राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को लागि राजस्व (भ्याट र अन्तःशुल्क) बाँडफाँटसम्बन्धी सूचककांक सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । सूचकका आधारमा कुन प्रदेश र स्थानीय तहले कति बजेट पाउँछन् भन्ने रकमभारबारे अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस पनि गरिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । आयोगले प्रदेशलाई कुल ५० अर्ब तथा ७५३ स्थानीय तहहरूलाई कूल ८५ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई १८-१८ अर्ब रुपैयाँ विशेष अनुदानबापत उपलब्ध गराउन पनि आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको हो । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार समपूरक अनुदानतर्फ भने प्रदेश र स्थानीय तहको लागि कूल २ सय ७५ करोड रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको हो ।
आयोगले आगामी आवको राजस्व बाँडफाँटको सीमा निर्माण गर्ने आधार र ढाँचा सिफारिस गर्दा जनसंख्या र जनसांख्यिक विवरण, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक र न्यून विकास सूचकांकलाई आधार बनाएको हो । हाल आयोग गठन भइनसकेकोले आयोगको कार्यालयले राजस्व बाँडफाँटको सीमा निर्धारणको लागिमात्र सिफारिस गरिएको छ ।
कुन प्रदेश र स्थानीय तहले ती सूचकांकको आधारमा कति बजेट भार पाउँछन् भन्ने बजेटअघि ठ्याक्कै जानकारी दिन नसकिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै, आयोगका सहसचिव तथा सूचना अधिकारी नमराज घिमिरेले सूचकांक बनेको भए पनि बजेटभार भने तय नभइसकेको बताए । यसैगरी रोयल्टी बाँडफाँट पनि अहिलेसम्म टुंगिनसकेको भन्दै उनले रोयल्टी संकलन हुने धेरै क्षेत्र भएकाले अध्ययन भइरहेको स्पष्ट गरे ।
तर, आयोगले यी आधारहरूबाट राजस्व बाँडफाँटबाट अन्तर्गत उपलब्ध हुने रकमले स्थानीय तहको न्यूनतम खर्च आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भएमा प्रत्येक स्थानीय तहले निश्चित अंकभन्दा कम नहुने गरी राजस्व बाँडफाँट सुनिश्चित गर्ने गरी सीमा सिफारिस गरिएको उल्लेख गरेको छ । आयोगले प्रचलित कानुनबमोजिम संघीय किसिमका पूर्ण तथ्यांक प्राप्त नहुँदा वैधता र विश्वसनियताको लागि प्रोक्सी तथ्यांकलाई आधार मानेको छ । माग गरिएका कतिपय तथ्यांक स्थानीय तहबाट उपलब्ध हुन नसकेको पनि आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
एनएनआरएफसी ऐन, २०७४ मा राजस्व बाँडफाँटका क्षेत्रहरूमा जनसंख्या र जनसांख्यिक विवरण, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक, खर्चको आवश्यकता, राजस्व संकलनमा गरेको प्रयास, पूर्वाधार विकास र विशेष अवस्था उल्लेख गरेको छ । आयोगले उक्त ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको आधारमा सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को राजस्व बाँडफाँटको सीमा सिफारिसको लागि मानव विकास सूचकांक (एचडिआइ), मानव गरिबी सूचाकांक (एचपीआइ), पूर्वाधार सूचकांक (आइआइ) र न्यून विकास सूचकांक (युडिआइ) निर्माण गरेको छ ।
नेपाल सरकारले संकलन गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क संघले ७० प्रतिशत, प्रदेश र स्थानीय तहमा १५÷१५ प्रतिशत र प्राकृतिक स्रोतबाट जम्मा हुने रोयल्टीको बाँडफाँटबाट संघले ५० प्रतिशत र प्रदेश र स्थानीय तहले २५÷२५ प्रतिशत हिस्सा प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
आयोगको सिफारिसमा प्राकृतिक स्रोतको उपभोगबाट प्रभावित हुने स्थानीय तहलाई २५ प्रतिशत पाउने उल्लेख भए पनि कुन आयोजना÷योजनाबाट कुन रुपमा, कति रकम स्थानीय तहले पाउँछन् भन्ने र तिनले कुन आधारमा रोयल्टीबापतको रकम कसरी प्राप्त गर्छन् भन्ने व्याख्या हुन सकेको छैन । राजस्व प्रदेश र स्थानीय तहको विभाज्य कोषमा मासिक रूपमा उपलब्ध हुनेछ भने रोयल्टी रकम भने वार्षिक रूपमा उपलब्ध हुनेछ । केन्द्रीकृत व्यवस्थामा पनि प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी सम्बन्धित प्रभावित क्षेत्रले पाउँदै आएका थिए ।
यसैगरी आयोगले प्रचलित कानुनबमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरणको सीमा पनि नेपाल सरकारलाई सुझाएको छ । संविधानको धारा ६० मा रहेको राजस्व स्रोत बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट राजस्व उठाउन सक्नेछन् । तर, साझा सूचीभित्रको विषयमा र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेका विषयमा कर लगाउने र राजस्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकाले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ । संविधानमा नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिणाम आयोगको सिफारिस बमोजिम हुने उल्लेख छ । नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नेछ । यसैगरी प्रदेशले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठ्ने राजस्वलाई मातहतको स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा प्रदेश कानुन बमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नेछन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्दा सन्तुलित र पारदर्शी रूपमा गर्नुपर्नेछ । यसैगरी राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी संघीय ऐन बनाउँदा राष्ट्रिय नीति, राष्ट्रिय आवश्यकता, प्रदेश र स्थानीय तहको स्वायत्तता, प्रदेश र स्थानीय तहले जनतालाई पु¥याउनु पर्ने सेवा र उनीहरूलाई प्रदान गरिएको आर्थिक अधिकार, राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता, राजस्वको सम्भाव्यता र उपयोग, विकास निर्माणमा गर्नुपर्ने सहयोग, क्षेत्रीय असन्तुलन, गरिबी र असमानताको न्यूनीकरण, वञ्चितीकरणको अन्त्य, आकस्मिक कार्य र अस्थायी आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग गर्नुपर्ने विषयहरूमा ध्यान दिनुपर्ने संविधानले उल्लेख गरेको छ ।
संविधानको धारा ५९(४) मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । त्यस्तो लाभको निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तुको रुपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई कानुन बमोजिम वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
