सरकारले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै जनस्तरबाट आलोचना भइरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्रीहरूको कार्यक्षमता र शैलीप्रति असन्तुष्ट बनेका छन् । सरकारविरुद्ध प्रतिपक्षी दलले सडक र सदन तताएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रीहरूको कार्यक्षमता मूल्यांकन गर्न थालेको हो । मूल्यांकन राम्रो नआए मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री पुगेको उनको सचिवालयका एक सदस्यले बताए ।
रेड जोन अर्थात जोखिमको सूचीमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुबिर महासेठ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित छन् ।
यसैगरी एल्लो जोन अर्थात निगरानीको सूचीमा ९ जना मन्त्री छन् । यसमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, उद्योगमन्त्री मातृका यादव, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, महिला बालबालिका मन्त्री थममाया थापा मगर, युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर सुनार, पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल, खानेपानी मन्त्री विना मगर र सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटा छन् ।
ग्रिन जोन अर्थात सन्तोषजनकको सूचीमा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्ट र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा छन्। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको सन्दर्भमा भने फरक बुझाइ छ । इमान्दारिताका साथ प्रयास गरिरहेको, तर नेता कार्यकर्ताले नरुचाएको मन्त्रीका रूपमा सचिवालयमा उनको रेकर्ड बनेको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव र सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले भर्खरै कार्यभार सम्हालेकाले उनीहरुको समीक्षा नगरिएको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
