरोध गरे इन्धन नै नबोक्ने धम्की दिन्छन्,’ ती पम्प व्यवसायीले भने, ‘यसमा निगमबाट पनि सहयोग पाएका छैनाैं ।’ उनका अनुसार केही ट्यांकर व्यवसायीले आन्तरिक ढुवानी गर्दा भाडा रकमको बिल दिँदैनन् । सबैको प्यान नम्बर भए पनि राज्यलाई कर तिर्दैनन् ।
मन्त्री यादवका स्वकीय सचिव सन्तोष बिष्टका अनुसार ट्यांकरको सिन्डिकेट अन्त गर्न प्रहरी, सेना र सशस्त्रलाई थप ट्यांकर सञ्चालन अनुमति दिनेबारे छलफल भएको छ । तीनै सुरक्षा निकायसँगको छलफलमा प्रहरी थप सञ्चालन गर्न सकारात्मक भएको उनले बताए । ‘बेला–बेलामा निजी व्यवसायीले अवरोध गरेकाले सेना, प्रहरी र सशस्त्रलाई पनि सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेका छौं,’ उनले भने ।
हिमाली क्षेत्रका पम्प डिलरको आफ्नो ट्यांकर नहँ‘दा पटक–पटक ढुवानीमा समस्या हुँदै आएको पनि व्यवसायीको गुनासो छ । निगमका अनुसार निजी व्यवसायीले उक्सावटका आधारमा हडताल गर्दर्ै आएका छन् । ‘आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न बन्द/हडताल गर्दै आएका छन्,’ निमित्त कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले भने, ‘निगमका लागि त्यो चुनौती हो ।’ निगमले सञ्चालनका लागि दिएको निर्देशनलाई पनि ट्यांकर व्यवसायीले अवज्ञा गर्दै आएको उनको भनाइ छ । एउटा रुटबाट अर्को रुटमा ढुवानी गर्न नमान्ने समस्या भएको निगमले जनाएको छ । ‘रुट सञ्चालनमा केन्द्रमा केही सकारात्मक भए पनि स्थानीय तहमा अप्ठ्यारो पार्दै आएका छन्,’ उनले भने, ‘अब निगम कडा रूपमा प्रस्तुत हुन्छ । कर्मचारीको मिलेमतो भए निलम्बन गर्छौं ।’
अब व्यवसायीको सिफारिसमा पम्प र ट्यांकरको अनुमति नदिने उनले बताए । ‘दबाबका भरमा अनुमति दिँदैनौ,’ भट्टराईले भने, ‘नयाँ हाल्न नदिने सिन्डिकेट थियो, अब त्यो हुँदैन ।’ कान्तिपुर
