सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को बजेटमार्फत् निजी उद्योगहरूलाई पनि इनिसियल पब्लिक अफरिङ (आईपीओ) जारी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । मंगलबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत बजेटमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका निजी उद्योगहरूले अनिवार्य रूपमा साधारण सेयर जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । अब स्वदेशी तथा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) मा सञ्चालित ठूला उद्योगले सर्वधारणलाई अनिवार्य सेयर जारी गर्नुपर्ने भएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका एक अर्बभन्दा माथिका उद्योगलाई अनिवार्य आईपीओ जारी गर्ने व्यवस्था भन्दा पनि प्रोत्साहनका रूपमा लगिनुपर्ने बताउँछन् । “कतिपय यस्ता उद्योग छन्, जुन पुँजीबजारले स्वीकर नै गर्दैन । त्यस्ता उद्योगलाई कसरी समावेश गराउने ?” उनले भने । उद्योगमा लगानीमात्रै नभई प्रवृत्तिसमेत हेरिनुपर्ने उनी बताउँछन् । सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेपनि कार्यान्वनमा जान भने निकै चुनौती रहेको उनको अनुभव छ । “अर्थमन्त्रीले सधैं व्यापारघाटा बढ्यो भनेर भाषण गर्दै हिँड्नुहुन्थ्यो, त्यसलाई सम्बोधन गर्न उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम आउला भनेको त्यसो हुन सकेन,” मुरारका भन्छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले सरकारले असल नियतले नै ठूला उद्योगलाई पब्लिकमा लैजाने नीति लिएको हुन सक्ने बताउँदै अब नियमावलीले गर्ने व्यवस्थामा भर पर्ने बताउँछन् । “उत्पादनशिल क्षेत्रलाई पब्लिकमा लगिनु राम्रो हो, तर त्यसका लागि प्रोत्साहनको व्यवस्थासहित सहज बाटो खोल्नुपर्छ,” अध्यक्ष शर्मा भन्छन् । जति धेरै उद्योगहरू पब्लिकमा गए, त्यति नै देशको अर्थतन्त्रका लागि रामो हुने उनको भनाइ थियो ।
सरकारले देशमा औद्योगिकीकरण गरी पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य बर्सेनि अगाडि सारे पनि त्यसको ठिक उल्टो भई उद्योग क्षेत्रको योगदान निरन्तर घट्दै गएको छ । आर्थिक सर्वेक्षण ०७४-०७५ मा दुई दशकअघि १० प्रतिशतको हाराहारीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान जीडीपीमा भएकोमा घट्दै आएर चालू आर्थिक वर्षमा ५.४ प्रतिशतमा सीमित हुने देखाएको छ । यसले गर्दा पनि उद्योग क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा बजेटले उचित सम्बोधन गर्न नसकेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।
चालू आवको आठ महिनासम्ममा ठूला उद्योग १ हजार, मझौला १ हजार ६ सय २४ र साना उद्योग ४ हजार ७ सय ९ गरी जम्मा ७ हजार ३ सय ३४ उद्योग दर्ता भएको उद्योग विभागले जनाएको छ । विभागमा दर्ता भएका उद्योग संख्याको आधारमा ठूलाको हिस्सा १३.६, मझौला उद्योग २२.२ र साना उद्योगको हिस्सा ६४.२ प्रतिशत रहेको छ । कुल लगानीका आधारमा भने ठूला उद्योगको हिस्सा ८५.८, मझौला उद्योग ९.३ र साना उद्योगको हिस्सा ४.९ प्रतिशत रहेको छ । हालसम्म ४ हजार २ सय ७३ वटा उद्योग विदेशी लगानीका लागि स्वीकृति लिएका छन् । त्यसमध्ये भारत ७१३, चीन १२२६, दक्षिण कोरिया ३२४, अमेरिका ३७५, बेलायत १६९ रहेका छन् ।
सरकारले उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयका लागि करिब साढे १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा तीन मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । बजेटमा लघु तथा घरेलु उद्योग, हस्तकला प्रवद्र्धधन, चीनसँगको सहकार्यमा खानी प्रशोधन केन्द्र, प्रत्येक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने उल्लेख छ । उत्पादनमूलक उद्योगलाई करमा सहुलियत दिने, मूल्यवृद्धि अन्त्य गर्न सहकारी पसल सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
