स्थानीय तहले पाएको विकास–निर्माणसम्बन्धी संवैधानिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै संघीय सरकारले झैं पाँचवटा प्रदेशले पनि विवादास्पद ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास’ र सांसदका लागि बजेट छुट्टयाएका छन् ।
३ र ४ बाहेकका सबै प्रदेशद्वारा २ दिनअघि सार्वजनिक बजेट वक्तव्यमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र तथा सांसदका नाममा करोडौं रकम विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश सरकारका बजेट विनियोजनसमेत गरी संघ र प्रदेशका सांसदहरूका नाममा वार्षिक १० अर्ब ५८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च हुने देखिएको छ। निर्वाचन क्षेत्र विकास र सांसदका नाममा यसअघि छुट्टयाइएका अधिकांश बजेट दुरुपयोग हुँदै आएको भन्दै सांसदलाई सिधै बजेट नदिन चौतर्फी आवाज उठेको थियो।
त्यसविपरीत केन्द्रीय संसद्ले समेत घुमाउरो बाटोबाट खर्च गर्न सक्ने गरी सांसदका नाममा बजेट छुट्टयाइसकेको छ।
कार्यान्वयनका विभिन्न मापदण्ड तथा योजना भए पनि सांसदका नाममा दिइएको बजेटले स्थानीय तहको अधिकार खोसी समानान्तर संयन्त्रलाई बढावा दिने, निर्वाचित र अन्य सांसद तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीबीच विवाद बढाउने, स्थानीय तहको वित्तीय सन्तुलनमा खलल पुर्याउने र रकम दुरुपयोग हुने निश्चित छ।
अर्थ, योजना र संविधानविद्ले सांसदका नाममा सञ्चालन गरिएका कार्यक्रम (बजेट) लाई दुरुपयोगका दृष्टिले मात्र नभई संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको विकास–निर्माण अधिकारमाथि हस्तक्षेपका रूपमा समेत व्याख्या गरेका छन्।
‘सांसदले आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा सहयोग, खर्च सरकारको प्रणालीबाट हुने भनिएको छ। संविधानले सांसदलाई यस्तो जिम्मेवारीको परिकल्पना गरेको छैन,’ संविधानविद् विपिन अधिकारीले भने, ‘यो कार्यक्रमले संविधानअनुसार स्थानीय तहको अधिकार खोसेर समानान्तर संयन्त्र खडा गर्यो।’
जेठ १५ मा केन्द्र सरकारले ल्याएको बजेटमार्फत १ सय ६५ संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदको संलग्नतामा विकास निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी ४ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरिसकिएको छ। यो कार्यक्रमका लागि उक्त निर्वाचन क्षेत्रका सबै सांसदको एउटा समिति रहनेछ।
प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश सांसदहरूको संयोजकत्वमा समिति बनाउने र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भन्दै केन्द्र सरकारले जस्तै बजेट विनियोजन गरेका हुन्।
भूगोल, जनसंख्या, मानव विकास सूचकांक तथा साक्षरताजस्ता आर्थिक सूचकलाई आधार मानेर बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटीविरुद्ध निर्वाचन क्षेत्रअनुसार एकमुष्ट निश्चित रकम दिइँदा वित्तीय असन्तुलनसमेत बढ्ने देखिन्छ। प्रदेश १ ले २ करोड, २ ले ५० लाख, ५ ले १ करोड ३५ लाख ३५ हजार, कर्णालीले ५ करोड र प्रदेश ७ ले २ करोड रुपैयाँका दरले निर्वाचन क्षेत्र तथा सांसदका नाममा बजेट विनियोजन गरेका छन्।
यो बजेटका लागि कतिपय प्रदेशले घुमाउरो भाषा प्रयोग गरेका छन् भने कसैले सोझै लेखेका छन्। ५ वटा प्रदेशका निर्वाचन क्षेत्र तथा सांसदका नामको कार्यक्रमका लागि मात्रै वार्षिक करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च हुनेछ। यसबाहेक केन्द्र सरकारले विनियोजन गरेको १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि ४ करोडका दरले बजेट दिँदा ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ थप खर्च हुँदै छ।
‘संविधानले तीनवटै तहका सरकार, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकारको बाँडफाँट सूचीमै राखेर स्पष्ट उल्लेख गरिसकेको छ,’ संविधानविद् अधिकारी भन्छन्, ‘सांसद विकास कोष होस् वा निर्वाचन क्षेत्र विकास जे भने पनि स्थानीय तहको अधिकार खोसिएको हो।’
स्थानीय तहको निर्वाचनलगत्तै गठन भएको गाउँपालिका महासंघ तथा नगरपालिका महासंघले सांसद तथा निर्वाचन क्षेत्रका नाममा बजेट दिन नहुने भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्। आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषय र सांसदको भूमिका विकास निर्माणमा नभएको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका हुन्। कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ
