फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर भएका सांसदको पद स्वतः निलम्बनको प्रावधान संसद् नियमावलीमा राख्न माग गर्दै सत्तासीन दलकै सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । संसद नियमावली पारित गर्ने कार्यसूचीको अघिल्लो दिन (मंगलबार) एमाले प्रतिनिधिसभाका तीन सांसदले संसद् सचिवालय पुगी नियमावलीमा संशोधन दर्ता गराएका हुन् ।
सांसदहरू दामोदर भण्डारी, नरबहादुर धामी र भैरवबहादुर सिंहले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । यसअघि फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर भएका सांसदको पद निलम्बन नहुने प्रावधानमा मस्यौदा समितिमा सहमति जुटेको थियो । सहमतिपछि पारितका लागि बुधबारको कार्यसूची छ ।
फौजदारी अभियोग लाग्दैमा निलम्बन नहुने नियमावलीको नियम २४२ को उपनियम ३ मा रहेको व्यवस्था हटाउन उनीहरूको माग छ ।
‘प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो व्यक्ति थुनामा रहेको अवधिभर स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ’ भन्ने प्रावधान राख्नुपर्ने उनीहरूको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
नियमावलीको व्यवस्थाप्रति चौतर्फी आलोचना भएपछि एमालेले संशोधन दर्ता गराएको हो । नियमावलीमा ६ वटा संशोधन दर्ता भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल र नेपाली कांग्रेसका पाँच सांसदले पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । सुवालले नियमावलीका १५ वटाभन्दा बढी नियम संशोधन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । यस्तै, सांसदहरू दुर्गा पौडेल, अञ्जना विशंखे, अमृता थापा, कमला रोक्का, यशोदा गुरुङ, टेकबहादुर बस्नेत र पूर्णकुमारी सुवेदीले समावेशी सिद्धान्त थप्नुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका छन् ।
कांग्रेसका सांसदहरू मीनेन्द्र रिजाल, दिलेन्द्रप्रसाद बडु, सञ्जयकुमार गौतम, भीमसेनदास प्रधान र तेजुलाल चौधरीले समितिको अर्थ समिति र विकास तथा प्रविधि समितिलाई एउटै बनाउनुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गराएका छन् । राजधानी
