आज भदौ ११ गते आइतबार प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिकहरुले आफ्नो आर्थिक पृष्ठमा विभिन्न बिषयलाई प्राथमिकता दिएर सम्चह्र प्रकाशन गरेका छन् ।
अन्नपुर्ण पोस्ट दैनिकले चुक्ता पुँजी बढाउँदै बिमा समिति शिर्षकको संचार छापेको छ । बिमा समितिले आफ्नै पुँजीकोष बनाउने तयारी थालेको छ । समितिले आफूसँग भएको करिब चार अर्ब रुपैयाँमा एक अर्ब थपेर पाँच अर्ब चुक्ता पुँजी भएको बलियो संस्था बनाउने तयारी थालेको हो । समितिलाई बलियो पुँजीआधार भएको नियमकारी निकाय बनाउन चुक्ता पुँजीको बुँदा थप गर्ने संशोधन प्रस्ताव संसद्मा लैजान लागिएको छ ।
अन्नपुर्ण मै 'यातायातमा सिन्डिकेट कायमै : ५० समिति मात्रै कम्पनीको दायरामा' शिर्षकको संचार छ । सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेटको अन्त्य घोषणा भएको चार महिना हुँदा पनि करिब ५० वटा यातायात समिति मात्रै कम्पनीको दायरामा आएका छन् । बाँकी यातायात समिति अहिले पनि अटेर गरी बसेका छन् । देशभर करिब ६ सयको संख्यामा यातायात समिति र संघ सक्रिय छन् ।
त्यस्तै सरकारले सार्वजनिक यातायातमा तेस्रो पक्षको बिमा दाबी रकम वृद्धि गर्न असफल भएको संचार पनि अन्नपूर्णमा छ। यातायात व्यवस्था विभागले सवारीसाधन, यात्री र तेस्रो पक्ष बिमा शुल्क वृद्धि गर्न नसकेको हो। बिमा कम्पनीले यात्राका क्रममा तेस्रो पक्षको मृत्यु भएमा पीडित परिवारलाई पाँच लाख रुपैयाँ राहत र घाइतेको उपचारका लागि तीन लाख उपलब्ध गराउँदै आएका थिए। यातायात व्यवस्था विभागले उक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी बिमा रकम वृद्धि गर्न बिमा कम्पनीसँग प्रस्ताव मागको थियो। ‘तर बुझाउने समय सकिँदा पनि एउटै आवेदन आएन’, विभागका प्रवक्ता तुलसीराम अर्यालले भने। विभागले प्रस्ताव आवेदन दिन साउन २३ मा सार्वजनिक सूचना जारी गरी १५ दिनको अवधि दिएको थियो।
त्यस्तै कान्तिपुर दैनिकले पश्चिम सेती आयोजनाबारे वार्ता गर्न चिनियाँ टोली आउँ लागेको खबर छापेको छ । चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनको उच्चस्तरीय टोली आज (सोमबार) नेपाल आउँन लागेको हो । कम्पनीका अध्यक्ष लु चुनसहितको टोली नेपाल आउने लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बताए । अधिकारीका अनुसार थ्री गर्जेजसँग पश्चिम सेती आयोजनाबारे मंगलबार छलफल हुनेछ । ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माणका लागि बोर्डले संयोजन गरिरहेको छ । २०६८ मा सम्झौता गरे पनि चिनियाँ कम्पनीले विभिन्न सर्त राख्दै अहिलेसम्म आयोजना निर्माणको सुरसार गरेको छैन । थ्री गर्जेजले आयोजना निर्माणका लागि चासो नदेखाएपछि लगानी बोर्डले वार्ताका लागि बोलाएको थियो ।
कान्तिपुर मै कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिअन्तर्गत सञ्चालित ९८ स्टलको सम्झौता खारेज प्रक्रियामा अन्योल देखिएको खबर छ ।बजार क्षेत्रमा उपस्थित नरहेको, कारोबारमा संलग्न नभएको र अन्य व्यक्तिलाई कारोबार गर्न दिएको सरकारले ठहर गर्दै खारेज गर्ने तयारी गरे पनि अन्योल देखिएको हो । दुई मन्त्रालयहरूबीचमा विवाद सुरु भएको छ । सरकारबाट स्टल भाडामा लिएर ५ गुणाभन्दा बढीमा अन्य व्यापारीलाई दिएको फेला परेपछि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले खारेज गर्ने जनाएको थियो । अहिले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
'अवैध बाटो हुँदै तिब्बत पुग्छ यार्सा' शिर्षकको समाचार पनि कान्तिपुरमा छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकले जुम्ला सम्मेलनमा लगानी घोषणा गर्ने व्यवसायीलाई कर छुट हुने खबर छापेको छ ।
। त्यस्तै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चिनी आयात रोक्न प्रस्ताव गरेको खबर पनि नयाँ पत्रिकामा छ । स्वदेशी उद्योगीले उत्पादन गरेको चिनीले बजारभाउ नपाएर गोदाममा थन्किएको गुनासो गरेपछि सरकारले केही समय आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको हो ।
उद्योग मन्त्रालयले गठन गरेको एक कार्यदलले चिनी आयात रोक्ने सुझाब दिएको थियो । सोही सुझाब अनुसार चिनी आयात रोक्न उद्योग,मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेको स्रोतको भनाइ छ । ‘विस्तृत अध्ययनका क्रममा स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित चिनी बिक्री गर्न आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनु उचित ठहरियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले आयात प्रतिबन्धका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका हौँ ।’
बिमा प्राधिकरणका सञ्चालक तथा कर्मचारीका आफन्तले बिमा कम्पनीमा जागिर खान नपाउने व्यवस्था गर्न बिमा अभिकर्ताले माग गरेको खबर पनि नयाँ पत्रिकाले छापेको छ । अहिले बन्दै गरेको बिमा विधेयकमा यस्तो व्यवस्था राख्न उनीहरूले माग गरेका हुन् । नयाँ विधेयककोे दफा ५७ मा बिमकसँग वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति कर्मचारी नियुक्त गर्न नहुने व्यवस्था छ । तर, बिमा अभिकर्ताहरूले प्राधिकरणका सञ्चालक र कर्मचारीका आफन्तले समेत जागिर खान नपाउने व्यवस्था थप गर्नुपर्ने माग राखेका हुन् । अहिले अधिकांश बिमा कम्पनीमा बिमा समिति र सञ्चालकका आफन्तहरू कर्मचारीका रूपमा कार्यरत छन् । सोही कारण समितिले सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई नियमन गर्न नसकेको उनीहरूको तर्क छ । अझ कम्पनीमा कार्यरत सञ्चालक र कर्मचारीका आफन्तको कार्य प्रस्तुति पनि अराजक हुने गरेको उनीहरूले आरोप लगाएका छन् । बिमा अभिकर्ताहरूले १५ वर्षभन्दा बढी बिमा अभिकर्ता भई काम गरेको व्यक्ति प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा सदस्य बन्न पाउनुपर्ने, विदेशी बिमा कम्पनीलाई नेपालमा शाखाका रूपमा मात्रै सञ्चालन गर्न दिन नहुने, बिमा अभिकर्ताहरूले बिमा कम्पनीहरूको १० प्रतिशत सेयर अभिकर्तालाई छुट्याउनुपर्ने, वित्तीय संस्थालाई अभिकर्ता इजाजत दिन नहुने लगायतका माग पनि राखेका छन् ।
नयाँ पत्रिका मै वर्ष २०७४ मा करिब १२ लाख भारतीय नागरिकले नेपालको भ्रमण गरेको खबर छ छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गरेको अध्ययनअनुसार सो वर्ष ११ लाख ८३ हजार ४ सय ६२ जना भारतीय नागरिक हवाई तथा सडकमार्ग प्रयोग गरी नेपाल भ्रमणमा आएका हुन् ।
कारोबार दैनिकले आधा दर्जनभन्दा बढी बिमा कम्पनी सीईओविहीन भएको खबर छापेको छ। आधा दर्जनभन्दा बढी बिमा कम्पनीहरू प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)बिना नै सञ्चालनमा रहेका छन् । बिमा समितिले संस्थागत सुशासन निर्देशिका परिवर्तन गरी सीईओको पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था हटाएपछि बिमा कम्पनीले सीईओको पदपूर्ति गर्न आलटाल गरेका हुन् । आधा दर्जनभन्दा बढी बिमा कम्पनीहरू प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)बिना नै सञ्चालनमा रहेका छन् । बिमा समितिले संस्थागत सुशासन निर्देशिका परिवर्तन गरी सीईओको पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था हटाएपछि बिमा कम्पनीले सीईओको पदपूर्ति गर्न आलटाल गरेका हुन् । समितिले जारी गरेको संस्थागत सुशासन निर्देशिका—२०७३मा कुनै पनि कम्पनीले तीन महिनाभन्दा बढी समय सीईओ रिक्त राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको थियो । तर, संशोधन भएको ‘संस्थागत सुशासन निर्देशिका—२०७५’ मा यो व्यवस्था हटाएपछि रिक्त सीईओ पदपूर्ति गर्न कम्पनी बाध्य छैनन् । सञ्चालनमा रहेका बिमा कम्पनीमध्ये ९ वटा कम्पनीहरू सीईओविहीन छन् । त्यसमध्ये जीवनतर्फका पाँच र निर्जीवनतर्फका चारवटा कम्पनी रहेका छन् । सीईओ नियुक्त नगर्नेमा अधिकांश नयाँ कम्पनीहरू रहेका छन् ।
त्यस्तै वित्त आयोगले पूर्णता नपाउँदा कर विवादमा मुलुक शीर्षकको संचार पनि कारोबारमा छ । संविधान जारी भएको तीन वर्ष पुग्दासम्म वित्त अयोगले पूर्णता नपाउँदा कर विवाद चुलिएको छ । सरकार र दलहरूले वित्त अयोग गठनमा ध्यान नदिँदा स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकारले कर असुलीमा देखाएको समस्यासमेत अन्योलमा परेको हो । आयोग गठनमा भएको ढिलाइले स्थानीय तहमा कर विवाद लम्बिएको छ भने संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको वित्तीय व्यवस्थाको समन्वय गर्न कठिन बन्दै गएको छ ।
