सातै प्रदेशमा दक्ष चालक तथा मेकानिक्स उत्पादन गर्न ‘स्किल डेभलपमेन्ट सेन्टर’ स्थापना हुने भएको छ । सेन्टरले वार्षिक ४२ हजार दक्ष चालक तथा मेकानिक्स उत्पादन गर्ने छ । नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालको सक्रियतामा उक्त सेन्टर खुल्ने भएको हो । यसका लागि करिब १ अर्ब ४० करोडभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्नेछ ।
केन्द्र स्थापनाका लागि हरेक प्रदेशमा कम्तिमा १० विधा (करिब १ सय ३० रोपनी) जमिन आवश्यक पर्ने र प्रत्येक प्रदेशका लागि २० करोड रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद दाहालले जानकारी दिए । “यो नयाँ कन्सेप्ट हो, हामीले लामो छलफलपछि यस्तो गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेका हौं,” उनले भने, “स्वदेशमै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने हेतुले सातै प्रदेशमा स्किल्ड डेभलपमेन्ट सेन्टर स्थापना गर्न सकिन्छ ।” यसबाट वार्षिक ४२ हजार दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन्छ । नेपालमा नै काम गर्नेले पनि राम्रो सीप र सुरक्षित ड्राइभिङ गर्न सक्छ भने विदेश नै जान चाहने पनि दक्ष भएर जान सक्ने उनको भनाइ छ ।
अहिले सडकमा नै ड्राइभिङ सिक्ने-सिकाउने काम भइरहको छ । यसले दुर्घटना त निम्त्याएको छ नै, अन्य प्रविधिक ज्ञानसमेत चालकहरूमा निक्कै कम हुने गरेको छ । एउटा इन्स्टिच्युट निर्माणमा करिब २० करोड रुपैयाँ लाग्ने दाहालको आकलन रहेको छ । ७ वटा इन्स्टिच्युट निर्माण गर्न १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लाग्छ । यसको लगानीका विषयमा उनले भने, “लगानीको खाँचो छैन । पैसा जुटाउने माध्यम मैले भेटाएको छु तर, समस्या जमीन कसरी उपलब्ध हुन्छ भन्ने हो । यदि सरकारले हरेक प्रदेशमा १०-१० बिघा जमिन दिन्छ भने ५ वर्षभित्र सबै प्रदेशमा इन्स्टिच्युट स्थापना गरिसक्ने सोच बनाएको छु ।”
यो इन्स्टिच्युट आफूहरुले नाफा कमाउनका लागि गर्न लागेको नभइ देशको आवश्यकता महशुस गरि गर्न लागिएको बताए । ५ वर्षमा निर्माण सक्ने लक्ष्य रहेको र त्यसपश्चात पाँच वर्ष सञ्चालन गरेपछि सरकारलाई नै हस्तान्तरण गर्ने उनको भनाइ छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)मा लगानी गर्नुपर्ने नियमले धेरैले मिलेर बनाउन सक्ने अस्था रहेको उनको भनाइ छ । यसको नेतृत्व कसले लिने भन्ने हो, त्यसको लागि आफूहरू तयार रहेको दाहालले बताए । “सञ्चालनको मोडालिटीलगायत स्पष्ट खाका लिएर छिट्टै तिनै तहको सरकारमा जाने तयारी गरिएको छ,” उनले भने ।
सेन्टरमा ३ हजार मानिसका लागि आवासीय सुविधा हुनेछ र यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बन्नेछ । हरेक प्रदेशको सेन्टरले वार्षिक ३ हजार मेकानिक्स र ३ हजार कमर्सियल सवारी चालक उत्पादन गर्नेछ । यो योजनाले देशमा जनशक्ति विकासमा निकै सहयोगी बन्ने देखिन्छ । कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
