.gif)
सवारीसाधनको स्मार्ट लाइसेन्सका लागि सेवाग्राहीले १ वर्षसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता रहे पनि यसमा जिम्मेवार भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटीलाई सरकारले नै संरक्षण गरिरहेको छ । मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सको दादागिरीका कारण सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । तर, यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठका कारण सरकारले उल्टै उक्त कम्पनीलाई संरक्षण गरेको पाइएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट लाइसेन्स र प्रिन्टिङ मेसिन खरिदका लागि गरेको ग्लोबल टेण्डर मद्रास सेक्युरिटीले पाएको थियो । तर, उक्त कम्पनीले तोकिएको समयमा आपूर्ति नगरेपछि विभागले अघिल्लो साता ठेक्का रद्द किन नगर्ने भन्ने पत्र पठाएपछि विभागबाट महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराई नै हटाइए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठलाई यो कुरा चित्त बुझेको थिएन । विभागका तत्कालिन महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईलाई हटाइनुको अन्य धेरै कारणहरूमध्येको मुख्य एक यो पनि भएको विभागका एक निर्देशकको भनाइ छ ।
“विभागका तत्कालिन महानिर्देशलाई मन्त्रालय बोलाइनुमा व्यवसायीसँग समन्वय नगरेको, मन्त्री÷प्रधानमन्त्रीका मान्छेलाई भनेको ठाउँमा रुटपर्मिट नदिएकोजस्ता कारणमध्ये एक मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्ससँगको ठेक्का किन रद्द नगर्ने भन्ने पत्र पनि हो,” ती निर्देशकले भने, “जनवरीमा ल्याउँछु भनेको कार्ड र प्रिन्टिङ मेसिन अर्को चार महिना बित्नलाग्दा समेत ल्याएकोले महानिर्देशकले तेस्रो पटक मद्रासलाई पत्राचार गर्दा सम्झौता किन रद्द नगर्ने लेखेर पठाउनु भयो, जुन मन्त्रीलाई चित्त बुझेन ।”
मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टरले यातायात व्यवस्था विभागसँग गरेको सम्झौताअनुसार स्मार्ट कार्ड र प्रिन्टर उपलब्ध नगराउँदा २ लाख ५० हजारभन्दा बढी सेवाग्राही ट्रायल पास गरेको÷नवीकरण गरेको रसिदका भरमा सवारी चलाइरहेका छन् । स्मार्ट कार्डको अभाव बढ्दै गएपछि विभागले गत अक्टोबरमा मद्रास प्रिन्टरसँग ७ लाख ५० हजार स्मार्ट कार्ड र चारवटा प्रिन्टरका लागि सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार कम्पनीले जनवरी महिनाभित्रमा ४ लाख कार्ड र ४ वटा प्रिन्टर उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो । तर, मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टरले तोकिएको समयमा ४ लाख कार्ड उपलब्ध नगराएको विभागका प्रवक्ता तुलसीराम अर्यालले बताए । “तोकिएको समयमा कम्पनीले कार्ड तथा प्रिन्टर उपलब्ध गराएको छैन, भन्सारमा समस्या भयो भनिरहेको छ,” उनले भने, “दुई÷तीन दिनअघि मे २५ सम्ममा उपलब्ध गराउँछु भनेर मद्रास सेक्युरिटीको पत्र विभाग आइपुगेको छ ।”
सम्झौताअनुरूप समयमै प्रिन्टर उपलब्ध नगराएको भन्दै विभागले मद्रास प्रिन्टरलाई बारम्बार पत्रचार गरेको थियो । विभागबाट ठेक्का सम्झौताअनुसार प्रिन्टर उपलब्ध गराउन ताकेता गराउँदा पनि कम्पनीका तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको थिएन । तत्कालिन महानिर्देशकले ठेक्का किन रद्द नगर्ने आशयको पत्र पठाएपछि मद्रास सेक्युरिटीले मे २५ भित्र उपलब्ध गराउँछु भनेर विभागलाई नै पत्र पठाएको हो । लाइसेन्सका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेका सेवाग्राहीले लाइसेन्स प्राप्त गर्न न्यूनतम १० महिनासम्म कुर्नुपरिरहेको छ ।
यसैबीच, मन्त्री महासेठले यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक तथा अधिकृतहरूलाई जथाभावी सूचना नदिन र अनावश्यक रूपमा मिडियासँग नबोल्न चेतावनी दिएको विभागका एक अधिकृत जानकारी दिए । “मिडियामा धेरै कुरा बाहिर आएकाले ‘सेटल’ गर्न गाह्रो भएको भन्दै मन्त्रीले जथाभावी नबोल्न र बोल्नु परे प्रवक्तामार्फत बोल्न निर्देशन आएको छ,” ती अधिकृतले भने । यसले विभागमा तरंग पैदा गरेको छ ।
सरकारले २०७२ मंसिरदेखि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सुरु गरेको थियो । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को आर्थिक सहयोगमा सन् २०१३ अक्टोबारबाट स्मार्ट लाइसन्सको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । मद्रास प्रिन्टरले तत्कालीन समयमा विभागलाई १ लाख ६० हजार कार्ड र ५ वटा प्रिन्टर उपलब्ध गराउने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो । त्यसपछिको टेण्डर पनि मद्रास सेक्युरिटीले नै पाउँदा समस्या बढाएको विभागको बुझाइ छ । कारोबार दैनिकमा खबर छ
