राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको विमानस्थल निगरानी उपशाखामा खटिने पूरै सेट विभाग तानिएको छ। सेटलाई विभाग तानेर उपशाखामा क–कसलाई पठाइयो भन्ने विभागले खुलाएको छैन। विभागका अनुसन्धान निर्देशक लक्ष्मण गुरुङले विमानस्थलको निगरानी उपशाखामा खटिएका टोली विभागमा बोलाइएको पुष्टि गर्दै भन्नुभयो– ‘विमानस्थल उपशाखामा धेरै समय खटिएकालाई साटफेरका लागि विभाग बोलाइएको हो। तर, पूरै सेट तानिएको होइन।’
विमानस्थल निगरानी उपशाखामा खटिएका धेरैजसो २ वर्ष बिताइसकेकालाई विभाग बोलाएको उहाँले दाबी गर्नुभयो। ‘२ वर्ष काम गरेकालाई बलाइएको हो, सबै पुरानालाई पनि बोलाइएको छैन। पुराना र नयाँ मिलाएर विभागले खटाइरहेको छ।’ –उहाँले भन्नुभयो।त्यहाँ खटिएका अनुसन्धान टोलीले सन्तोषजनक काम नगरेकाले विभागमा तानिएको विभाग स्रोतले बतायो।
विभागको विमानस्थल निगरानी उपशाखाले विमानस्थल प्रयोग गरेर आवत–जावत गर्ने विशिष्ट, विशिष्टका पूर्ण विवरण राख्ने, पहिचान गर्ने, विमानस्थल भएर आवत–जावत गर्ने आतंकवादलगायत आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति, सुन, विदेशी मुद्राको तस्करी, लागूऔषध कारोबार, मानव बेच–विखनलगायत हुन सक्ने सम्भावित गतिविधिको पूर्वसूचना राख्ने, विश्लेषण गर्ने, गुप्त माध्यमबाट निगरानी राख्दै सूचना संकलन गरेर विभाग पठाउनु पर्दछ।
तर, यी घटनाहरूमा विमानस्थल भएर नेपाल आइसकेका विशिष्ट र अतिविशिष्ट पात्रहरूका विवरण विभागमा विमानस्थल उपशाखाबाट आउँदै नआउनुले विभागका अधिकारीले विमानस्थलमा खटिएका गुप्तचरले व्यक्ति पहिचान गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्तो अतिसंवेदनशील मानिने ठाउँमा पूर्वसूचना संकलन गरेर हुन सक्ने सम्भावित घटनालाई न्यूनीकरण गर्न परिचालित गुप्तचरको अवस्था नै कमजोर भएपछि उनीहरूको विभागभित्रै आलोचना हुन थालेको थियो।
विभागले एक अधिकृत उत्पादन गर्न ४० लाख खर्चेको हुन्छ। विभागका अधिकृतलाई विशेष किसिमले तयार पारेको हुन्छ। ती अधिकृतलाई हरेक किसिमको ज्ञान दिइन्छ। तर पनि हुन सक्ने सम्भावित कुनै घटनाको विश्लेषणको त कुरै छोडौं विशिष्ट, अतिविशिष्ट व्यक्तिसमेत पहिचान गर्न नसक्नुले अधिकृतलाई दिइने तालिम र त्यसबाट सम्पादन हुने कार्यबाट कस्तो परिणाम होला भन्नेमा सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ।
विमानस्थलको उपशाखामा हाल एसएसपी तह सहअनुसन्धान निर्देशक, १ डीएसपी प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत, ३ निरीक्षक अनुसन्धान अधिकृतसहित २४ जनाको दरबन्दी छ। नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ।
