फौज्दारी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसद निलम्बन हुने विषयमा दुई सत्तारुढ दल एकै ठाउँमा उभिएका छन् । सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) निलम्बनको पक्षमा रहेसँगै बुधबारको प्रतिनिधिसभामा नियमावली पारित गर्ने तयारी भएको छ । बुधबार नै छलफल गरेर नियमावली पारितको तयारी गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बुधबार नियमावली पेस गरी पारित हुने बताउनुभयो । पोखरेलले दुई दलबीच निलम्बनको पक्षमा मत दिने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘भोलि नियमावली सदनमा पेस हुन्छ । छलफल भई पारित पनि हुन्छ । निलम्बनको पक्षमा नै सत्तारुढ दल उभिने सहमति भइसकेको छ । ’दुई दलको शीर्ष तहमा भएको सहमतिअनुसार एमालेले दर्ता गराएको संशोधनको पक्षमा मतदानका लागि माओवादी केन्द्र पनि तयार भएको हो । यसअघि पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसद निलम्बन नहुने तर सेवा सुविधा र पदीय हैसियत नपाउने गरी प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस भएको थियो ।
एमाले माओवादीको सदनमा सहज बहुमत छ । प्रतिनिधिसभामा २७५ सदस्य छन् । जसमा एक सदस्यको शपथ भएको छैन । प्रतिनिधिसभामा एमालेका १२१ र माओवादी केन्द्रको ५३ सदस्य छन् । दुई दलका १७४ सदस्य छन् । बहुमतबाट नियमावली पारितका लागि १३८ सदस्य आवश्यक पर्छन् ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीको उक्त प्रतिवेदनमा फरक मत थियो । माओवादी केन्द्रले समितिमा स्पष्ट भूमिका नदेखाउँदा निलम्बनको पक्षमा एमाले अल्पमतमा परेको थियो । प्रतिवेदन सदनमा पेस भएसँगै एमालेका तीन सांसदले निलम्बनको व्यवस्था थप गर्न संशोधन दर्ता गराउनुभएको थियो । माओवादीसँगको समेत परामर्शमा उक्त संशोधन दर्ता भएको थियो । एमालेका सांसदत्रय भैरवबहादुर सिंह, नरबहादुर धामी र दामोदर भण्डारीले नियमावलीमा संशोधन दर्ता गर्नुभएको थियो । संशोधन प्रस्तावअनुसार प्रस्तावित नियमावलीको नियम २४२ (३) को साबिक व्यवस्था हटाएर निलम्बनसम्बन्धी व्यवस्था थप गर्नुपर्ने माग उहाँहरूको छ ।
प्रस्तावअनुसार अब नियम २४२(३) मा ‘प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ’ भन्ने वाक्यांश थप हुनेछ । प्रस्तावित नियमावलीको नियम २४२ मा निलम्बनसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था छैन । यसअघिका नियमावलीभन्दा पछि हटेर मस्यौदा तयार पारिएको भन्दै आलोचना भएको थियो । हालको प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार फौजदारी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि सांसद थुनामा रहे पनि निलम्बन नहुने व्यवस्था छ ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले बुधबार नियमावली पेस र पारित गर्नेगरी सम्भावित कार्यसूची तय भएको बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभामा नियमावली बुधबार नै पारित हुनेछ । राष्ट्रियसभामा बिहीबार मात्र पेस हुनेछ ।
‘समितिको विषय विवादमै’
प्रमुख विपक्षी दल काँग्रेसले विषयगत समिति घटाउन संशोधन दर्ता गरे पनि उक्त विषयमा भने दलबीच कुनै आन्तरिक छलफल भएको छैन । दलीय छलफल नहुँदा कार्यसूची कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने स्पष्ट छैन । काँग्रेसले संसद्मा पेस गरेको प्रतिवेदनमा प्रस्तावित दस समितिको विपक्षमा फरक मत लेखेको छ । दश समिति प्रस्तावित रहेकोमा काँग्रेसले सात वटा बनाउन माग गरेको छ । काँग्रेसका तर्फबाट डा. मीनेन्द्र रिजालले सोही विषयलाई संशोधनका रूपमा पनि दर्ता गरिएको छ । गोरखापत्र
