डेढ वर्षदेखि गोदाममा थन्किएको चिनियाँ अनुदानको विद्युतीय (इन्डक्सन) अब बजार मूल्यमा बिक्रि

तेब्बर मूल्य निर्धारण गरिएको चिनियाँ अनुदानको विद्युतीय (इन्डक्सन) चुल्हो अन्ततः बजार मूल्यमै बिक्री गरिने भएको छ । महँगो मूल्य निर्धारण गरी बिक्री नभएपछि सरकारले बजार मूल्यमै बिक्री गर्ने तयारी गरेको हो । 

बजारमा तीन हजार रुपैयाँमा विद्युतीय चुल्हो पाइने भए पनि सरकारले भने अनुदानको चुल्होको मूल्य ११ हजार ९ सय ९६ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । महँगो मूल्य निर्धारण गरी डेढ वर्षदेखि गोदाममा थन्किएपछि अहिले आएर बजार मूल्यमै बेच्न लागिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले मूल्य निर्धारण गरी बिक्री गर्न आपूर्ति मन्त्रालय र नेशनल टे«डिङ लिमिटेडलाई निर्देशन दिएको छ । नेशनल टे«डिङले बजार मूल्यकै आधारमा मूल्य निर्धारण गरी केही दिनमै बिक्री खुला गर्ने बताएको छ । 

नेशनल टे«डिङका महाप्रवन्धक लबराज जोशीले अनुदानको चुल्हो बजार मूल्यमा बेच्ने तयारी गरिएको बताए । “मूल्य निर्धारण गरी बिक्री गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति आएको छ,” महाप्रवन्धक जोशीले भने, “मूल्य निर्धारण समितिले प्रतिचुल्हो चार ४५ सय रुपैयाँ निर्धारण गरेकाले सोही मूल्यमा बिक्री गर्ने गरी तयारी गरिएको छ ।” मूल्य निर्धारण गरी एक सातापछि चुल्हो सर्वसाधारणका लागि खुला गरिने उनले जानकारी दिए । 

बजार मूल्यभन्दा तेब्बर मूल्य निर्धारण गरेपछि बिक्री नभई १० हजार थान अनुदानको चुल्हो बिक्री नभई अन्तर्राष्ट्रिय विनास्थलको गोदाममा राखिएको छ । गोदाम शुल्क साढे दुई करोड रुपैयाँ पुगेको कारोबार दैनिकमा खबर छ ।

गोदाम शुल्क मिनाहा गर्नका लागि लिमिटेडले अर्थ मन्त्रालयलाई प्रस्ताव पठाएको छ । चीन सरकारले गत वर्ष नाकाबन्दीपछि ११ हजार तीन सय थान चुल्हो अनुदानमा दिएको थियो । बजार मूल्यभन्दा महँगो मूल्य निर्धारण गरेपछि अहिलेसम्म एउटामात्र चुल्हो बिक्री भएको थियो ।

प्रतिचुल्होको मूल्य नै आठ हजार रुपैयाँ रहेको र भन्सार शुल्क जोडेर लिमिटेडले चुलोको मूल्य ११ हजार ९ सय ९६ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । लिमिटेडले चुल्होको बिक्री खुला गरे पनि महँगो हुँदा लामो समयसम्म बिक्री भएको थिएन । 

चीन सरकारले पहिलो चरणमा उपलब्ध गराएको १ हजार ३ सय चुल्हो हाल टेकुस्थित संस्थानकै गोदाममा थन्किएका छन् भने १० हजार थान नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापनको गोदाममा थन्किएका थिए ।

तत्कालिन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र संस्थानसमेतका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा गठिन समितिले माघ ५ गते प्रतिचूल्हो बिक्री मूल्य ११ हजार ९ सय ९६ रुपैयाँ कायम गरेको थियो ।

यसअघि संस्थानले २ करोड ५० लाख रुपैयाँ तिरेर भन्सारबाट ती चुल्हो छुटाएको थियो । व्यवस्थापिका संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले अनुदानमा आएको चुल्हो तेब्बर मूल्य निर्धारण गरिएको भन्दै बजार मूल्यअनुसार बिक्री गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

भारतीय नाकाबन्दीका कारण खाना पकाउने एलपी ग्यासको हाहाकार मच्चिएको समयमा चीन सरकारले मंसिर २८ गते १ हजार ३ सय थान इन्डक्सन चुल्हो नेपाल सरकारलाई दिएको थियो । त्यसको केही दिनपछि पुस १६ गते थप १० हजार थान चुल्हो नेपाल सरकारलाई दिएको थियो ।