सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले राष्ट्रिय जनता पार्टी अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरलाई प्रतिनिधिसभा सभामुखको प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि विघटित नेकपा (एमाले)ले संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा ल्याउन पहल गरेको थियो ।
यससम्बन्धमा संघीय समाजावादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग तत्कालिन एमालेका नेताहरूले छलफल गरेका थिए । विघटित नेकपा (माओवादी केन्द्र) र एमालेबीच एकीकरण भई बनेको नेकपाका नेताहरूले ठाकुरलाई सभामुख हुने प्रस्ताव गरेका छन् । दुई पार्टी एक भएपछि प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरा र उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेका तर्फबाट सदस्य बन्न पुगेका हुन् । यसले गर्दा केहीले यसमा हेरफेर हुन सक्ने देखेका छन् । केहीले भने पार्टीले नचाहे यसमा हेरफेर हुन नसक्ने बताएका छन् ।
संविधानविद् डा.भीमार्जुन आचार्यले सभामुख र उपसभामुख मध्येबाट एक जनाको पद त्याग गर्नुपर्ने अवस्था हुने बताए । उनले भने, “संविधान र कानुनलाई मान्ने हो भने त दुई जना मध्ये एक जनालाई अर्को दलबाट ल्याउनैपर्छ ।”
संविधानको भाग ३३ अन्तर्गत धारा २२९को उपधारा ४मा यस्तो उल्लेख छ, “उपधारा २ वा ३ बमोजिम निर्वाचन गर्दा सभामुख र उपसभामुख व्यवस्थापिका संसमा प्रतिनिधित्व गर्ने अलग अलग राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य हुनुपर्नेछ ।”
संविधानको भाग २९ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गतको धारा २७० अन्तर्गतको राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन बन्देज अन्तर्गतको उपधारा २ मा उल्लेख छ– कुनै एउटै राजनीतिक दल वा एकै किसिमको राजनीतिक विचारधारा, दर्शन वा कार्यक्रम भएका व्यक्तिहरूले मात्र निर्वाचन, देशको राजनीतिक प्रणाली वा राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा भाग लिन पाउने वा सम्मिलित हुन पाउने गरी बनाइएको कानून वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल मानिनेछ र स्वतः अमान्य हुनेछ ।”
प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक न फेरिए पार्टी एकीकरण वैध हुन नसक्ने देखिएको छ । केहीको भनाइअनुसार राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा भाग लिन पाउने अधिकारबाट सदनमा रहेका अन्य दललाई वञ्चित गरिएको ठहर हुन गइ पार्टी एकीकरणमा समस्या उत्पन्न हुन सक्छ ।
राजपाका संयोजक ठाकुरलाई सभामुख बनाउने प्रस्तावबारे पार्टीका उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले यसबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए । तर उनले सरकारमा जानुअघि संविधान संशोधन र राजनीतिक कार्यकर्ताहरूमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने बताए । यो नभएसम्म राजपा सरकारमा नजाने उनले बताए ।
सभामुख र उपसभामुख हेरफेर भए र सरकारमा सहभागी हुने भए त्यो फोरम र राजपाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने देखिएको छ । तर राजपाका एकथरी नेताले सरकारमा जान्न हुन्न भन्ने छन् भने अर्कोले चुनाव जितेर आएपछि राजनीतिक लडाइँ राजनीतिक तवरले अगाडि बढाउनुपर्ने मतका समर्थक छन् ।राजपा स्रोतका अनुसार यस्तो प्रस्ताव फोरमलाई नगएको भन्ने छैन होला तर यस्तो राजनीतिक निर्णय गर्न राजपा अध्यक्ष मण्डलको बैठक छ्टिटै बस्ने भएको छ ।
सरकारमा जानुपर्ने विषय वा सभामुख बन्ने विषयमा राजपाका अर्का उपाध्यक्ष सत्यनारायण मण्डलले पनि लालको भनाइलाई समर्थन जनाए । उनले भने, “सरकारमा जानुअघि संविधान संशोधनको विषयलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ । हतारमा सरकारमा जानु हुन्न ।”
जानकार स्रोतका अनुसार सभामुखका अतिरिक्त एक दुई थान मन्त्रीको पनि प्रस्ताव राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरू समक्ष आएको छ । यसबारे ठोस निर्णय हुन बाँकी छ । ठाकुरलाई पठाइएको प्रस्ताव अध्यक्ष मण्डलबाट पारित भए पार्टीको राजनीतिक नेतृत्व राजेन्द्र महतोको हातमा जाने देखिएको छ । पार्टीका तर्फबाट विजयी उम्मेदवार मध्येका धेरै जसोको चाबी महतोसँग रहेकाले सभामुखमा ठाकुर गए पार्टी नेतृत्वमा महतोमा जानु स्वाभाविक हुन सक्ने कतिपयको अड्कल रहेको छ ।राजनीतिक निर्णयमा आन्तरिक बाह्य सम्बन्धको प्रभाव बलियो हुने गरेको देखिएको छ । बाह्य प्रभाव बलियो भए महाराको बहिर्गमन र ठाकुरको आगमन सहज हुने स्रोतको दाबी छ । कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
