सेजबाट ७५ प्रतिशत निर्यातको सीमा घटाउन व्यवसायीको लबिङ

शिव धिताल/बिजपाटी

शिव धिताल/बिजपाटी

Jun 18, 2018 | 06:39:35 AM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

विशेष आथिक क्षेत्र (सेज)मा स्थापना भएका उद्योगले अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने ७५ प्रतिशत निर्यातको प्रावधान घटाउन व्यवसायीले लबिङ सुरु गरेका छन् । बढ्दै गएको व्यापारघाटा कम गर्ने उद्देश्यले विशेष सुविधासहित सेजमा उद्योग स्थापना गरिए पनि व्यवसायीहरू आन्तरिक बजारमै उत्पादन खपतको लागि सरकारसँग नीतिगत व्यवस्था परिवर्तनको मागमा छन् । उनीहरूले ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नैपर्ने सीमालाई ६० प्रतिशतमा झार्न माग गरेका हुन् । 


नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले सुरुवातका केही वर्षका लागि सेजको शर्त खुकुलो बनाउनुपर्ने भन्दै उद्योग आकर्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । व्यापारघाटालाई सम्बोधन गर्न सेज स्थापना गरिए पनि कसिलो प्रावधानका कारण उद्योग नै स्थापना हुन नसकेको भन्दै उनले ६० प्रतिशतसम्म निर्यात गर्न पाउनेगरी खुकुलो नीतिको माग गरेका हुन् । सेजमा उद्योग स्थापना गर्ने उद्योगीसँग सरकारले भाडामात्र लिन नहुने भन्दै प्रति वर्गफिट ५ रुपैयाँका दरले मात्र भाडा लिनुपर्ने बताए । हाल सरकारले २० रुपैयाँ प्रति वर्गफिट भाडा निर्धारण गरेको छ । यसअघि १ सय ५० रुपैयाँसम्म भाडा लिने प्रस्ताव गरिएको थियो । सेजबाट सरकारले उद्योगको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने भन्दै भाडा दर घटाउन शर्माले माग गरेका हुन । 


अध्यक्ष शर्मालगायतका अन्य उद्योगीहरूले निर्यातको प्रावधानमा फेरबदल गर्नुपर्ने माग गरिरहँदा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष अर्थविद् डा. शंकर शर्माले भने सेजमा स्थापित उद्योगलाई ७५ प्रतिशत निर्यात र २५ प्रतिशत स्थानीय बजारमा विक्री गर्ने हालको व्यवस्था नै उपयुक्त रहेको बताए । उनले सेज प्राधिकरणसहित सम्बन्धित निकाय र सेजमा उद्योग स्थापना गर्न चाहेका उद्योगीबीच ठूला विषयमा बिमति नरहेको भन्दै सामान्य विषयलाई मिलाउन आग्रह गरे । 


नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सेजमा उद्योगीले मागेबमोजिमको विद्युत् जुनसुकै बेला पनि दिन प्राधिकरण तयार रहेको बताएका छन् । उद्योग स्थापनामा ढिलाई हुनुमा विद्युत् अभाव भएको कारण नदेखाउन उद्योगीहरूलाई उनले आग्रह गरे । उनले प्राधिकरणले सेजमा हाल उपलब्ध गराएको विद्युत् खपत नै हुन नसकेको जानकारी दिए । 


उद्योगीले भैरहवा सेजमा २६ उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति लिएका छन् । ५ हजार ४ सय ५२ जनालाई रोजगारी दिने गरी ७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ लगानीको प्रस्ताव गरेका उद्योगीले उद्योग स्थापनाको काम अगाडि नबढाएकामा सेज प्राधिकरण असन्तुष्ट छ । सेज प्राधिकरणले उद्योग स्थापनाको अनुमति लिएका उद्योगीहरूलाई उद्योग स्थापनाको काम सुरु गर्न दुई साताको समय दिइने र त्यो अवधिमा काम सुरु नभए सम्झौता खारेज गरिने बताएको छ । सेज प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले अनुमति लिएका उद्योगीहरूलाई अब आफूहरू धेरै समय कुर्ने पक्षमा नरहेको बताएका छन् । 


भैरहवास्थित सेजमा नै उद्योग स्थापनाको काम अगाडि नबढेका बेला सरकारले भने पाँचखाल, सिमरा, बिराटनगर, भैरहवा, नेपालगञ्ज, धनगढीलगायत १४ स्थानमा सेज स्थापनाको निर्णय गरी जग्गा खोज्ने काम गरिरहेको छ । 

सेजमा स्थापना हुने उद्योगले पहिलो ५ वर्षसम्म सत्प्रतिशत आयकर छुट, कम्तीमा ६० प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योग भए त्यसपछिका १० वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुट पाउँछन् । अन्य उद्योग भए पाँच वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ । यस्तै उद्योगलाई विक्री गरिने कच्चा पदार्थ तथा उद्योगबाट उत्पादित सामानलाई मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्था सरकारले नियमावलीमार्फत व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी, कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ, प्याकिङ सामाग्री, प्लान्ट, मेसिनरी, यन्त्र उपकरण, औजारहरू तथा पार्टपूर्जा र तीन वटासम्म सवारी साधनमा भन्सार महसुल छुटको व्यवस्था गरेको छ । कारोबार दैनिकमा खबर छ  । 

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved