संघीय नेपालको पहिलो प्रादेशिक बजेट शुक्रबार सार्वजनिक भएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप १ असारमा सबै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/ ७६ का लागि आआफ्नो बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीहरूले बजेट सार्वजनिक गरे ।

सबैभन्दा ठूलो बजेटविराटनगर

आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश १ को सरकारले ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँबराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सो बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
बजेटले प्रदेशसभा सदस्यहरूका लागि प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । त्यसका लागि १ अर्ब १२ करोड विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा पर्यटन क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि ८९ करोड छुट्याइएको छ । यस्तै, कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ८५ करोड विनियोजन गरिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि १ अर्ब ३० करोड, शिक्षा क्षेत्रका लागि १ अर्ब ३५ करोड र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि १ अर्ब ४४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

निर्वाचन क्षेत्रका लागि दुई किस्ताजनकपुर

प्रदेश २ को सरकारले कूल २९ अर्ब ७८ करोड ६९ लाख ३८ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशसभाको शुक्रबार अपराह्न बसेको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले प्रदेश सरकारको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
बजेटको कूल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड ५६ लाख १३ हजार (४८ दशमलव ६० प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ३१ करोड १३ लाख २५ हजार (५१ दशमलव ४० प्रतिशत) छ । प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १० अर्ब ४८ करोड ९७ लाख ३८ हजार, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ७१ करोड ६१ लाख र ससर्त अनुदानबाट ९ अर्ब १८ करोड ११ लाख, विशेष अनुदानबाट १ अर्ब र समपूरक अनुदानबाट ४० करोडसहित २८ अर्ब ७८ करोड ६९ लाख ३८ हजार रहेको छ । बजेटको अपुग १ अर्ब रुपैयाँका लागि प्रदेश सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालनका लागि कानुनी व्यवस्था मिलाउने मन्त्री यादवले जनाए । प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रका लागि दुई किस्तामा बजेटमा ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

दोस्रो ठूलो हेटौंडा

संघीय नेपालको प्रदेश ३ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाखको बजेट ल्याएको छ । यो बजे सात प्रदेशमध्ये दोस्रो ठूलो हो । प्रदेशसमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले पेस गरेको राजस्व तथा व्ययको अनुमान (बजेट)मा चालूतर्फ १३ अर्ब ८६ करोड २५ लाख ९१ हजार र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ७५ करोड ३० लाख ९ हजार विनियोजन भएको छ । पुँजीगततर्फ ६१ दशमलव ८ प्रतिशत र चालूतर्फ ३८ दशमलव ९२ प्रतिशत रकम विनियोजन भएको हो ।
बजेटमा प्रदेश गौरवका आयोजनाका रूपमा पोष्टबहादुर बोगटी भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग परियोजना र पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ (रामेछाप–दोलखा–सिन्धुपाल्चोक–नुवाकोट–धादिङ–चितवन–मकवानपुर–सिन्धुली–काभ्रे)लाई सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना अध्ययनका लागि भन्दै बजेट विनियोजन भएको छ । सरकारले प्रदेशका महŒवपूर्ण १०० भन्दा बढी पूर्वाधारजन्य योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी परियोजना बैंकमा राख्ने भन्दै डीपीआर गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ ।

आगामी आर्थिक बर्ष २०७५ / ७६ को प्रादेसिक बजेटको आकार

प्रदेश १– ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख
प्रदेश २– २९ अर्ब ७८ करोड ६९ लाख
प्रदेश ३– ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख
प्रदेश ४–२४ अर्ब २ करोड ३३ लाख
प्रदेश ५–२८ अर्ब ९ करोड ३० लाख
प्रदेश ६– २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख
प्रदेश ७– २५ अर्ब  ६ करोड ५६ लाख

सानो आकार पोखरा

प्रदेश ४ सरकारले सातवटै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा सानो बजेट सार्जजनिक गरेको छ । सो सरकारले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षका लागि २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको हो । सो प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले बजेट प्रस्तुत गर्दै चालूतर्फ ६ अर्ब ९१ करोड ५५ लाख (२९ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ९० करोड ७८ लाख (६६ प्रतिशत) छुट्याइएको बताए । ५ प्रतिशत बजेट वित्तीय हस्तान्तरणका १ अर्ब २० करोड (समानीकरण १ अर्ब, समपूरक १० करोड र विशेष १० करोड) रहेको छ ।
बजेटको स्रोतमा समानीकरण अनुदान ६ अर्ब ७७ करोड ६७ लाख र ससर्त अनुदान ६ अर्ब ५० करोड १९ लाख रहेको छ । त्यसैगरी, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने ६ अर्ब ५७ करोड ६० लाख, समपूरक अनुदान ७१ करोड ४२ लाख, विशेष अनुदान ३५ करोड ५० लाख र आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त १ अर्ब ६९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ पनि बजेटका स्रोत हुन् । बजेटमा १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ न्यून हुने भएकाले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को नगद मौज्दात ६० करोड र आन्तरिक ऋणबाट ८० करोड बेहोरिने मन्त्री गुरुङले बताए ।

सहरी संरचनामा अधिक रूपन्देही

सहरी संरचना निर्माण र एकीकृत बस्ती विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै प्रदेश ५ को सरकारले २८ अर्ब ९ करोड ३० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सो प्रदेशसका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा ११ अर्ब ४६ करोड र पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ६२ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । बजेटले गरिबीमा चौथो स्थानमा रहेको प्रदेशलाई ५ वर्षभित्रमा २६ प्रतिशतबाट १० मा झार्ने लक्ष्य लिएको छ ।
बजेटले प्रदेशबाट २ अर्ब ४० करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । बजेटले उद्योग, पर्यटन, कृषि र पूर्वाधारमा बढी जोड दिएको छ । निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने नीति बजेटको छ ।

धेरैको चासो सुर्खेत

कर्णाली प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदेशसभामा पेस गरेको बजेटमा चालू खर्चतर्फ ६ अर्ब ६३ करोड ८४ लाख ८५ हजार र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब २४ करोड ४३ लाख ४३ हजार विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटको स्रोतमध्ये राजस्वबाट ५० करोड, चालू आर्थिक वर्षको बाँकीबाट ५० करोड, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबापत आउने ५ अर्ब ५१ करोड ६६ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब १३ करोड १४ लाख र ससर्त अनुदानबाट ६ अर्ब ६३ करोड ४१ लाख ५० हजार परिचालन गर्ने आर्थिक मामिलामन्त्री ज्वालाले उल्लेख गरेका छन् ।
कर्णाली सरकारले केन्द्र सरकार, दाता र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा आयोजना निर्माण गर्न २० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कर्णाली सरकारले जनता सडक कार्यक्रमअन्तर्गत सबै प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा सडक आयोजनाको अध्ययन गरी निर्माण गर्न प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ५ करोड पर्ने गरी १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जिल्ला सदरमुकामबाट प्रदेश राजधानी जोड्ने, कर्णाली प्रदेशबाट अन्य प्रदेश जोड्ने, दुई वा दुईभन्दा बढी जिल्ला जोड्ने प्रदेश गौरवका सडक आयोजना निर्माण गर्न १ अर्ब २८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

दोस्रो सानो धनगढी

प्रदेश ७ को सरकारले आव २०७५÷७६ का लागि २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बैठकमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले कूल विनियोजितमध्ये चालूतर्फ १३ अर्ब ३५ करोड ८ लाख १ हजार अर्थात् ५३ दशमलव २६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख १३ हजार अर्थात् ४६ दशमलव ७४ प्रतिशत विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।
खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ४९ करोड ३० लाख, संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान र चालू आवको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम समेतबाट प्राप्त हुने ८ अर्ब ४७ करोड ४६ लाख ५३ हजार तथा स्थानीय तहबाट राजस्व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने ७ अर्ब ५७ करोड १ लाख ६१ हजार ससर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।