सरकार गठनको सय दिन पुग्न लाग्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित २० मन्त्रीले अझै सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका छैनन्। कानुनतः सार्वजनिक पद धारण गरेको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ।
सार्वजनिक नभए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा दण्डित हुने व्यवस्था छ। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरेको सरकार प्रमुखसहितले कानुन मान्नुपर्ने प्रशासनविद् डा. काशीराज दाहालको भनाइ रहेको छ। ‘सरकारमा बस्नेहरूको सदाचार र पारदर्शिताको लागि सम्पत्ति विवरण बुझाउनु आवश्यक छ।’ –उहाँले भन्नुभयो।
स्वास्थ्य विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले मात्रै पत्रकार सम्मेलन गरी सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित १८ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री रहेका छन्। ‘सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाइसक्नुभएको छ। अरू मन्त्रीले पनि बुझाएकै हुनुपर्दछ।’ –बाँस्कोटाका स्वकीय सचिव राजकुमार सापकोटाले भन्नुभयो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण उपलब्ध भइसकेको बताउनुभयो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलगत्तै सार्वजनिक हुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति आवश्यक हुन्छ, सबै मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण छ, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलगत्तै सार्वजनिक हुनेछ।’
वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट सम्पत्ति विवरण स्वीकृत हुन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘सबै मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जम्मा भइसकेको हुनुपर्छ, अब आउँदो बैठकले स्वीकृत गर्ने सम्भावना छ।’
भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन–२०४८ को दफा ३१ को उपदफा (१) अनुसार ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन–२०४८ को दफा ३१ को उपदफा (१) अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई आयोगले ५ हजार रुपियाँ जरिवाना गरी अर्को ३० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्न लगाउने दफा २ को उपदफा १ मा उल्लेख छ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिउपर निजले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा अवैध सम्पत्ति राखेको अनुमान गरी उपदफा (१) बमोजिमको निकाय वा अधिकारीले छानविन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थासमेत गरिएको छ।
यसै प्रावधानअनुसार हरेक सार्वजनिक निकायमा पद धारण गर्दै आएका सरकारी उच्च ओहोदादेखि तल्लो तहका कर्मचारीले समेत सम्पत्ति सार्वजनिक गर्दै आएका छन् भने सार्वजनिक नगर्नेमाथि कारबाही हुँदै आएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले पदबहाली गरेको ३५ दिनभित्र सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने परम्पराको थालनी २०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको थियो। त्यसयता मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्दै आएका छन्।
तत्कालीन एमाले अध्यक्ष रहेका केपी शर्मा ओली ३ फागुनमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो। सोही दिन उहाँसहित ३ मन्त्रीले शपथग्रहण गर्नुभएको थियो।
१४ फागुनमा पुनः प्रधानमन्त्रीले तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका मन्त्रीसमेत सहभागी गराएर दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको थियो। नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।
