नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा महिला प्रहरीको संख्या उल्लेख्य मात्रामा बढाउने भएको छ । हाल दुवै प्रहरी संगठनबाट न्यून मात्रामा महिला प्रहरी पठाइने गरेकोमा दुई वर्षपछि अर्थात् सन् २०२० सम्म २० प्रतिशत अनिवार्य रूपमा पठाउनुपर्नेछ ।
राष्ट्रसंघीय प्रहरी प्रमुखहरूको दोस्रो सम्मेलन–२०१८ मा भाग लिन अमेरिकाको न्युयोर्क पुगेका प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले राष्ट्रसंघका उच्च अधिकारीसँगको भेटमा सन् २०२० सम्म २० प्रतिशत महिला प्रहरी पठाउने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् । शान्ति मिसनमा महिला प्रहरीको संख्या बढाउने राष्ट्रसंघको नीति नै हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसन हेर्ने उपमहासचिव जिन पेरे लाक्रोइस, प्रहरी विभागका प्रमुख सल्लाहकार लुइस हारिहो, कानुनी शासन हेर्ने उपमहासचिव अजेक्जेन्डर जोयुभ, प्रहरी उपप्रमुख साओवेन याङ र छनोट महाशाखाका प्रमुख यता यनिगुनलगायतका अधिकारीसँग भेटमा महानिरीक्षकद्वयले सो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । भेटमा उनीहरूले राष्ट्रसंघमा महिला प्रहरी संख्या बढाउन पहलसमेत थालिएको जानकारीसमेत दिएका थिए ।
हाल नेपाल प्रहरीको जनशक्ति ७५ हजार बढी र सशस्त्र प्रहरी बलको ३७ हजार ११९ रहेको छ । यसमा महिला प्रहरीको संख्या भने अति न्यून रहेको छ ।
भेटमा उनीहरूले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पु¥याएको योगदानको उच्च प्रशंसासमेत गरेका थिए ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनअन्तर्गत नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी द्वन्द्वबाट प्रभावित देशहरू सुडान, दक्षिण सुडान र हाइटीमा खटिँदै आएका छन् ।
उता, संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रधान कार्यालयमा बुधबारबाट राष्ट्रसंघीय प्रहरी प्रमुखहरूको दोस्रो सम्मेलन–२०१८ सुरु भएको छ । सम्मेलनमा विश्व शान्ति तथा सुरक्षामा देखिएका चुनौती रोकथाममा सदस्य राष्ट्रहरूका प्रहरी प्रमुखबीचमा छलफल हुनेछ । सम्मेलनका एजेन्डामा विश्व शान्ति तथा सुरक्षामा देखिएका चुनौती रोकथाममा सदस्य राष्ट्रका प्रहरी प्रमुखबीच सहकार्य वृद्धि गर्ने, सदस्य राष्ट्रहरूबीच सुरक्षामा देखिने चुनौती तथा खतराविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच आपसी समन्वय तथा सहयोग बढाउनेलगायत छन् ।
यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमा खटिई हासिल गरेका ज्ञान तथा सिपलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा उपयोग गर्ने र प्रहरीको क्षमता तथा योग्यता वृद्धि गरी थप प्रभावकारिता ल्याउनेलगायतका विषयमा विस्तृत छलफल हुनेछ । यसका अलावा भविष्यमा अन्तरदेशीय सूचना सञ्जालका लागि साझा मञ्च स्थापना गर्ने विषयमा पनि छलफल हुनेछ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
