स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेका कर्मचारी पुन: संघ (केन्द्र) मा सरुवा हुन सक्ने गरी तयार गरिएको ‘संघीय निजामती विधेयक–२०७५’ रायका लागि कानुन मन्त्रालय पुगेको छ ।
विधेयक मस्यौदामा समायोजनमा गइसकेका कर्मचारीले स्थानीय तहमा लगातार ६ र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ३/३ वर्ष काम गरेपछि संघ (केन्द्र) मा सरुवा गर्न सकिने प्रस्ताव छ ।
विशेषज्ञहरूले भने संघीय प्रणालीमा गइसक्दा पनि कर्मचारी व्यवस्थापनमा यस्तो व्यवस्था गरिए सरुवाबढुवामा पुरानै बेथिति दोहोरिने आशंका गरेका छन् । कर्मचारीमा शक्तिकेन्द्र धाएर चाहेको ठाउँ सरुवा हुने परिपाटी अझ बढ्ने चिन्ता उनीहरूको छ । त्यसो हुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या पर्न सक्ने र सरुवाको खेल फस्टाउने भन्दै सचेत हुन सरोकारवालाहरूले सुझाव दिएका छन् । ‘यसले कर्मचारी व्यवस्थापनमा अस्थिरता ल्याउन सक्छ,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सुरेश अधिकारीले भने, ‘यस्तो व्यवस्था गरिए समायोजनमा गइसकेका कर्मचारी स्थानीय सरकारप्रति उत्तरदायी नहुन सक्छन् ।’
ऐनमा त्यस्तो व्यवस्था राखिए कामप्रति कर्मचारीको लगाब नहुने जानकारहरूको विश्लेषण छ । ‘त्यो व्यवस्थाले जसोतसो गरी तीन वर्ष बिताएर संघमै सरुवा हुन दबाब बढ्न सक्छ,’ अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘कर्मचारीतन्त्र अस्थिर भए हामीले सोचेजस्तो संघीयता कार्यान्वयन नहुन सक्छ ।’ स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेका कर्मचारीलाई बीच अवधिमै सरुवा गरिँदा आशातीत सफलता हात नपर्ने र उनीहरूबाट क्षमताअनुसार लाभ लिन नसकिने धारणा अधिकारीको छ । ‘कर्मचारीमा अस्थायी त हो भन्ने मानसिकता विकास भयो भने परिणाम राम्रो आउँदैन,’ उनले थपे, ‘काममा लगाब पनि हुँदैन ।’
नयाँ सांगठनिक संरचनाअनुसार स्थानीय तहमा ५७ हजार कर्मचारी खटिनेछन् । अहिलेसम्म करिब ४० हजार समायोजित भइसकेका छन् । थप ८ हजार कर्मचारीले समायोजनमा जान इच्छा जाहेर गर्दै मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् । मन्त्रालयले असार मसान्तभित्र ती कर्मचारीलाई पनि कार्यक्षेत्र खटाउने जनाएको छ । सहसचिव अधिकारीका अनुसार संघमा करिब ३० हजार कर्मचारी रहनेछन् । प्रदेश संरचना भने सानो बनाइएको छ । एउटा प्रदेशमा करिब ३ हजारका दरले सातवटा प्रदेशमा २१ हजार कर्मचारी हुनेछन् । स्थानीय तह बलियो बनाउने गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गरिएको छ ।
प्रशासनविद् काशीराज दाहालले भने समायोजन भइसकेका कर्मचारी तोकिएको अवधि पूरा भएपछि संघमा सरुवा हुन सक्ने व्यवस्था राखिए पनि संघमा दरबन्दी थोरै हुने भएकाले पहिलाजस्तो सरुवामा बेथिति नहुने तर्क गरे । ‘संघमा दरबन्दी नै सीमित हुने र रिक्त स्थानमा मात्र सरुवा हुन सक्ने भएकाले रोजेका ठाउँमा मात्र जान सक्ने अवस्था हुँदैन,’ दाहालले भने, ‘बरु प्रदेश वा स्थानीय तहमा तोकिएको समय बिताएका कर्मचारी संघमा सरुवा हुँदा उनीहरूमा मनोबल बढ्न सक्छ ।’ दाहालका अनुसार समायोजन भएका कर्मचारीको एक तह बढुवापछि भने संघ (केन्द्र) मा सरुवा हुनेछैन । बढुवा भएका कर्मचारीको प्रदेश र स्थानीय तहबीच मात्र सरुवा हुन सक्ने विधेयकमा प्रस्ताव छ । सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७४ अनुुसार नोकरीको अवधि, उनीहरूको रोजाइ र स्थायी बसोबासलाई प्राथमिकतामा राखेर समायोजन गरेको हो ।
मन्त्रालयले तयार गरी रायका लागि कानुन मन्त्रालय पठाएको ‘संघीय निजामती विधेयक–२०७५’ अपूर्ण भएको सम्बद्ध विशेषज्ञहरूले बताएका छन् । विधेयकमा निजामती कर्मचारीको सेवा समूह कति रहने, संघीय लोकसेवा आयोग कस्तो रहने, प्रादेशिक निजामती सेवा कस्तो हुने, सरुवाबढुवा पद्धति र सरुवा व्यवस्थाबारे स्पष्ट व्यवस्था छैन । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
