सरकारले केन्द्रदेखि स्थानीय सरकार र कर्मचारीको महँगी, पोसाक र स्थानीयबाहेकका सबै भत्ता खारेज गर्ने नीति लिँदै कार्यान्वयन अगाडि बढाएको छ ।
विभिन्न शीर्षकमा भत्ताका नाममा व्यापक अनियमितता हुँदै आएकोमा सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन २०७५ पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सबै स्थानीय तहका सरकारलाई समेत निर्देशन दिएको छ ।
अब संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकार र कर्मचारीको महँगी भत्ता, पोसाक भत्ता र स्थानीय भत्ताबाहेक अरू भत्ता हट्ने भएको छ । कानुनमै व्यवस्था गरिएका भत्ता हटाउन तीन महिनाभित्र कानुनमा आवश्यक संशोधन प्रस्ताव गरिसक्नुपर्नेछ ।
सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले कार्यालय समयमा हुने कुनै पनि सार्वजनिक निकायको बैठक वा कार्यक्रममा प्रतिनिधित्व गर्दा बैठक भत्ता वा अन्य कुनै भत्ता लिन पनि बन्देज गरिएको छ ।
सरकारी कार्यालयमा बैठक भत्ता, तालिम भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता, यातायात भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता, स्वास्थ्य सेवामूलक विभिन्न किसिमका भत्ताका नाममा ठूलो राशि खर्च भएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याई सार्वजनिक खर्च र वित्तीय व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन अनुरोध गर्दै मंगलबार पत्राचार गरेको हो । मार्गदर्शन कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तहलाई पत्र पठाएसँगै अब महँगी, पोसाक र स्थानीयबाहेकका सबै भत्ता खारेज गर्नुपर्ने भएको हो ।
सरकारको वार्षिक कार्यक्रममा परेका बाहेक कुनै पनि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई आर्थिक सहायता र अनुदान नगर्ने तथा नियमित÷विनियोजित कार्यक्रमबाहेकका सभा सम्मेलन, गोष्ठी, कार्यशाला, समारोह र जात्राका लागि बजेट स्वीकृति गर्न पनि रोक लगाएको छ ।
सार्वजनिक निर्माण खर्च शीर्षकबाट आयोजनाको कन्टिजेन्सी भनी छुट्याइएको रकमबाट ज्यालादारीमा कर्मचारी भर्ना गर्ने वा सवारीसाधन खरिद गर्न पनि रोक लगाइएको छ ।
मार्गदर्शनमा निर्माण व्यवसायीको क्षमता पहिचान नगरी अन्धाधुन्ध निर्माण कार्य ठेक्का दिने, काम नगरी ठेक्का अवधि लम्ब्याउने जस्ता गैरजिम्मेवारी कार्य अन्त्य गर्न सम्बन्धित आयोजना र त्यसका जिम्मेवार कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीलाई समेत प्रभावकारी अनुगमन गरी कारबाही गर्न सुसूचित गराइएको छ ।
गत २६ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित मार्गदर्शनमा सामान्यतया नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने र स्वीकृत दरबन्दीमा बाहेक अस्थायी ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त गर्न समेत बन्देज लगाइएको छ ।
केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारका सबै पदाधिकारी तथा कर्मचारीले अब मितव्ययी नीति लिनुपर्ने भएको छ भने सरकारी खर्चमा सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, अन्तक्र्रिया जस्ता कार्यक्रम पनि सरकारी निकायकै सभा हलमा गर्नुपर्ने भएको छ ।
सरकारले नयाँ स्थापना हुने कार्यालय र कानुनबमोजिम पदाधिकारीले पाउने सुविधाबाहेक सवारीसाधन खरिद गर्न पनि बन्देज लगाएको छ । सरकारी कार्यालयहरूले सकेसम्म व्यापारिक क्षेत्र र प्रमुख मार्गमा घर बहालमा लिन पाउनेछैनन् ।मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव सरेश अधिकारीले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित मार्गर्दशन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था भएकाले पालना गर्न अनुरोध गरिएको बताए । स्थानीय तहको स्रोत परिचालनलाई मितव्ययी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन सके मात्र नागरिकको विकासप्रतिको आकांक्षालाई सहज रूपमा सम्बोधन गरी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सकिने उनले जनाए ।
यसअघि मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययितता र प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तहमा लेखिपठाउने निर्णय गरेको थियो । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
