प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका छुट्टाछुट्टै बैठकमा आइतबार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पेस गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार वर्तमान बजार मूल्यअनुसार साढे ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले अर्थतन्त्रको आकार बढ्नेछ । गत वर्ष यो २६ खर्ब ४२ अर्ब ५९ करोड ५० लाख थियो ।
कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को वृद्धिदर २०५७/५८ को बजार मूल्यअनुसार निकाल्ने गरिन्छ । यस वर्ष मुलुकभर उत्पादन भएको वस्तु तथा सेवाको परिमाणलाई २०५७/५८ सालको बजार भाउले गुणा गरेर आर्थिक वृद्धिदर निकालिन्छ । जसलाई अर्थतन्त्रको वास्तविक वृद्धि भन्ने गरिन्छ । यस आधारमा चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । यस्तो वृद्धिदर अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ७ दशमलव ३९ प्रतिशत थियो भने भूकम्प र नाकाबन्दीको वर्ष २०७२/७३ मा जम्मा शून्य दशमलव २ प्रतिशत थियो । ‘विगत एक दशकको आर्थिक औसत वृद्धि ४ दशमलव ३ प्रतिशत रहेकोमा २०७४/७५ मा ५ दशमलव ९ प्रतिशत पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ,’ आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘पछिल्लो समय आपूर्ति प्रणालीमा आएको सुधार, ऊर्जाको उपलब्धता एवं व्यापार क्षेत्रको विस्तार र निर्माण कार्यले गति लिँदा आर्थिक वृद्धिमा सुधार आएको हो ।’
केहीअघि तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेअनुसार नै प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४ अमेरिकी डलर (१ लाख ३ हजार ३ सय ३५ रुपैयाँ) पुग्ने दाबी सर्वेक्षणको छ । सन् २०२२ सम्ममा विकासशील राष्ट्र तथा सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन प्रतिव्यक्ति आय उल्लेख्य बढाउन सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेछ ।
आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार सरकार सञ्चालन तथा विकास निर्माण कामका लागि लिएको ऋण प्रतिनेपालीलाई भाग लगाउने हो भने झन्डै २९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको तुलनामा एक नेपाली बराबर ४ हजार ६ सय ९४ रुपैयाँ ऋण थपिएको छ । ‘चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महिनासम्मको भुक्तानी गर्न बाँकी कुल ऋणलाई आधार मान्दा प्रतिव्यक्ति २८ हजार ९ सय ६३ पुगेको छ,’ सर्वेक्षणमा छ । गत वर्षसम्म यो २४ हजार २ सय ७० थियो । यस वर्ष सरकारले आन्तरिक ऋण धेरै लिएकाले पनि यो अंक बढेको हो । सरकारले यो वर्षका लागि १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने अनुमान गरेको थियो । राजस्व संकलनमा गिरावट, तीन तहका निर्वाचन र संघीयता कार्यान्वयनका लागि उल्लेख्य स्रोत आवश्यक पर्दा हालसम्म एक खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । यसबाहेक विदेशी दातृ निकायसँग पनि सरकारले निरन्तर ऋण लिइरहेको छ ।
हालसम्मको सबै प्रकृतिको कुल ऋण ८ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षसम्म ६ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो । कुल ऋणमध्ये दातृ निकायको अंक बढी छ । दातृ निकायहरूले अनुदान र ऋण सहायताका रूपमा रकम दिँदै आएका छन् । ‘पछिल्ला वर्षमा कुल वैदेशिक सहायता उपयोगमा अनुदानको अंश घट्ने र ऋणको अंश बढ्ने क्रम छ,’ सर्वेक्षणमा छ । प्रतिबद्धताको तुलनामा खर्च भने न्यून हुने गरेको छ । ‘८ महिनामा १ खर्ब ५० अर्ब ८८ करोड बराबरको वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त भएकोमा ५५ अर्ब ३५ लाख मात्र उपयोग भएको छ,’ सर्वेक्षणमा छ ।
आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा व्यापार घाटा ११ खर्ब नाघ्ने भएको छ । निर्यातको तुलनामा आयात वृद्धिदर उच्च हुँदा व्यापार घाटा झन् बढ्ने सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । निर्यात १० दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा आयात २२ दशमलव १ प्रतिशतले बढेको छ । ‘यो प्रवृत्तिअनुसार चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म व्यापार घाटा २१ दशमलव २ प्रतिशतले बढ्नेछ,’ सर्वेक्षणमा छ । यस आधारमा चालु आर्थिक वर्षमा कम्तीमा पनि व्यापार घाटा ११ खर्ब ११ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुग्ने देखिन्छ । गत वर्ष ९ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ थियो । सर्वेक्षणअनुसार २१ दशमलव २ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा ११ खर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा नाघ्ने छ ।
८ महिनामा रेमिट्यान्समार्फत ४ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ मुलुक भित्रिएको छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो ४ दशमलव ९ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो वर्षको ८ महिनामा यस्तो वृद्धिदर ५ दशमलव ३ प्रतिशत थियो ।
गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष रकमका आधारमा रेमिट्यान्स बढे पनि कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा घटेको छ । यो वर्ष जीडीपीमा रेमिट्यान्सको योगदान २४ दशमलव २५ प्रतिशत रहने सरकारी अनुमान छ । गत वर्ष यो अनुपात २६ दशमलव ३२ प्रतिशत थियो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत चैतसम्म मुलुकमा ५ खर्ब ४० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ ।
यो वर्ष बजारभाउ (मूल्य वृद्धिदर) ७ प्रतिशतभित्रै रहने दाबी सर्वेक्षणले गरेको छ । करिब एक दशकपछि गत वर्ष बजारभाउ लक्षित सीमाभित्रै थियो । चालु आर्थिक वर्षमा वार्षिक विन्दुगत मूल्य वृद्धिदर ७ प्रतिशतभित्रै राख्ने राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपण छ । आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार गएका ८ महिनाको वार्षिक विन्दुगत औसत उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर ४ प्रतिशत छ । यसका आधारमा बाँकी ४ महिनामा मूल्य वृद्धिदर सामान्य रूपमा बढे पनि लक्षित सीमाभित्रै रहने देखिएको हो । राष्ट्र बैंकले पनि चालु आर्थिक वर्ष वार्षिक औसत उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर (मुद्रास्फीति) प्रक्षेपणभन्दा कम नै रहने दाबी गरिसकेको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षणले धेरैजसो क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत देखिएको औंल्याएको छ । सार्वजनिक संस्थानहरूको कार्यसम्पादन कमजोर रहे पनि यस वर्ष थप ३ संस्थानले नाफा आर्जन गरेका छन् । ३७ सार्वजनिक संस्थानमध्ये अघिल्लो वर्ष २३ वटा मात्रै नाफामा थिए ।
लेखापरीक्षण भएको पछिल्लो वर्षमा २६ वटा संस्थान नाफामा गएका छन्, ११ वटा मात्र घाटामा छन् । सन् २०१७ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा पर्यटन आगमन २५ प्रतिशतले वृद्धि भई ९ लाख ४० हजार पुगेको छ । ‘प्रतिपर्यटक बसाइ अवधि औसत १२ दशमलव ६ दिन र प्रतिदिन प्रतिपर्यटक खर्च ५४ अमेरिकी डलर (५ हजार ४ सय रुपैयाँ) रहेको छ,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ । प्रथम ८ महिनासम्म विद्युत् उत्पादन ७ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेर १ हजार ४५ मेगावाट पुगेको छ ।
विदेशी लगानीको प्रतिबद्धतामा समेत सुधार आएको देखिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा दुई गुणा बढी अर्थात् ३८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । ‘तीन तहको निर्वाचनपछि गठन भएको स्थिर सरकारका कारण लगानीको वातावरण अनुकूल हुँदै गएकाले समग्र आर्थिक गतिविधि सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख भएका छन्,’ सर्वेक्षणमा छ । टेलिफोन प्रयोगकर्ताको घनत्व १ सय ३० दशमलव ३ प्रतिशत रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
सर्वेक्षणअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा १८ सय ७ किलोमिटर सडक निर्माण थपिएको छ । यसमध्ये केन्द्रीय निकायबाट १ हजार ३ सय ४८ र स्थानीय तहबाट ४ सय ५९ किलोमिटर सडक निर्माण भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । योसहित केन्द्रीय निकायबाट सबै प्रकृतिको सडक २९ हजार ६ सय २९ किलोमिटर र स्थानीय तहबाट ५८ हजार ३ सय ९८ किलोमिटर सडक विस्तार भएको छ ।
सर्वेक्षणमा पुनर्निर्माणले गति लिन नसकेको भन्दै निराशाकै सूचीमा राखिएको छ । ‘पुनर्निर्माण कार्यले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन,’ सर्वेक्षणमा छ । पुनर्निर्माण अनुदान पाउनुपर्नेमध्ये ९१ प्रतिशतसँग अनुदान सम्झौता भएको, ८९ प्रतिशतले अनुदानको पहिलो किस्ता लिएको, ३४ प्रतिशतले दोस्रो किस्ता लिएको र ८ प्रतिशतले मात्रै तेस्रो किस्ता पाउन सफल भएको सर्वेक्षणले उल्लेख गरेको छ । ‘१३ प्रतिशत भूकम्पपीडितको मात्र घर निर्माण सम्पन्न भएको छ,’ सर्वेक्षणमा छ । चालु वर्षको आठ महिनासम्ममा भूकम्पले क्षति पुर्याएको सार्वजनिक विद्यालयमध्ये ४२ प्रतिशत, पुरातात्त्विक सम्पदातर्फ १३ प्रतिशत र स्वास्थ्य संस्था ४९ प्रतिशत पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका छन् । सरकारी भवन ३६ प्रतिशत र खानेपानी आयोजनाको निर्माण १८ प्रतिशतमात्रै सम्पन्न भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
