आज सोमबार प्रकशित राष्ट्रिय दैनिकहरुले आफ्नो आर्थिक पृष्ठमा विभिन्न आर्थिक बिषयलाई प्राथमिकता दिएर समाचर प्रकाशन गरेका छन् ।
कान्तिपुर दैनिकले आपूर्ति विभागलाई शक्तिशाली बनाइँन लागेको समाचारलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । सरकारले उपभोक्ता ठगी गर्ने व्यवसायीलाई वाणिज्य, आपूिर्त तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नै कारबाही गर्न सक्ने अधिकारसहितको कानुन जारी गर्न लागेको हो। प्रस्तावित उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को मस्यौदामा अनुगमन निरीक्षकलाई उक्त अधिकार दिन लागेको हो । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको र महानिर्देशकले कसुरअनुसार १ वर्ष कैददेखि ३ लाख जरिवाना वा दुवै गर्न सक्ने प्रावधान रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।
प्राथमिक क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्न बैंकहरूलाई थप ६ महिनाको समय दएको समाचार पनि कान्तिपुरमा छ । काठमाडौँ — राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमामा कृषि ऋण विस्तार बैंकहरूले थप ६ महिना समय पाएका छन् । मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले ल्याएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार कृषिलगायत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम सीमा पुर्याउन बैंकहरूलाई उक्त समय दिइएको हो । सोही व्यवस्थाअनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्न राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइसकेको छ । नयाँ निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले आउँदो पुसभित्र कुल कर्जामध्ये कृषिमा न्यूनतम १० प्रतिशत र उर्जा तथा पर्यटनमा न्यूनतम १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नेछ ।
डीडीसीले मिसावट दूध नष्ट गर्ने समाचार पनि कान्तिपुर दैनिकमा छ । सरकार स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले आगामी दिनमा दुग्ध उत्पादक सहकारीमार्फत संकलन हुने मिसावटयुक्त दूध नष्ट गर्ने निर्णय गरेको हो । ईलाममा चिया प्रशोधन कारखाना थपिँदै गए पनि हरियो चियापत्ती भारतीय कारखानामा जाने क्रम नघटेको समाचार पनि कान्तिपुर दैनिकमा छ।
नयाँ पत्रिका दैनिकले पेन्सनका लागि कर्मचारीको ६ प्रतिशत योगदान शिर्षकको समाचारलाई मुख्य आर्थिक समाचार बनाएको छ । सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित पेन्सन उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि निवृत्तिभरण कोष विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । विधेयक पारित भएपछि विगत लामो समयदेखि चर्चामा रहेको योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
निवृत्तिभरण कोष ऐन लागू भएपछि निजामती, सेना र तीनै प्रहरी कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू हुनेछ । निवृत्तिभरण कोषमा सरकारी कर्मचारीको मासिक तलबबाट ६ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्नेछ । त्यसमा सरकारले शतप्रतिशत रकम थप गरी निवृत्तिभरण कोषमा जम्मा गरिदिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले तीनवटा स्मार्ट सिटीको सूचकांक अध्ययन सुरु गरेको समाचार नयाँ पत्रिकामा छ । विभागले निर्माण गर्न लागेको तीनवटा स्मार्ट सिटीको प्रारम्भिक अध्ययन सकिएपछि सूचकांकको अध्ययन सुरु गरेको हो । विभागका अनुसार आगामी कात्तिक महिनासम्ममा सूचाकांक निर्धारण गरिने भएको छ ।सरकारले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को बजेटमार्फत पालुङटार, निजगढ र लुम्बिनीलाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
त्रिशूली–काठमाडौं २ सय २० केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइनको भूमिगत विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणको काम ४८ प्रतिशत सकिएको खबर पनि नयाँ पत्रिकामा रहेको नपालमै पहिलोपटक निर्माण भइरहेको भूमिगत प्रसारणको लम्बाइ १ हजार ३ सय ९ मिटर रहेको छ । त्यसमध्ये हालसम्म ६ सय ३० मिटरको काम सकिएको हो । निर्माणाधीन प्रसारणलाइनमा भूमिगत रूपमा २४ वटा तार राख्न मिल्ने गरी संरचना बनिरहेको छ । बाँकी काम २ महिनाभित्र सक्न ऊर्जा मन्त्रालयले निर्देशन निर्देशन दिएको छ ।
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले व्यपार घाटाको बिषयलाई मुख्य आर्थिक समाचार बनाएको छ । नेपालको व्यापार घाटा गत आर्थिक वर्ष ११ खर्ब ६२ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगेकोे हो। यो घाटा आव २०७३÷०७४ को तुलनामा २७.५३ प्रतिशत बढी हो। आयात बढ्दै जाने तर निर्यात नबढ्ने अवस्थाका कारण व्यापार घाटा उच्च बन्दै गएको छ।नेपालको व्यापार घाटा गत आर्थिक वर्ष ११ खर्ब ६२ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगेकोे छ। यो घाटा आव २०७३÷०७४ को तुलनामा २७.५३ प्रतिशत बढी हो। आयात बढ्दै जाने तर निर्यात नबढ्ने अवस्थाका कारण व्यापार घाटा उच्च बन्दै गएको छ।
अन्नपूर्ण मै सय रुपैयाँको इन्टरनेट लाइसेन्स नबिकेको खबर छ । ग्रामीण र विकट क्षेत्रमा सेवा विस्तारका लागि सरकारले ल्याएको सय रुपैयाँमै पाइने इन्टरनेटको लाइसेन्स उपयोगविहिन भएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक ९आईएसपी० कम्पनीका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १० वर्षअघि यो सुविधा ल्याएको थियो । यस्तो अनुमतिपत्र ९लाइन्सेन्स० लिन प्राधिकरणले सय रुपैयाँ शुल्क तोकेको थियो । तर, यस्तो लाइसेन्स लिन कोही पनि नआएपछि यो उपयोगविहिन बनेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सय रुपैयाँमै लाइसेन्स योजना अघि सारेर ग्रामीण र बिकट क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । काठमाडौं केन्द्रित ठूला आईएसपीले ग्रामीण भेगमा सेवा दिन नसक्ने जनाएपछि सरकारले गाउँलाई केन्द्रित गरी सय रुपैयाँमै ग्रामीण आईएसपीका नाममा अनुमति दिने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । सरकारले सोचेअनुसार योजनामा कम्पनीले चासो नदेखाएपछि अहिले यो सेवा प्रभावहिन देखिएको हो ।
त्यस्तै बनस्पति घिउ निर्यात १० बर्षदेखि ठप्प रहेको समाचार पनि अन्नपूर्णमा रहेको छ । भरतले कोटा प्रणाली लगाए पछि घिउ निर्यात ठप्प भएको हो । ब्यवसायीहरुले यो कोटा प्रणाली खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
नागरिक दैनिकले सिक्टा मूल नहरको बिषयलाई मुख्य आर्थिक समाचार बनाएको छ । दोस्रोपटक परीक्षणको क्रममा भत्केको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर मर्मत गर्ने दायित्व आफ्नो नभएको ठेकेदार कम्पनी सिटिसिई कालिका कन्स्ट्रक्सनले दाबी गरेको छ । सरकारले परीक्षणको क्रममा भत्केको उक्त नहर मर्मतको दायित्व ठेकेदार कम्पनीको हुने दुई दिनअघि बताएको थियो। तर, कालिकाले सरकारको उक्त भनाइ मान्न नसकिने जनाएको छ ।
नागरिक दैनिक मै भूकम्पपीडितले पाउने सहुलियत कर्जा बन्द हुने समाचार छ । भूकम्पपीडितले २ प्रतिशत ब्याजमा पईरहेको कर्जा आगामी आर्थिक बर्ष देखि बन्द हुने भएको हो । अत्यावश्यक पर्नेले उक्त ऋण लिईसकेकोले सहुलियर कर्जा बन्द गर्न लागेको राष्ट्र बैंकले जनाएको हो । यो आर्थिक बर्षसम्म निवेदन दिनेलाई भने कर्जा उपलब्ध गराउने बैंकको तयारी छ ।
सरकारले १९ आयोजनाका १ खर्बको सेयर नागरिकलाई दिन लागेको खबरलाई कारोबारले मुख्य समाचार बनाएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले घोषणा गरेको जनताको जलविद्युत् आयोजना कार्यक्रमअन्तर्गत १९ आयोजनामा १ खर्ब २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबरको जनतालाई सेयर दिने गरी योजना तयार भएको छ । ७ वर्षभित्रमा सातै प्रदेशमा १९ जलविद्युत् आयोजनाको स्वपुँजी (इक्विटी)मध्ये ४९ प्रतिशत जनताको सेयर रहने गरी र ७ खर्ब रुपैयाँबराबर स्वदेशी लगानीमार्फत् जुटाउने गरी जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीले यस्तो योजना तयार पारेको हो । ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युत्को सेयरधनी’ भन्ने अभियानका साथ ३ हजार ५ सय मेगावाट बराबरका जलविद्युत् जनतामा लगानीमा बढाउनेगरी अघि बढेको ऊर्जामन्त्री पुनले जानकारी दिए ।
