‘नेपालको चीनसँगको व्यापार घाटा, रेल र सडक सञ्जाल, प्रसारण लाइन निर्माणलगायतमा चिनियाँ सहयोग र सहकार्यबारे छलफल हुनेछ,’ मंगलबारबाट हुने चीन भ्रमणका एजेन्डाबारे सोमबार संघीय संसद्का दुवै सदनलाई जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘ऊर्जा, रेलवे, पुनर्निर्माणमा दुईपक्षीय सम्झौता र समझदारीमा हस्ताक्षर नै हुनेछ ।’
ओलीले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा भएका सम्झौता र सहमति कार्यान्वयनबारे थप कुराकानी हुने बताए । ‘विगतका सम्झौता र संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख भएका कुरामा थप छलफल गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘हाम्रा प्राथमिकताबारे उहाँहरूलाई जानकारी गराउँछौं । विकासका सन्दर्भमा हामीलाई के कस्तो सहयोग गर्नुहुन्छ र हामी के कस्तो सहकार्य गर्न सक्छौं भन्ने प्रस्ताव राखिनेछ ।’ उनले चीनसँग संयुक्त लगानी, सहयोग र सहकार्यका तीनवटा मोडलबाट अघि बढ्न सकिने उल्लेख गरे ।
उत्तर–दक्षिण सडकहरू निर्माणमा समझदारी हुने सम्भावना प्रधानमन्त्रीले औंल्याए । ‘उत्तर–दक्षिण जोड्ने सडकहरू, केरुङ र तातोपानी नाकाका सडक स्तरोन्नति तथा चीन जोड्ने उत्तर–दक्षिण करिडोरमा यसपटक समझदारी हुने सम्भावना छ,’ उनले भने । भारतले नाकाबन्दी लगाएयता नेपालले चीनसँग उत्तर–दक्षिण सडक निर्माणमा जोड दिँदै आएको छ । त्यसका लागि ६ वटा नाकाबाट सडक सञ्जाल जोड्न सकिने निष्कर्ष संसदीय समितिले यसअघि नै निकालिसकेको छ । ओलीको पहिलो प्रधानमन्त्रीकालमा भएको भ्रमणकै क्रममा नेपालले चीनसँग यो प्रस्ताव राखेको थियो । अहिले पनि नाका खुलाउने विषय प्राथमिकतासाथ राखिने जानकारी ओलीले दिए ।
पहिलो कार्यकालदेखि नै चिनियाँ रेललाई प्राथमिकतामा राखेका ओलीले यसपटक यस विषयमा चिनियाँ पक्षसँग विशेष कुराकानी गर्नेछन् । चिनियाँ समकक्षी ली खछ्याङलगायतसँग हुने छलफलमा यी विषय प्राथमिकतासाथ उठाउने जानकारी ओलीले दिए । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको शिष्टाचार भेटमा पनि चीनसँगको सम्बन्ध सुदृढ गर्नेबारे कुराकानी हुनेछ । पर्यटन प्रवद्र्धनमा चीनबाट लिन सकिने लाभ र पर्यटन विकासका विषयमा व्यापारिक समूहहरूसँग पनि छुट्टै छलफल गरिने प्रधानमन्त्रीले जनाए ।
ल्हासा भ्रमणका क्रममा सीमावर्ती क्षेत्रका समस्याबारे समेत कुरा हुने भनाइ उनको छ । ‘ल्हासा भ्रमणका क्रममा त्यहाँका नेताहरूसँग भेट हुन्छ र सीमावर्ती क्षेत्रका विषयमा कुरा हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘नेपालले चीनको संवेदनशीलता पनि बुझेको छ, उनीहरूका जायज चासो र चिन्ता हामी सुन्छौं ।’ उनले चीन भ्रमणका क्रममा गरिने कुनै पनि सम्झौता र छलफल मुलुकको बृहत्तर हित र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हुने विश्वास संसद्लाई दिलाए । ‘नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई ध्यानमा राखेर छलफल र सम्झौता हुनेछन्,’ ओलीले भने, ‘हामीले चिनियाँ सरकारलाई चीनविरुद्ध नेपालको भूमिमा कुनै पनि गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता दिलाउँछौं ।’
छिमेकीसँगको मित्रतापूर्ण सम्बन्धबाट अघि बढा नै नेपालले अधिकतम लाभ उठाउन सक्ने उल्लेख गर्दै ओलीले मित्रतामा पनि राष्ट्रिय हित स्वाभिमानको विशेष ख्याल गरिने प्रतिबद्धता जनाए । ‘यसपटकको चीन भ्रमणमा पनि राष्ट्रिय दृष्टिकोण र अडान कायम रहनेछन्,’ उनले संसद्मा भने, ‘नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वाभिमान हाम्रो मुख्य कुरा हो, यसको अभिवृद्धि हुनेछ र छिमेकीसँगको मित्रता पनि मजबुत बनाइनेछ ।’
विकासका लागि नेपालको आफ्नै साधनस्रोत मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउँदै आवश्यक सहयोग लिनैपर्ने बाध्यता रहेको ओलीले उल्लेख गरे । त्यसैले विशाल जनसंख्या र विकासका गतिमा अघि बढिरहेका चीन र भारतसँगको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याउनु आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो । ‘आर्थिक अवस्था कमजोर र व्यापार असन्तुलन भएको अवस्थामा हाम्रा प्रयास मात्र पर्याप्त हुँदैनन्,’ ओलीले भने, ‘त्यसैले हाम्रा छिमेकी मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने र आवश्यक सहयोगमार्फत समृद्धिको बाटोमा लैजाने काम गर्नु छ ।’
आफू प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि गरेको भारत भ्रमण पनि उपलब्धिमूलक भएको र त्यसबेला भएका सम्झौता बिस्तारै कार्यान्वयन हुन थालेको प्रसंग पनि ओलीेले कोट्याए । संविधान निर्माण र त्यसअन्तर्गत तीनवटै तहका सरकार बनेपछि अब मुख्य एजेन्डा नै विकास भएकाले त्यसका लागि अनुकूल वातावरण सबैतिरबाट तयार गर्नु आवश्यक रहेको भनाइ उनको थियो । ‘मित्रराष्ट्रहरूसँगको मित्रता सुदृढ र पारस्परिक लाभदायी बनाउन जरुरी छ । त्यसैले हामी छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई विशेष जोड दिइरहेका छौं । त्यसैले म भारत भ्रमणमा गएँ । विश्वास र सम्बन्ध सुदृढ बनेको छ,’ उनले भने । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
