समयमा हिसाब बुझाउन नसकेका कारण सरकारले वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाको सोधभर्ना लिन सकेको छैन। अहिले सरकारले ४९ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ सोधभर्ना लिन बाँकी छ। राजस्व सचिव शीशीरकुमार ढुंगानाले आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्च गर्ने प्रवृतिका कारण सोधभर्ना रकम बढेको बताए। उनले भने,‘ हतारमा गरिएको खर्चको बिल समयमा दाबी गर्न सकिँदैन। सोधभर्ना लिन बाँकी रकममध्ये २१ अर्ब २७ करोड अनुदान र २८ अर्ब ४६ करोड ऋण हो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका उपमहालेखा नियन्त्रक रुद्रप्रसाद भट्टले आव २०७४/०७५मा ७९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाको सोधभर्ना शीर्षकबाट खर्च भएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘काम सकेको विवरण पठाएपछि दाताले यो पैसा फिर्ता गर्दछन्।’ आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ र सोधभर्ना फुकुवा कार्यविधिले आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र खर्चको सोधभर्ना लिइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। महालेखाले बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उपमहालेखा नियन्त्रक भट्टले भने, ‘अघिल्लो आव २०७३/७४ को तुलनामा गत आवमा ४२ दशमलव ३७ प्रतिशतले खर्च वृद्धि भएको छ।’
अघिल्लो आवमा ५५ अर्ब ५६ करोड सोधभर्ना शीर्षकबाट विभिन्न आयोजनाका लागि खर्च भएको भट्टले बताए। गएको आवमा सोधभर्नासम्बन्धी शीर्षकबाट भएको खर्चमा २२ अर्ब ९० करोड अुनदान र ५६ अर्ब १९ करोड ऋण हो। अघिल्लो आवमा कुल सोधभर्ना खर्च रकममध्ये २३ अर्ब ९८ करोड अनुदन र ३१ अर्ब ५७ करोड ऋण थियो।
सरकारले सोधभर्ना शीर्षकअन्तर्गत खर्च बढाएकाले अघिल्लो आवको तुलनामा गएको आवमा यो शीर्षकबाट प्राप्त गर्ने रकम पनि ४८ दशमलव ९३ प्रतिशतले बढेको छ। गएको आवमा सरकारले २२ अर्ब २१ करोड अनुदान र ५० अर्ब ११ करोड ऋणसहित सोधभर्नाबाट ७२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। अघिल्लो आवमा २६ अर्ब ६९ करोड अनुदान र २१ अर्ब ८७ करोड ऋणसहित ४८ अर्ब ५६ करोड रकम विकास साझेदारबाट सञ्चालित आयोनजाबाट रकम प्राप्त गरेको थियो।
‘कतिपय समयमा त्योभन्दा पनि ढिला सोधभर्ना आउने गरेको छ’, भट्टले भने ,‘सामान्यतया पहिलो त्रैमासपछि सोधभर्ना आइसक्छ।’ कार्यालयका अनुसार कतिपय समयमा कुनै आयोजनको प्रगति प्रतिवेदन चालु आव सकिएको ६ महिनासम्म पनि नजाने भएकाले रकम लिन ढिला हुने गरेको भट्टले बताए। तर, आयोजना सञ्चालनका लागि कतिपय विकास साझेदारले पहिला नै रकम दिने गरेका छन्। कतिपयको सीधै भुक्तानी प्रणालीमार्फत हुने गरेको छ। कुनै साझेदारले पहिला आयोजना सम्पन्न गर्ने त्यसपछि खर्च भएको रकम सोधभर्नाका रूपमा दिने अभ्यास छ। अन्नपुर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ
