आज भादुआ ५ गते प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिकहरुले आफ्नो आर्थिक पृष्ठमा फरक फरक बिषयलाई प्राथमिकता दिएर समाचार प्रकाशन गरेका छन् । कान्तिपुर दैनिकले 'नेपालको बिजुुली सिंगापुरमा !' शिर्षकको समाचार छापेको छ । नेपालको बिजुली सिंगापुरमा । झट्ट सुन्दा सपनाजस्तो लाग्छ । यही ३०–३१ अगस्टमा काठमाडौंमा हुन गइरहेको बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका निम्ति बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो सम्मेलनमा ‘ग्रिड कनेक्टिभिटी’ (विद्युत् प्रसारण लाइन सञ्जाल) सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भए नेपालका नदीनालाबाट उत्पादित बिजुलीलाई सिंगापुरसम्म पुर्याउने सपना यथार्थमा परिणत हुन धेरै वर्ष लाग्ने छैन । बिमस्टेकअन्तर्गत निर्माण भनिएको क्षेत्रीय प्रसारण लाइनमार्फत् थाइल्यान्डसम्म पुगेको बिजुली आसिएन पावरग्रिडमार्फत् मलेसिया र सिंगापुरसम्म निर्यात गर्न सकिनेछ । हाल आसियान पावरग्रिडमार्फत् लाओस्, म्यानमारमा उत्पादित बिजुली थाइल्यान्ड, मलेसिया र सिंगापुरसम्म आपूर्ति भइरहेको छ ।
त्यस्तै स्थानीय सरकारको कर वृद्धिले जनतालाई अप्ठ्यारो महसुस भएको भए सभामा छलफल गरी पुनरावलोकन गर्न गाउँपालिका महासंघले आफ्ना सदस्यहरूलाई आह्वान गरेको समाचार पनि कान्तिपुरमा छ । स्थानीय सरकारहरूले सुरु गरेको कर प्रणाली बारेमा आमसञ्चार तथा सामाजिक सञ्जालहरूको टिप्पणी, बहस र सामाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै उक्त आह्वान गरेको छ ।
कान्तिपुर मै संसद्को विकास समितिले सामाजिक संजालमा हुने बिज्ञापनलाई करको दायरमा सरकारलाई निर्देशन दिएको खबर छ ।
अन्नपुर्ण पोस्टले पनि संघीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको समाचार छापेको छ। समितिको आइतबारको बैंठकले फेसबुक, ट्विटरलगायत सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गरेबापत ठूलो रकम बाहिरिएको भन्दै त्यसलाई नियमन गरी करको दायरामा ल्याउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
त्यस्तै अन्नपूर्ण मै कोटेश्वरको स्थायी ट्राफिक जाम अन्त्य गर्ने सरकारको योजना उसकै अर्काे निकायको असहयोगका कारण अन्ततः तुहिएको खबर छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग नजिक (कोटेश्वर खण्ड) सुरुङमार्ग बनाइ बढ्दो ट्राफिक जाम डाइभर्सन गर्ने उद्देश्यले सरकारले गत वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरेको थियो। सुरुङमार्गमाथि जहाज पार्किङ गर्ने र तलबाट सवारी चलाउँदै कोटेश्वर चोकको जाम न्यून गर्ने योजना पर्यटन मन्त्रालयले तुहाएको हो। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बढ्दो ट्राफिक समस्या व्यवस्थापनका लागि सुरुङमार्गमाथि जहाज पार्किङ गर्ने योजना अघि सारेको थियो।
तरकारी बजार अनुगमनमा अवरोध भएको खबर पनि अन्नपुर्णमा छ । कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारका व्यापारीले सरकारी टोलीलाई बजार अनुगमनमा अवरोध गरेका छन्। सरकारी टोली सोमबार बिहान ३ बजे नै बजार अनुगमनका लागि कालिमाटी पुगेको थियो। अवैधरूपमा पसल सञ्चालन गर्दै आएका व्यापारीले अनुगमन टोली बजारभित्र प्रवेश गरेपछि मूल गेटमा ताला लगाएर थुनेका थिए।
त्यस्तै खानी तथा भूगर्भ विभागले वर्तमान स्थिति र भविष्यमा चाल्नुपर्ने रणनीतिसहितको श्वेतपत्र जारी गर्ने तयारी गरेको समाचार पनि अन्नपूर्णमा छ। विभागले हालसम्मका प्रगतिका आधारमा आगामी कार्यदिशासहित श्वेतपत्रको मस्यौदा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा बुझाएको छ। मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि श्वेतपत्र जारी गर्ने तयारीमा रहेको विभागका प्रवक्ता कृष्णदेव झाले जानकारी दिए। उनले आगामी कार्यदिशासहितको श्वेतपत्र तयार भएको जानकारी दिए।
कारोबार दैनिकले अनुगमनमा अवरोध गर्ने व्यवसायी छुटाउन सहसचिव सक्रिय भएको खबर छापेको छ ।सरकारी अनुगमन टोलीलाई अवरोध पु-याउने व्यवसायीलाई छुटाउनका लागि कालीमाटी बजार विकास समितिका अध्यक्ष तेजबहादुर सुवेदी नै लागेका छन् ।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, उपभोक्ता अधिकारकर्मी र प्रहरीसहितको अनुगमन टोलीले सोमबार बिहान ३ बजे कालीमाटी बजारमा तरकारीमा अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा अनुगमन टोलीलाई अवरोध गर्ने तरकारी तथा फलफूल व्यवसायी संघका अध्यक्ष भरत खतिवडा र व्यवसायी विमल ढुंगानालाई प्रहरीले प्रक्राउ गरेको छ । पक्राउ परेका दुई व्यवसायी छुटाउनका लागि समितिका अध्यक्ष एंव कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव सुवेदी भने दिउँसो बबरमलस्थित वाणिज्य विभागको कार्यालय पुगेका थिए । विभागका महानिर्देशकसँगै अनुगमनका गएका शाखा अधिकृत दिपकराज पोखरेलसमक्ष व्यवसायीलाई तारेखमा छुटाउन उनले आग्रह गरेका थिए । लामो समयसम्म थुनामा राख्दा थप समस्या आउने देखिएको जिकिर गर्दै अध्यक्ष सुवेदीले भने, “एक-दुई दिनभित्र तारेखमा छोडदिनुप-यो ।”
कारोबार मै तलबको बिषयलाई लिएर नेपाली सेना भित्र अशन्तुष्टी चुलिएको खबर छ । नेपाली सेनाले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा तैनाथ सिपाहीको मासिक पारिश्रमिकबाट २८ प्रतिशतसम्म रकम कटौती गर्न थालेपछि आन्तरिक असन्तुष्टि चुलिएको छ । सैनिक कल्याणकारी कोषको रकम वृद्धि गर्न शान्ति मिसनमा तैनाथ तल्लो दर्जाका फौजको मासिक पारिश्रमिकबाट सेनाले ३ सय ७८ डलर (अमेरिकी डलर) सम्म र उपल्लो तहका अधिकृतबाट २ प्रतिशत रकम कटौती गरेपछि विवाद बढेको हो । सेनाले तय गरेको कार्यविधिमा २२ प्रतिशतसम्म रकम कटौती गर्ने उल्लेख छ । तर, त्यसलाई समेत नाघेर कार्यालय सहयोगी र सिपाहीबाट २८ प्रतिशतभन्दा बढी रकम असुल्ने गरेको पाइएको छ ।
कारोबारले नै 'सहज छैन सामाजिक सञ्जालका विज्ञापनमा कर !' शिर्षकको समाचर छापेको छ । सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनमा कर लगाउने सरकारको तयारीलाई संसदीय समितिले पनि साथ दिएको छ । प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले सामाजिक सञ्जालमा गरिने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । तर, सरकारलेसामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनमा कर लगाउने तयारी गरिरहे पनि यो काम त्यति सहज भने नभएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
नागरिक दैनिकले यो वर्ष वाणिज्य बैंकको नगद लाभांश मात्र दिने खबर छापेको छ । यो वर्ष सबैजसो वाणिज्य बैंकले लगानीकर्ता (सेयर धनी) लाई नगद लाभांश मात्र दिने देखिएको छ। २८ मा एउटाबाहेक सबै वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी आठ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेकाले उनीहरुले गत वर्षको नाफाबाट सेयर धनीलाई नगद लाभांश मात्र दिने सम्भावना देखिएको हो।
पोहोर–परार चुक्ता पुँजी बढाउन बैंकहरुले नाफाबाट बोनस सेयर दिएका थिए। यो वर्ष अधिकांशको पुँजी वृद्धि योजना नभएकाले लगानीकर्तालाई नगद लाभांश वितरण गर्ने देखिएको हो। बैंकहरुले गत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा नाफा गरेको रकम सेयरधनीलाई वितरण गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। बैंकहरु अर्को महिनादेखि नै वार्षिक साधारणसभाको मिति तोक्ने र लाभांश घोषणा गर्ने तयारीमा जुटेका छन्। प्रायः सबैजसो बैंकको चुक्ता पुँजी आठ अर्ब पुगेकाले यो वर्ष बोनस र हकप्रद सेयरभन्दा नगद लाभांश दिने सम्भावना बढी भएको माछापुच्छे« बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन शर्माले आइतबार नागरिकलाई बताए।
