नयाँ संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको राजनीतिक पूर्वाधार तयार गर्नका लागि निकै महत्वपूर्ण वर्ष थियो(२०७३ । मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता दिदै विकास र समृद्धितर्फ मोड्ने मुख्य घुम्ती २०७३ देखि सुरु हुन सक्थ्यो । तर राजनीतिक अन्योल र विवादको घनचक्करमा एक वर्ष त्यत्तिकै गुमेको छ । नयाँ वर्ष २०७४ को बिहानीलाई स्वागत गरिरहँदा राजनीतिक गतिरोध र विवाद उस्तै छ ।
संविधानअनुसार दुईवर्ष भित्र तीन तहका निर्वाचन हुनुपर्ने थियो । तीन तहका चुनावमध्ये एउटै चुनाव वितेको वर्षमा हुन सकेन । आउँदो वर्षका लागि चुनाव हुने प्रारम्भिक पूर्वाधारमात्र तयार हुन सक्यो । स्थानीय तह चुनावको घोषणा भयो र चुनावका लागि आवश्यक कानुनी पूर्वाधारमात्र तयार भए । २०७४ वैशाख ३१ मा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने घोषणासँगै निर्वाचन हुने राजनीतिक वातावरण तयार हुनुपर्ने थियो । विगतको वर्षमा राजनीतिक वातावरण तयार भएन । चुनाव हुने/नहुने अन्योल थाँती राख्दै २०७३ साल बिदा भएको आजको कान्तिपुरमा खबर छ।
‘संविधान कार्यान्वयनका लागि कम्तिमा छिटो चुनाव हुनुपर्ने थियो २०७४ को माघ ७ नै पर्खनुपर्छ भन्ने थिएन तर बितेको वर्ष चुनाव घोषणामात्र भयो’ राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्यले भने,‘चुनाव हुने/ नहुने अन्योलसमेत टुंगिएको छैन ।’ असन्तुष्ट राजनीतिक दलहरूसँगको समझदारी बनाई चुनावको सुनिश्चिता गर्न सकेको भए उपलब्धिमूलक हुनसक्थ्यो । तर राजनीतिक दलहरूबीचको तिक्त सम्बन्धले त्यो सम्भव भएन ।
वर्षको सुरुवातमै तत्कालिन एमाले र माओवादी गठबन्धनबीच खटपट आयो । दुई दलीय तिक्तता झांगिदा सत्ता परिवर्तन र नयाँ गठबन्धन निर्माण भए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विस्थापित गरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल काग्रेसहितको गठबन्धनबाट साउन महिनामा प्रधानमन्त्री बने । सत्ता अदलबदलको दृश्य र अदृश्य खेलले वर्षको अन्त्यसम्म पनि मुख्य तीन दलहरूबीचको सम्बन्ध सुध्रिएन । ‘संविधानअनुसार अघि बढ्नका लागि मुख्यत: तीन दलबीच बलियो एकता आवश्यक थियो तर उनीहरू झन् टाढिए’ विश्लेषक आचार्य भन्छन्,‘तीन दलको सम्बन्धमा आएको खटपटले नै राजनीतिक वातावरण सङलएन ।’
सीमांकनको सकस
संविधान जारी गर्दादेखि नै असन्तुष्ट रहेका मधेसी दलहरूसँग सहमति खोज्ने प्रयास वर्षभर जारी रह्यो । मधेसी दलहरूसँगका बढेको दूरीकै कारण ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तन गरी नयाँ गठबन्धन निर्माण गरेका माओवादी केन्द्र र कांग्रेस पनि सहमति गर्न सफल भएनन् । बिषेशगरी प्रदेशका सीमांकन फेरबदल गर्ने सर्तसहित माओवादी र काग्रेसले सरकारमा जानु अघि मोर्चासित तीनबुदे सहमति गरेका थिए । त्यो सहमतिको मुख्य बुँदामा प्रदेशको सीमा बदल्ने भन्ने थियो ।
त्यही माग सम्बोधन गर्न मंसिर दोस्रो साता सरकारले प्रदेश नम्बर ५को सीमा हेरफेरसहितको संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा पेस गर्यो । यो विधेयकका कारण प्रदेश ५ मा एमालेको नेतृत्वमा आन्दोलन र संसद अवरुद्ध अवरुद्ध गरियो । संविधान संशोधनका लागि आवश्यक पर्ने दुई तिहाई मत ४ महिनासम्ममा पनि सरकारले जुटाउन सकेन । प्रमुख प्रतिपक्षले विधेयक पास हुन नदिने रणनीतिअनुसार एक तिहाई भन्दा बढी सांसदसहितको विपक्षी गठबन्धनलाई मजबुत बनाएर राख्यो ।
संसदबाट पारित नहुने देखिएपछि चैतको अन्तिम साता सरकारले संसद्मा विचाराधिन संशोधन विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भयो । विधेयकको पक्ष विपक्षमा चलेको चार महिना लामो रस्साकस्सीपछि सीमांकनबाहेकका मुद्दा सम्बोधन गर्ने भन्दै सरकारले संसद्मा अर्को संविधान संशोधन सम्बन्धि विधेयक पेस गर्यो । जुन विधेयकमाथि पनि आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा र प्रमुख विपक्षी एमाले दुबैले असन्तुष्टि राखे । सीमांकनको बिषयमा कस्सिएको गाँठो खुस्किएन । बरु वर्षको अन्त्यमा मधेसी मोर्चाले यही बिषयलाई देखाउदै २०७४ वैशाख ३१ का लागि तोकिएको स्थानीय तह चुनावमा भाग नलिने निर्णय गरेका छन् । यसले चुनावको राजनीतिक वातावरण झ्न धुमिल बनाएको छ ।
संसदीय बिद्रुप
सत्ता राजनीतिका कारण संसदभित्र हुने विद्रुप दृश्य यसपालि निकै देखिए । विगतको सहमतिअनुसार सत्ता हस्तान्तरण नगरेको भन्दै माओवादी केन्द्रले आफै अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्यो । आफैं संलग्न भएर ल्याएको बजेटसँग सम्बन्धित आश्रित विधेयकको विपक्षमा माओवादीले मतदान गर्यो । तर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि माओवादी केन्द्र ती विधेयकको पक्ष थियो । बजेट ल्याउने मूल दल एमालेले सुरुमा आश्रित विधेयकहरू पारित गर्न जोड बल गर्यो, सफल भएन । तर माओवादी सरकारले पछि तीनै विधेयक पारित गराउन खोज्दा समर्थन गरेन मौन बस्यो । सत्ता र प्रतिपक्षमा अदलबदल हुने बित्तिकै दलहरूको चरित्र कसरी फेरिन्छ भन्ने उदाहारण संसदभित्रै स्पष्ट देखियो ।
अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएपछि सत्तारूढ एमालेले नयाँ सरकार बन्ने संवैधानिक व्यवस्था नै नरहेको जिरह गर्यो । एउटा सरकार ढल्ने अनि अर्को सरकार बन्ने बाटो नभएको जिकिरले राजनीतिक जगहँसाई भयो । अन्त्यमा राष्ट्रपतिसमक्ष बाधा अडकाउ फुकाउ आदेश जारी गराई ओलीले राजीनामा दिए । असन्तुष्ट भनिएका मधेसी दलहरू संसदभित्र सत्तापक्ष थिए । माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका मोर्चाका सांसदहरू आफू अनुकुल हुदा संसद्मा बस्ने, नभए बहिष्कार गर्ने हर्कत देखाइरहे ।
राजनीतिक दलहरू कति अकर्मण्य छन् भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालिन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको महाअभियोग प्रकरणमा देखियो । एमाले र माओवादीका १ सय ५७ जना सांसदले कार्कीविरुद्ध महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उनीहरूको प्रयास प्रसंशायोग्य थियो । तर संसदभित्र उक्त प्रस्ताव छिरेपछि त्यहीबाट त्यो बिषयको छिनोफानो हुनुपर्ने थियो । कार्की प्रकरणमा संसदले छलफल अघि बढाउन नै समय लगायो । संसदबाटै टुंग्याउने तदारुकता देखाएन । अलमलमा बितायो ।
अदातलमा चलेको कार्कीविरुद्धको योग्यता सम्बन्धि मुद्दाका कारण कार्कीको पद गयो । गलत काम गर्नेलाई महाअभियोग लगाएर हटाउन सकिन्छ भन्ने ऐतिहासिक नजिर स्थापीत गर्न संसद् चुक्यो । झन्डै ११ महिना संसदको अबिधेशन चलाइयो । संसदले बिजनेस नपाएको अवस्थामा पनि लामो समय बैठक स्थगित गरेर भए पनि अधिवेशन चलिरह्यो ।
शासकीय विकृति
दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण दल र नेताहरू कुन हदसम्म तल ओर्लिन्छ र मुलुकै शासन प्रणालीलाई अस्वस्थ बनाउछन् भन्ने अनुपम नमुना गत वर्ष देखिए । राप्रापका अध्यक्ष कमल थापा उपप्रधानमन्त्री बनेर सरकारमा प्रवेश गरेपछि वरीयता विवाद देखा पर्यो । प्रधनमन्त्री पुष्पकमल दाहालपछिको वरीयतामा थापाले दाबी गरे । काग्रेसबाट नेतृत्व गरेका उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पनि आफू नै दोस्रो वरीयतामा रहनुपर्ने अडान राखे । यही विवादका कारण २५ दिनसम्म मन्त्रिपरिषद् बैठक नै बसेन । मन्त्री निधिले दोस्रो वरीयता नपाउँदासम्म बैठकमै नजाने घोषणा गरेर बसे ।
प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा गएका बेला कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी कसैलाई दिइएन । त्यस्तै विकृत नमुना नेपाल प्रहरीको महानिरिक्षक नियुक्तिमा पनि देखियो । चुनावको मुखमा झन्डै एक महिनाभन्दा बढी प्रहरी प्रमुख खाली राखियो । प्राविधिक समूहमा रहेका एआईजीलाई ल्याएर निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिइयो । कार्यसम्पादन मुल्यांकनभन्दा पनि नेताको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण प्रहरी महानिरिक्षक नियुक्तिमा बिलम्ब भयो ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दबाबमा सरकारले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई महानिरिक्षक नियुक्ति गरेको थियो, नियुक्तिको २४ घण्टा नबित्दै सर्वोच्च अदालतले निर्णय उल्टाइदियो । पछि चन्दको बदर भएपछि वर्षको अन्त्यमा प्रकाश अर्याल महानिरिक्षक नियुक्त भए । यद्यपी त्यो नियुक्ति पनि विवादरहित रहेन । कामदारहरूसँग सरोकार राख्ने निर्देशिका बनाएर परराष्ट्रमन्त्रीले विकृत काम गरेको भन्दै संसदीय समितिले नै कारवाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने अवस्था आयो ।
कुटनीतिक कौशल
बिषेशगरी भारत र चीनसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भारत र चीन दुबै मुलुकको भ्रमण गरे । तर दुबै भ्रमणमा ठोस सहमति र सम्झौता भएनन् । भारत र चीनबीचको सम्बन्धमा सन्तुलन नभएको भन्दै मुख्य दलहरू नै बाझाबाझ गरिरहे । कहिले चीन त कहिले भारतीय पक्षधरजस्तो देखिने राजनीतिक आचरणले दुवै मुलुकले शंकाको दृष्टिले हेर्न वातावरण बन्यो । दलाई लामाका प्रतिनिधि उपस्थित भारतमा भएको एक कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सहभागितालाई लिएर विवाद भयो ।
स्थानीय तह निर्धारण
गत वर्षको महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धिको भने स्थानीय तह निर्धारण हुनु हो । राजनीतिक खटपटका बीचमा नयाँ संविधान अनुसारको स्थानीय तह निर्धारणको काम पुरा भयो । मधेस केन्द्रित दलले समर्थन नगरे पनि वर्षौंदेखिको स्थानीय निकाय नयाँ संविधानअनुकूल अब स्थानीय तहको संरचना बदलिएका छन् ।
गाउँपालिका, नगरपालिका निर्धारण गर्ने कामसँगै स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न भएका छन्, अब स्थानीय तहको चुनावसँगै स्थानीय सरकार गठन हुनेछन् । नयाँ संविधान अनुसारको स्थानीय तहले काम गर्न थालिसकेका छन् । ७ सय ४४ वटा स्थानीय तह निर्धारण हुनु र त्यसले काम गुरु गर्नुले संघीयता कार्यान्वयनको अनुभूति दिलाएको छ । त्यस्तै संविधानअनुसार उच्च अदालत गठन हुनु, भाषा आयोग गठन हुनुलाई पनि विगत वर्षको उलब्धिको रुपमा लिन सकिन्छ ।
वितेको वर्ष धेरै आशाजनक भन्दा निराशाजनक परिणाम दिएर बिदा भएको छ । ती परिणामलाई समीक्षा गर्दै राजनीतिक नेतृत्व अघि बढे नयाँ वर्ष सफल हुनेछ । संविधानअनुसार नयाँ वर्ष ‘चुनावी वर्ष’ हो । तीन तहका चुनाव आउँदो माघ ७ भित्र गरिक्नुपर्छ । त्यसैले यो ‘चुनावी मृगतृष्णा’ लाई पूरा गर्न नयाँ वर्षमा राजनीतिक नेतृत्व सफल होओस् ।
