पश्चिम सेतीमा जुटेन सहमति, मुआब्जाले राज्यलाई बर्सेनि अर्बौं भार

शिव धिताल/बिजपाटी

शिव धिताल/बिजपाटी

Aug 29, 2018 | 09:45:08 AM मा प्रकाशित

आज भदौ १३ गते बुधबार प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिकहरुले आफ्नो आर्थिक पृष्ठमा विभिन्न बिषयलाई प्राथिमिकता दिएर समाचार प्रकाशन गरेका छन्  । नयाँ पत्रिका दैनिकले तेस्रो मुलुकबाट आउने वस्तु सीधै नेपाल आउन सुरु भएको खबर छापेको छ  । नेपालमा तेस्रो मुलुकबाट आउने मालवस्तुको भन्सार जाँचपास अब भारतमा गर्न नपर्ने भएको छ । भारतको विशाखापट्टनम बन्दरगाह हुँदै तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने मालवस्तुको जाँचपास अब नेपालकै बन्दरगाहमा मात्रै हुने भएको हो ।

नेपाल र भारतबीच भएको ‘ट्रान्ससिपमेन्ट मोडालिटी’सम्बन्धी समझदारीअनुसार अब तेस्रो मुलुकबाट आउने मालवस्तुको जाँचपास विशाखापट्टनममा गरिनेछैन । नेपालमा आयात हुने मालवस्तु भनेर नेपाल सरकारको आधिकारिक कागजपत्र देखाएपछि अन्य झन्झट गर्न नपर्ने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रविकुमार सैँजूले बताए ।

नयाँ पत्रिका मै पश्चिम सेतीको क्षमता खुम्च्याइने खबर छ । पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता घटाइने भएको छ । यसअघि ७५० मेगावाट क्षमतामा निर्माण गरिने भनिएको उक्त आयोजनाको क्षमता घटाएर ५५० मेगावाट बनाइने भएको हो । आयोजनाको विकासकर्ता कम्पनी चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन (सिटिजिआई)ले ५५० मेगावाटसम्मको आयोजना बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । तर, लगानी बोर्डले भने कम्तीमा ६२० मेगावाट क्षमताको आयोजना विकास गर्न थ्री गर्जेजलाई मनाउन खोजेको छ ।

त्यस्तै विश्व बैंक र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबीच सहकार्यको तयारी भएको खबर पनि नयाँ पत्रिकामा छ । मंगलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासहित पदाधिकारीसँग भेट्दै विश्व बैंकका नेपाल प्रबन्धक फेरिस हदाद–जर्बोसले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।

नागरिक दैनिकले बिमस्टेक सम्मलेन नेपाली ग्यास बुलेटमा भारतीय अवरोधको गाँठो फुकाउने उपयुक्त अवसर भएको खबर छापेको छ  । त्यस्तै नागरिक मै पश्चिम सेतीको वार्ता बिना निस्कर्ष सकिएको खबर छापेको छ  । चिनियाँ कम्पनीले आयोजनाको क्षमाता घटाउनु पर्ने र पिपिए दर बढाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेपछि वार्तामा सहमति जुट्न नसकेको हो । वार्ता आज बुधबार पनि हुनेछ ।

नागरिक मै सिक्टा आयोजनाको नहरमा साँघुरो र अपर्याप्त निकासले बर्सेनि क्षति हुने गरेको खबर छ ।

अन्नपूर्ण पोस्टले नेपाल टेलिकमले ग्लोबल टेन्डरमार्फत ब्यान्डविथ खरिद गर्दा चर्को मूल्य तिर्नु परेको खबर छापेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनमा टेन्डरमार्फत नै ब्यान्डविथ खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। टेलिकम र एनसेलले एउटै विदेशी कम्पनीसँग ब्यान्डविथ खरिद गरिरहेका छन्। तर, एनसेलको तुलनामा टेलिकमले तिर्नुपर्ने शुल्क करिब तीन गुणा बढी छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय स्रोतका अनुसार टेलिकम र एनसेले भारतको भारती एयरटेल लिमिटेडसँग ब्यान्डविथ खरिद गरिरहेका छन्। यी दुई कम्पनीले एउटै कम्पनीबाट ब्यान्डविथ खरिद गरिरहेको भए पनि उनीहरूले मासिक तिर्ने मूल्यमा भने झन्डै एक सय ४२ प्रतिशतको फरक देखिन्छ। तथ्यांकका आधारमा एनसेलले भारती एयरटेल लिमिटेडसँग मासिक ९.९० डलर प्रतिएमबीपीएसका दरले ब्यान्डविथ खरिद गरिरहेको छ। सोही कम्पनीलाई टेलिकमले भने मासिक २४ डलर प्रतिएमबीपीएस तिरिरहेको छ।

अन्नपुर्ण मै प्रिन्टरको कमीले स्मार्ट लाइसेन्स अभाव भएको खबर छ । यातायात व्यवस्था विभागले सवारीचालक अनुुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) छाप्न विकल्पको खोजी सुुरु गरेको छ। हाल विभागसँग रहेको प्रिन्टरले सेवाग्राहीको मागअनुुसार अनुमतिपत्र तयार गर्न नसकेपछि विकल्पको खोजी गर्न थालिएको हो। प्रिन्टरको अभावमा स्मार्ट लाइसेन्सको तयार गर्न सकिएको छैन। विभागले भारतको मद्रास सेक्युुरिटी प्रिन्टर्ससँग नौ थान प्रिन्टर खरिद गरेको थियो। भारतबाट ल्याइएको एक थान नयाँ प्रिन्टरले दैनिक एक हजार र पुुरानो प्रिन्टरले दैनिक चार सयको संख्यामा मात्रै स्मार्ट लाइसेन्स छाप्दै आएको छ। तर, विभागसम्बद्ध यातायात कार्यालयमा दैनिक करिब चार हजारको हाराहारीमा सवारीचालक स्मार्ट लाइसेन्स लिन जाने गरेका छन्। समयमै सेवाग्राहीलाई स्मार्ट लाइसेन्स उपलब्ध गराउन नसक्दा लाइसेन्सको समस्या विकराल बन्दै गएको छ।


'तारागाउँ रिजेन्सी होटल : सरकारी सम्पत्ति जोगाउन फेरि छानबिन' शिर्षकको समाचार पनि अन्नपूर्णमा छ । तारागाउँ होटलमा साढे दुई दशक अघि गरिएको १७ करोड रुपैयाँ लगानीबाट कुनै प्रतिफल नआई उल्टै सरकारी सम्पत्ति गुम्ने अवस्था आएपछि सरकारले फेरि छानबिन गर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्बाटै छानबिन समिति बनाएर तारगाउँ रिजेन्सी होटल (हायात रिजेन्सी)मा भएको सरकारी लगानी र प्रतिफलका विषयमा पुनः छानबिन हुने भएको हो। यस अघि पटकपटक गठन गरिएको छानबिन समितिलाई होटल व्यवस्थापनले असहयोग गरेका कारण सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर छानबिन गर्ने तयारी गरेको छ।


कान्तिपुरले पनि पश्चिम सेतीबारेको पहिलो बैठक निष्कर्षबिहीन भएको खबर छ  । त्यस्तै कान्तिपुर मै नयाँदिल्लीमा सम्पन्न नेपाल भारत मन्त्रीस्तरीय बैठकमा आधा दर्जन बिषयमा समझदारी भएको खबर छ । 

कारोबारले पनि पश्चिम सेतीबारेको पहिलो बैठक निष्कर्षबिहीन भएको खबर छापेको छ  । त्यस्तै सरकारले विद्यालय तहको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क घोषणा गरे पनि शिक्षा क्षेत्रका लागि विनियोजित बजेटले सो लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको खबर पनि कारोबारमा छ । सरकारले सबैका लागि निःशुल्क र अनिवार्य विद्यालय शिक्षा भने पनि बजेट भने विगत वर्षको तुलनामा यो वर्ष २.८२ प्रतिशतमात्र बजेट मात्र वृद्धि भएको छ ।

'बिमस्टेक बडापत्र निर्माणमा सहमति' शिर्षकको समाचार पनि कारोबारमा छ । बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालका खाडी राष्ट्रहरूको प्रयास (बिमस्टेक)का विदेश सचिवहरूको मंगलबार काठमाडौंमा बसेको १९ औं विशेष बैठकले भन्सारमा सहकार्य, कनेक्टिभिटी, प्रविधि, कृषि, गरिबी निवारण, जनस्वास्थ्य, आतंकवाद तथा संक्रमणीय अपराधलगायत बिमस्टेकको सचिवालयलाई सुदृढ बनाउनेबारे सहमति गरेको छ ।

विमानस्थलमा  मुआब्जाको खेलले राज्यलाई बर्सेनि अर्बौं भार परेको खबर पनि कारोबारमा छ । भैरहवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागत ४० अर्ब रुपैयाँ पुग्दैछ । जबकि सरकारले ८ अर्बमा निर्माण हुने भन्दै सस्तो आयोजनाको रूपमा व्याख्या गर्दै आएको थियो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पनि गत वर्षमात्रै ५ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरणमा सकिएको छ । पोखरा विमानस्थलको निर्माण सुरु हुनै लाग्दा मुआब्जाकै विषयमा आन्दोलन सुरु भएको छ । जबकि अर्बौं रुपैयाँ मुआब्जाका लागि वितरण भइसकेको छ ।

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved