सरकारले मन्त्रालयगत विभिन्न शीर्षकमा छुट्याइएको बजेटको पुस्तक नछापेका कारण आइतबारको संसद् बैठक कार्यसूचीमा नै प्रवेश नगरी स्थगित भएको छ। सरकारले १२ दिनअघि जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको थियो।
आइतबारका लागि प्रतिनिधिसभाको दैनिक कार्यसूचीमा ४ वटा मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकको विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो।
विशेष समयमा सांसदहरूले बोलिसकेपछि अचानक सभामुख कृष्णबहादुर महराले १ देखि ७ नम्बरसम्म रहेको कार्यसूचीको विषय हटाइएको जानकारी दिनुभएको थियो। संसद् सचिवालयले ६ दिनसम्म मन्त्रालयगत छलफल गर्ने र ३ दिनसम्म सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यतालिका थियो। दैनिक ११ बजेदेखि ५ घण्टासम्म छलफल गर्ने भनिए पनि शुरूकै बैठक अघि बढ्न सकेन।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले सरकारको लापरबाहीले बैठकको कार्यसूची प्रभावित भएको बताउनुभयो। ‘कार्यसूचीमा आए पनि विभिन्न मन्त्रालयले विनियोजन विधेयक तयार नगर्दा समस्या भयो’, खाँडले भन्नुभयो– ‘यो सरकारको लापरबाही हो, यति ढिलो भइसक्दा पनि पुस्तक तयार नपार्नु ठूलो कमजोरी हो।’ खाँडले सोमबारको बैठकमा पनि मन्त्रालयगत छलफल नहुने बताउनुभयो।
अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयलाई छुट्याएको विवरण नपठाएकाले पुस्तक छाप्न नै शुरू नगरिएको स्रोतले जनाएको छ। सबै मन्त्रालयले बेग्लाबेग्लै पुस्तक प्रकाशन गर्नेछन्, त्यहाँ योजना र खर्चको सम्पूर्ण विवरण समेटिने गर्छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’ले सरकारले संसद्लाई बन्धक बनाएको प्रतिक्रिया दिनुभयो।
उहाँले संसदीय गतिविधिलाई प्रभाव पर्ने गरी सरकारका काम कारबाही हुनु लज्जाको विषय भएको बताउनुभयो। ‘संसद्लाई चलाउने विधेयक प्रस्तुत गर्ने र दैनिक गतिविधिमा सहभागी गराउने जिम्मेवारी सरकारको हो’, रसाइलीले भन्नुभयो– ‘नेपाली कांग्रेसले सरकारले ल्याएका राम्रा प्रस्तावलाई सहयोग गर्छ र गलत गरेको खण्डमा आलोचना गर्छ।’
मन्त्रिपरिषद्मा विनियोजन विधेयक, २०७५ का विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल गर्दा अलग्गै पुस्तक छाप्ने कि नछाप्ने भन्ने विषयमा पनि मन्त्रीहरूबीच विवाद भएको समाचारस्रोतले जनाएको छ।
स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अलग्गै पुस्तक प्रकाशन गर्नु नपर्ने तर्क राखेको जनाइएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) का सांसद कृष्णप्रसाद दाहालले विनियोजन विधेयकका विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल गर्दा बजेट र कार्ययोजना नहेरी छलफलमा भाग लिन नसकिने बताउनुभयो।
‘कहाँ के कति रकम छ त्यो नै थाहा नपाई के भनेर बोल्ने भनेर नै अन्योलमा छौं हामी’, दाहालले भन्नुभयो– ‘संघीयतामा गएपछि केही अलमल भएको छ, यो त मान्न सकिन्छ तर सरकारले बेवास्ता गरेकामा भने चित्त बुझेको छैन।’
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले पनि सरकारले समयमै तयारी नगरेको आरोप लगाउनुभयो। ‘सरकारले गर्नुपर्ने काम नै नगरेपछि संसद् प्रभावित भयो, यसरी ढिलो गर्नु हुँदैन’, कर्णले भन्नुभयो– ‘बुधबारबाट मात्र मन्त्रालयगत छलफल हुन सक्छ, सरकारले त्यति बेलासम्म सक्ने भनेको छ।’ कर्णले सरकारको तयारी पुगे मंगलबारबाट पनि छलफल हुन सक्ने जानकारी दिनुभयो।
अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित २१ वटा मन्त्रालय छन्। मन्त्रालयबाहेक राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय र राष्ट्रपतिको कार्यालय एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालयलाई छुट्याइएको विनियोजन विधेयकको विभिन्न शीर्षकमाथि पनि छलफल हुनेछ। यी २ कार्यालयको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुहुनेछ। प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयको अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। नेपाल समाचार[अत्र दैनिकमा खबर छ ।
