संविधानले प्रत्यायोजन गरेको स्वायत्त अधिकारअनुरूप प्रदेश सरकारहरूले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ का लागि सवारीसाधन करमा भारी वृद्धि गरेका छन् । प्रदेश सरकारहरूले सवारी साधनलाई राजस्वको मुख्य स्रोतका रूपमा लिएको देखिन्छ । आव २०७४-७५ सम्म देशभरका सबै नागरिकले एकै दरमा कर तिर्दै आएका थिए ।
साउन १ देखि सुरु भएको आव २०७५-७६ बाट हरेक प्रदेशका नागरिकले एकै प्रकृतिको सवारीसाधन प्रयोग गरेबापत भिन्दाभिन्दै दरमा वार्षिक कर तिर्नुपर्ने भएको छ । प्रदेश नम्बर १ मा ४ सय १ सीसीभन्दा माथिको मोटरसाइकल हुनेले वार्षिक १६ हजार ५ सय रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ । सोही क्षमताको मोटरसाइकल चढ्ने प्रदेश नम्बर ७ का नागरिकले वार्षिक ३० हजार रुपैयाँ कर तिुर्नपर्ने प्रदेश सरकारको आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ । त्यस्तै उक्त क्षमताको मोटरसाइकल प्रयोगकर्ता १ नम्बर र ३ नम्बरका प्रदेशवासीले समान १६ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने प्रदेश आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ । तर, कर्णाली प्रदेशका नागरिकले भने साविककै दरमा १५ हजार वार्षिक कर तिरे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सवारीसाधनको वार्षिक कर बढाउनु प्रदेश सरकारको स्वायत्त अधिकार भएको प्रदेश ३ अर्थमन्त्रालयको भनाइ छ । “संविधानले तोकेको अधिकार प्रयोग गरि प्रदेश सरकारलहरूले कार लगाएका हुन्,” मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन्, “स्वायत्तताको नाममा एकै प्रकृतिका सवारीमा एक प्रदेशका नागरिले १५ हजार तिरे पुग्ने अर्को प्रदेशको नागरिकले ३० हजार तिर्नुपर्ने अवस्था हुनुचाहिँ सुखद् होइन ।” धेरै सवारी भएको प्रदेशले कर बढाएको भएपनि निरुत्साहित गर्न खोजिएको मानिन्थ्यो । तर, थोरै सवारी दर्ता हुने प्रदेशले कार बढाउनु भनेको सवारीसाधनलाई राजस्वको अचुक स्रोतको रूपमा लिइनु रहेको देखिन्छ ।
भाडामा दर्ता भएका डोजर-एक्साभेटर लगायतको वार्षिक कर पनि प्रदेशअनुसार ठूलो अन्तर देखिएको छ । भाडाका डोजर-एक्साभेटर लगायतको प्रदेश १ मा वार्षिक १८ हजार वार्षिक कर रहेको छ । विगतमा यस्ता सवारीको वार्षिक कर १७ हजार रुपैयाँ पथ्र्यो जुन देशभर एकै दर थियो । प्रदेश ३ ले यस्ता सवारीको वार्षिक कर ५० हजार तोकेको छ भने प्रदेश ६ ले पुरानै दर १५ हजार कायम गरेको छ । त्यस्तै प्रदेश ७ ले डोजर-एक्साभेटर लगायतको वार्षिक कर २५ हजार पु-याएको छ ।
यसले नागरिकहरूमा प्रदेश सरकारले सहजिकरण गर्ने भन्दा पनि करको भार थोपरेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ । सबै प्रकारका सवारीको वार्षिक कर प्रदेश अनुसार भन्दा भिन्दै दर रहेको छ । यसले समान इन्जिन क्षमताका सवारीको प्रदेश अनुसार भिन्दाभिन्दै कर लाग्नु दरमा एकरूपता हुन नसकेको पनि देखिन्छ । कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
