भूकम्पपीडितसंग २ प्रतिशत मात्र ब्याज लिन निर्देशन, विदेश जाने कामदारको सेवाशुल्क बैंक मार्फत

शिव धिताल/बिजपाटी

शिव धिताल/बिजपाटी

Aug 14, 2018 | 09:24:15 AM मा प्रकाशित

laxmi bank

आज साउन २९ गते प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिकहरुले आफ्नो आर्थिक पृष्ठमा विभिन्न बिषयलाई प्राथमिकता दिएर समाचार प्रकाशन गरेका छन्  । कान्तिपुर दैनिकले भूकम्पपीडित संग दुई प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नलिन अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको खबर छापेको छ  । आवास निर्माणका लागि सहुलियत ब्याजदरमा ऋण लिएका भूकम्पपीडितलाई दुई प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नलाग्ने व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।करिब डेढ साताअघि राष्ट्र बैंकका उच्च पदाधिकारीहरूलाई अर्थ मन्त्रालयमै बोलाएर पीडितबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दुई प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था यथाशीध्र मिलाउन मौखिक निर्देशन दिइएको अर्थमन्त्रीका सल्लाहकार रामशरण खरेलले बताए ।समस्या ऋण लिनेको नभई दिनेको हो भन्दै अर्थमन्त्रीबाट तत्काल समाधान खोज्न निर्देशन भएको समाचारमा उल्लेख छ ।

कान्तिपुरले नै हेटौंडा कपडा चलाउन २० करोड चाहिने समाचार छापेको छ  । दुई दशकदेखि बन्द हेटौंडा कपडा उद्योग २० करोड रुपैयाँ लगानी गरे पुन: सञ्चालन गर्न सकिने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार भएको छ । उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव एवम् अध्ययन समिति संयोजक शत्रुघनप्रसाद पुडासैनीको टोलीले तयार परेको प्रतिवेदनमा ६ महिनाभित्र उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख छ । पुडासैनीका अनुसार उद्योगमा रहेका ४ सय ७७ वटा सिलाइ मेसिनमध्ये करिब ५० प्रतिशत सञ्चालन गर्न सकिन्छ । ती मेसिनबाट ४४ इन्चको कपडा तयार गर्न सकिन्छ । तीन वर्षभित्र व्यावसायिक उत्पादन गर्ने दाबी सहित सञ्चालनका लागि ६ वटा विकल्प पेश गरिएको छ  

नयाँ पत्रिकाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सेवाशुल्क बैंक मार्फत शिर्षकको समाचार छापेको छ  । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले म्यानपावरलाई बुझाउने सेवाशुल्क बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । म्यानपावरहरूले कामदारबाट तोकिएको भन्दा बढी रकम असुल्न थालेपछि नियमन गर्न यस्तो व्यवस्था ल्याउने तयारी थालेको हो । केही दिनअघि आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने सरकारको नीतिअनुसार यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई बताउँछन् । ‘बैंकिङ च्यानल नहुँदा नै कामदारमाथि ठूलो ठगी भएको छ,’ उनले भने, ‘बैंकिङ च्यानललाई अनिवार्य गर्न सकिएमा ठगी नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्छ ।’

त्यस्तै नयाँ पत्रिका मै वित्तीय जवाफदेहितामा उदासीन पदाधिकारीको नाम सार्वजनिक गरिने समाचार छ । चालू आर्थिक वर्षदेखि वित्तीय जवाफदेहितामा उदासीन कार्यालय र जिम्मेवार पदाधिकारीको नाम सार्वजनिक गरिने भएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बनाएको लेखापरीक्षण नीति तथा वार्षिक कार्यतालिका अनुसार यस वर्षदेखि वित्तीय जवाफदेहिताको मूल्यांकन गरी कार्यालय र जिम्मेवारी पदाधिकारीको वर्गीकरण हुनेछ । यस्तो वर्गीकरण वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक गरिनेछ ।

अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले सरकारी कार्यालयमा सामजिक संजाल अनिवार्य भएको समाचारलाई प्राथमिकता दिएको छ । त्यस्तै नेपाल बायु सेवा निगमले चिनियाँ जहाज भाडामा दिने तयारी गरेको समाचारमा अन्नपूर्णमा छ । उक्त जहाजले हिमाली र उच्च पहाडी जिल्लामा उडान गर्न नसक्ने अवस्था देखेपछि जहाज भाडामा दिन लागिएको हो । त्यस्तै नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माणको लागि १६ अर्बको ठेक्का प्रस्ताव भएको समाचार पनि अन्नपुर्णमा छ ।

कारोबार दैनिकले पनि  चिनियाँ जहाज भाडामा दिने तयारी गरेको समाचार छापेको छ  । त्यस्तै कारोबारले गैरकानुनी वित्तीय कारोबार गरे १० बर्ष कैद र १ करोड जरिवाना हुने समाचार छापेको छ । सरकारले संसदमा अपश गरेको भुक्तानी तथा फर्स्योट बिधेयकमा यस्तो ब्यबस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकको अनुमति बिना वित्तीय कारोबार गरे यस्तो सजाय हुने बिधेयकमा उल्लेख छ । 

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved