
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा गम्भीर मानव अधिकार हननका दोषीको नाम कालोसूचीमा राख्ने भएको छ । आयोगले ०५७ जेठदेखि परेको उजुरीका आधारमा कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म आफूले सिफारिस गरेका व्यक्तिमाथि सरकारले कारबाही नगरेको भन्दै आयोगले उनीहरूको नाम कालोसूचीमा राखी सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको हो ।
आयोगको १८आैँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा आइतबार अध्यक्ष अनुपराज शर्माले मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीको नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको बताए । ‘आयोगले विगतको निर्णय तथा सिफारिसका आधारमा छिटै मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता तथा दोषीको नाम सार्वजनिक गर्नेछ,’ उनले भने, ‘नाम सार्वजनिक भएपछि मानवअधिकारप्रतिको आफ्नो दायित्वबोध सम्बन्धित सबैले गर्नेछन् ।’
आयोगले यसअघि नै गम्भीर मानवअधिकार हनन गर्ने सयजनाको नाम कालोसूचीमा राख्दै राष्ट्रिय पत्रिकाबाट प्रकाशन गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेको छ । संविधानको धारा २४९ (ज) मा मानवअधिकार उल्लंघनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको सिफारिस वा निर्देशन पालन वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम कानुनबमोजिम सार्वजनिक गरी मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा अभिलेख राख्ने उल्लेख छ ।
भैरवनाथ गणबाट ४९ बन्दी बेपत्ता प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानसेनापति प्यारजंग थापासहित सेनाका ३३ अधिकारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । काभ्रे दाप्चाका अर्जुन लामाको हत्या प्रकरणमा पूर्वराज्यमन्त्री सूर्यमान दोङलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो, तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
आयोगको अभिलेखमा द्वन्द्वका क्रममा जनकपुरमा बेपत्तापछि हत्या गरिएका दुर्गेश लाभसहित पाँच विद्यार्थीका विषयमा कारबाही सिफारिस गरिएका धनुषाका तत्कालीन डिएसपी (अवकाशप्राप्त) कुवेरसिंह राना, धनुषाका सेनाका भिमानस्थित ब्यारेकमा कार्यरत तत्कालीन मेजर अनुप अधिकारी, धनुषाको तत्कालीन प्रजिअ रेवतीराज काफ्ले, धनुषाका तत्कालीन एसएसपी चूडाबहादुर श्रेष्ठलगायतलाई कारबाही सिफारिस भएको एक दशक बितिसकेको छ ।
उनीहरूलाई पनि अहिलेसम्म कारबाही हुन नसकेको भन्दै कालोसूचीमा राखिँदै छ । १५० सर्वसाधारण बेपत्ता प्रकरणमा मुछिएका बाँकेको चिसापानी ब्यारेकका क्याप्टेन रमेश स्वाँर, मेजर अजितसिंह थापा पनि कारबाही सिफारिसमा परेका छन् ।
धादिङमा हत्या गरिएकी सरला सापकोटाका विषयमा कारबाही सिफारिसमा परेका सेनाका अधिकृत, रामेछापको दोरम्बामा १९ जनाको हत्या प्रकरणमा मुछिएका सुरक्षाकर्मी, काभ्रेकी मैना सुनुवारको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा मुछिएका सुरक्षाकर्मी, ब्यारेकबाट बेपत्ता बाग्लुङका सूर्य शर्माको विषयमा भएको कारबाही सिफारिस, जनकपुरमा मानवअधिकारकर्मी दयाराम परियारको हत्यामा संलग्न प्रहरीमाथि गरिएको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । आयोगले दोषी ठहरिएकालाई सरकारले कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाएपछि आयोगले कालोसूचीमा नाम राख्ने विधि र प्रक्रिया तय भइसकेको जनाएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।