अब विदेशी कामदारले पनि श्रम स्वीकृति लिनु पर्ने, भारतीयले पनि दस्तुर तिर्नु पर्ने

शिव धिताल/बिजपाटी

शिव धिताल/बिजपाटी

Jun 28, 2018 | 09:12:28 AM मा प्रकाशित

laxmi bank

अबदेखि भारतीय कामदारलाई बिनाअभिलेख र अन्य विदेशी कामदारलाई बिनाश्रम स्वीकृति काममा लगाए रोजगारदाताले दोब्बर दस्तुर बुझाउनुपर्ने भएको छ । सरकारले भारतीय कामदारलाई पहिलोपल्ट अभिलेखीकरण गर्न लागेको हो । साथै, भारतीय र अन्य कामदार राख्न इजाजतस्वरूप २० हजार रुपैयाँसम्म दस्तुर तोकेको हो ।

अब रोजगारदाताले विदेशी कामदारलाई काम लगाउँदा सरकारलाई ६ महिनासम्म १५ हजार र त्यसमाथिको अवधिका लागि २० हजार रुपैयाँका दरले बुझाउनुपर्नेछ । सरकारद्वारा मंगलबार राजपत्रमा प्रकाशित नयाँ श्रम नियमावली–२०७५ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । ‘नेपालमा भारतीय कामदारले श्रम अनुमति (वर्क पर्मिट) लिनु पर्दैन । तर, रोजगारदाताले श्रम विभागमा अभिलेख भने गराउनुपर्छ,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भने, ‘भारतीयबाहेक विदेशी कामदारले श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ । दस्तुर दुवैले तिर्नुपर्छ ।’

सरकारले कामदारको सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी गरेकाले भारतीय कामदारलाई अभिलेख गरेको जनाएको छ । ‘नयाँ श्रम ऐनले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई समेटेको छ । स्वदेशी र विदेशी कामदारबीच विभेद गरेको छैन । स्वदेशी र विदेशी कामदारको सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी गरेकाले भारतीय कामदारलाई अभिलेख गर्नुपरेको हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘कामदारको मृत्यु भयो भने आफन्त कहाँ खोज्न जाने ? उपदान, सञ्चयकोषको हकदार को हुने ? यसलाई सम्बोधन गर्न अभिलेख गर्नुपरेको हो ।पहिला सुविधा थिएन । यसको जरुरी थिएन । अहिले सुविधा भएकाले अनिवार्य आश्यकता भएको हो ।’ नेपाल र भारतबीचको १९५० को सन्धिअनुसार दुई देशका नागरिक एकअर्को देशमा काम गर्न श्रम स्वीकृति लिनुपर्दैन । श्रम मामिलाका जानकारका अनुसार नयाँ व्यवस्था १९५० को सन्धिविपरीत छैन । ‘नयाँ श्रम नियमावली पारदर्शी ढंगले विदेशी कामदार भर्ना गर्ने मार्गदर्शनअनुसार निर्देशित छ,’ श्रम मामिलाका जानकार अधिवक्ता रमेश बडालले भने, ‘यसले भारतीय कामदारलाई कतै रोकेको छैन । आउन–जान स्वतन्त्र छ ।’

यो नियम कार्यान्वयनले नेपालमा काम गर्ने सबै विदेशी कामदारको यकिन तथ्यांक राज्यसँग हुने उनले बताए ।

‘कुन कम्पनीमा कुन देशका कति नागरिकले कस्तो क्षेत्रमा काम गर्छन् भन्ने यकिन तथ्यांक अब राज्यसँग हुनेछ,’ बडालले भने, ‘आन्तरिक श्रम बजार व्यवस्थापनमा यसले ठूलो सहयोग पुर्‍याउनेछ । अर्कोतर्फ जुनसुकै देशमा पनि विदेशी कामदार राख्ने रोजगारदाताले सरकारलाई दस्तुर बुझाउने परिपाटी छ । हाम्रामा मात्रै नयाँ हुन पुग्यो ।’ खाडीका राष्ट्रले नेपालीसहित विदेशी कामदार लगाउने रोजगारदातासँग वार्षिक रूपमा प्रतिकामदार १२ सय रियाल (झन्डै ३६ हजार रुपैयाँ) दस्तुर लिने गरेको छ ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले यो नियमलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरेर विदेशीलाई नेपालीको रोजगारी खोसिनबाट जोगाउनुपर्ने बताए । ‘तत्कालीन श्रममन्त्रीको हैसियतमा मैले २०४४ वैशाख १ गते काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा विदेशी कामदारलाई श्रमस्वीकृति लिनुपर्नेसम्बन्धी ‘नेपाल कामदार कारखाना ऐन’ लागू गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको थिएँ । यो ऐनलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारले २०४७ सालमा खारेज गर्‍यो,’ पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने, ‘परिणामस्वरूप नेपालमा प्राप्त रोजगारी विदेशीको हातमा गयो । नेपालीहरू खाडीका देशमा जान बाध्य भए । अहिलेको सरकारले त्यो गल्तीलाई सुधार्न खोज्नु स्वागतयोग्य छ । तर, यसको कार्यान्वयन इमानदारीपूर्ण हुनुपर्छ ।’

नियमावलीअनुसार विदेशी विशिष्ट दक्ष प्राविधिक श्रमिकलाई बढीमा ५ वर्ष र अन्य विदेशी श्रमिकलाई बढीमा तीन वर्षसम्म काम गर्न श्रम इजाजत दिनेछ । ‘कूटनीतिक उन्मुक्ति पाउने वा नेपाल सरकारसँग भएको कुनै सम्झौताबमोजिम श्रम इजाजत लिनु नपर्ने अवस्थामा बाहेक कुनै पनि रोजगारदाताले आफ्नो प्रतिष्ठानमा चाहिने कुल श्रमिकको पाँच प्रतिशतसम्मको संख्याभन्दा बढी हुने गरी विदेशी श्रमिकलाई काममा लगाउन पाउने छैन,’ नियमावलीमा भनिएको छ ।

नियमावलीका अनुसार ‘विदेशी लगानी भएको वा विदेशी सहयोगबाट सञ्चालित कुनै प्रतिष्ठानमा विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउँदा नेपाल सरकार, त्यस्तो विदेशी सरकार वा संस्थाबीच कुनै सम्झौता भएको रहेछ भने सोही सम्झौतामा उल्लेख भएको संख्यामा र त्यस्तो सम्झौता नभएकोमा बढीमा तीन जना विदेशी नागरिकलाई अभिलेख राखी त्यस्तो प्रतिष्ठानमा काम गर्न श्रम इजाजत दिन सकिनेछ ।’ रोजगारदाताले विदेशी कामदार राख्दा नेपाली नागरिकलाई दक्ष बनाई विदेशी श्रमिकलाई क्रमश: प्रतिस्थापन गर्ने कार्ययोजनाको प्रति समेत बुझाउनुपर्छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।




Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved