बजारमा बिक्री हुने खाद्य र पेय पदार्थको गुणस्तरमा अत्यधिक समस्या देखिएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गरेको अनुसन्धानबाट दूध, प्रशोधित पानी, तेल र खाद्यान्नको गुणस्तरमा अत्यधिक समस्या देखिएको हो ।
कमजोर कानुन र फितलो अनुगमनको फाइदा उठाउँदै व्यवसायीले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि प्रतिकुल असर पार्ने खाद्यान्न उत्पादन गरी वितरण गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । बजारमा वितरण हुने अधिकांश खाद्य तथा पेय पदार्थको गुणस्तर न्यून रहेको पाइएको छ । विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णले दुग्ध र पेय पदार्थको गुणस्तरमा धेरै समस्या देखिएको जानकारी दिए । “दूधमा एसएनएफ, चिल्लो पदार्थको मात्र कम र कोलिफर्मसमेत पाइएको छ,” महानिर्देशक कर्णले भने, “बजारमा बिक्री हुने खाद्य तथा पेय पदार्थ तोकिएको मापदण्डअनुरुप देखिँदैन ।”
प्रशोधित पानीमा कोलिफर्म, हानीकारक जीवाणु रहेको र प्रशोधन नै नगरी जारमा पानी भर्ने गरेको पाइएको उनले बताए । “खाने तेलमा ‘एसिड भ्यालु’ बढी भएको र अन्य तेल मिसाउने गरेको फेला परेको छ,” उनले भने, “प्रशोधित पानीमा पीएच(अम्लीयपन)को मात्रा ६.५ देखि ८.१ सम्ममात्र हुनुपर्ने मापदण्ड रहे पनि यसभन्दा घटबढ हुने गरेको विभागको अध्ययनले देखाएको छ ।”
कतिपय पानी उद्योगले गाडीबाट जार फिर्ता लैजाने क्रममा बिर्काे किनेर बाटोमा पानी भरेर लैजाने गरेको समेत पाइएको छ । तोकिएको मापदण्ड पूा नगरी स्वास्थ्यलाई प्रतिकुल असर पार्ने पानी वितरण गर्ने गरेको विभागको अध्ययनले देखाएको छ । विद्यमान खाद्य ऐनमा सजायको व्यवस्था कमजोर हुँदा व्यवसायीले न्यून गुणस्तर र दूषित उत्पादन गरेर वितरण गर्ने गरेको पाइएको छ । बजारमा वितरण हुने खाद्यान्नमध्ये २३ प्रतिशत न्यून गुणस्तर रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित दुग्ध विकास संस्थान(डीडीसी)ले वितरण गर्ने दूधमासमेत एसएनएफ र चिल्लो पदार्थको मात्रा कम देखिएको छ । अन्य निजी उद्योगका डेरीले वितरण गर्ने दूधमा फ्याट, एसएनएफ र कोलिफर्मको समस्या देखिने गरेको विभागले जानकारी दिएको छ । नेपालमा कोलिफर्मको मात्रा शून्य निर्धारण गरिए पनि परीक्षणमा कोलिफर्म देखिने गरेको छ । दूषित वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगविरुद्ध विभागले कारबाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको १० महिनासम्म दूध, दही, तेल र घ्यू गरी १ एक सय ३५ उद्योगविरुद्ध कारबाहीका लागि विभागले मुद्दा दायर गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ । विभागका अनुसार विभिन्न आयल इन्डस्ट्रिज, तेल उद्योगलगायतलाई कारवाहीका लागि मुद्दा दायर गरिएको छ । विभागले न्यून गुणस्तरको खाद्यवस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगविरुद्व ५ हजार रुपैयाँसम्म र दूषित खाद्यवस्तु बेच्ने उद्योगविरुद्व १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्छ । राष्ट्रिय उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सेना व्यवसायीले दूषित खाद्यान्न वितरण गर्दा सरकारको भूमिकामा नै प्रश्नचिह्न लाग्ने गरेको बताउँछन् । जनशक्ति अभावले गर्दा पनि प्रभावकारी रुपमा बजार अनुगमन र निरीक्षण नहुनु लज्जास्पद भएको उनको भनाइ छ ।
विभागका अनुसार प्रशोधित पानी उद्योगहरूमा जलप्योर ड्रिङ्किङ वाटर प्रालि, नेचुरल स्प्रिङ वाटर, स्तुपा इन्डस्ट्रिज, प्रसिद्ध वाटर इन्डस्ट्रिज, जिएस वाटर उद्योग, पशुपति स्प्रिङ वाटरविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । नेचुरल ड्रिङकिङ वाटर, स्प्रिङ मिनरल वाटर अफ मातातीर्थ, यति वेभरेज प्रालि, काँक्रेबिहार वाटर एन्ड फुड, मध्यपश्चिम वाटर एन्ड वेभरेज प्रालि, देउती दर्शन वाटर एन्ड वेभरेज प्रालि, रारा ड्रिङकिङ वाटर, जय हनुमान ड्रिंकिङ वाटर, ग्लासियर फुड एन्ड वेभरेज इन्डस्ट्रिजविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ । हिमालयन वेभरेज, पशुपति स्प्रिङ वाटर उद्योग, बालाजी वेभरेज, सिन्धुली ड्रिङ्किङ वाटर प्रालि, शुभ वेभरेज इन्डस्ट्रिज र अमर पानी प्रशोधन उद्योगलाई कारबाहीका लागि मुद्दा दायर गरिएको छ । कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
