सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०७५-७६) मा १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्ने लक्ष्य लिए पनि सरोकारवालाहरूले भने यसलाई असम्भव रहेको बताएका छन् । निकासी व्यापार वृद्धिका लागि ठोस र संरचनागत सुधार नगरी महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गरिएको भन्दै उनीहरूले यसलाई पूरा गर्ने कुनै आधार नरहेको टिप्पणी गरेका हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक तथा व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको छुट्टाछुट्टै तथ्यांकअनुसार चालू वर्षको १० महिनामा ६६ अर्ब रुपैयाँ बराबरमात्रै निकासी भएको अवस्थामा सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न अहिलेको परिमाण दोब्बर बनाउनुपर्छ । एक वर्षमै दोब्बर निकासी वृद्धि गर्न सर्वप्रथमतः उत्पादन नै बढाउनु आवश्यक छ । तर, नीतिगत र व्यावहारिक रूपमा कुनै परिवर्तन नभएको र हुने संकेतसमेत नभएको भन्दै बजेटको लक्ष्य महत्वाकांक्षी भएको सरोकारवालाको भनाइ छ । लगानीमैत्री वातावरण र उत्पादन बढाउन जोड दिनुपर्ने भन्दै अहिलेको अवस्थामा डेढ खर्ब रुपैयाँको निर्यात सम्भव नभएको बताएका छन् ।
देशको व्यापारघाटा कम गर्न र नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै रोजगारी बढाउने उद्देश्यले चार वर्षअघि निर्यात व्यापार १ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने योजना आगामी वर्षमा समेत नपुग्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू वर्ष २०७४-७५ को दश महिनामा ६६ अर्ब रुपैयाँको निर्यात भएको छ । गत वर्षको तुलनामा ९.८ प्रतिशतमा निर्यात व्यापार वृद्धि भएको छ । बस्तुगत आधारमा अलैंची, जुटको बोरा, पोलिष्टर यार्न, धागो, अदुवालगायतका बस्तुको निर्यात बढेको छ । जीआई पाइप, जुस, जुटको रस्सी, ऊनी गलैंचा, पस्मिना लगायतका वस्तुको निर्यात घटेको छ । चालू आर्थिक वर्षको अत्यसम्म ७० देखि ७५ अर्बको हाराहारीमा निकासी हुने अनुमान गरिएको छ ।
व्यापार विज्ञ पुरुषोत्तम ओझा निकासीजन्य उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने खालका कार्यक्रम सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ल्याउन नसक्दा निकासी व्यापार घट्दै गएको बताउँछन् । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार कुल व्यापारमा निकासीको योगदान ६.३ प्रतिशत र पैठारी ९३.७ प्रतिशत रहेको छ । आव २०७३-७४ को १० महिना अवधिमा निकासी—पैठारी व्यापारको अनुपात १ बराबार १३.२ भएकोमा आव २०७४-७५ को सोही अवधिमा निकासी—पैठारी व्यापारको अनुपात १ बराबर १४.८ रहेको छ । नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति (एनटीआईएएस) मा उल्लेख भएका बस्तुले मात्र व्यापार घाटा कम गर्न नसक्ने व्यापारविज्ञ ओझाको भनाइ छ । निकासी वृद्धिका लागि नेपालकै कच्चा पदार्थमा आधारित औद्यागिक उत्पादन र उच्च मुल्यका वनस्पतिजन्य उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । यसका लागि खासखास बस्तुका लागि छुट्टाछुट्टै नीति बनाउनुपर्छ । जुन अहिलको वाणिज्य नीतिका कारण सम्भव नभएको उनको अनुभव छ । निकासीयोग्य वस्तुको पहिचानपछि निकासीको बजारसम्म पुर्याउने मूल्य श्रृङ्खलाको व्यवस्था नभएसम्म निकासी बढाएर १ अर्ब पुर्याउन नसकिने उनी बताउँछन् ।
नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष चण्डिप्रसाद अर्याल पनि राज्यबाटै असहयोग भएका कारण १ खर्बको लक्ष्य पुग्न नसकेको बताउँछन् । “सरकार आफैंले आयातलाई प्राथमिकता दिँदा निकासी उद्योग ठप्प हुने र व्यापार घाटा चुलिने अवस्था आएको हो,” उनी भन्छन् । नेपालबाट गलैँचा, तयारी पोसाक, छाला तथा छालाजन्य सामग्री, चिया, अदुवा, टेक्स्टाइल, पस्मिना, फेल्ट, हस्तकलालगायतका सामग्री निर्यात हुँदै आएको छ ।
निर्यात परिषद्का पूर्वसभापति तथा गलैंचा उत्पादक संघका अध्यक्ष अनुपबहादुर मल्ले सरकारकै असहयोगका कारण लक्ष्य प्राप्त हुन नसकेको बताए । “सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा निर्यात क्षेत्रलाई सम्वोधन गर्न सकेन, हामीले उठाउँदै आएको १० प्रतिशत नगद अनुदान दिएको भए यो क्षेत्र प्रोत्साहित हुने थियो तर सरकारले ध्यान दिएन जसको असर व्यापार घाटामा देखिनेछ ।” अन्य मुलुकमा निर्यात उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर सुविधा दिने भए पनि नेपालमा भने बजेट ल्याउँदा निर्यातलाई सम्वोधन नै नहुने गरेको उनले बताए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्यातमा ५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
