नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षापछि खुकुलो गरेको पुँजी, कर्जा र निक्षेप (सीसीडी) अनुपातको समय थप हुने भएको छ । असारसम्मका लागि भनिए पनि व्यावहारिकतामा जटिल भएपछि केन्द्रिय बैंकले समय थप्ने भएको हो ।
चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासदेखि वित्तीय क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकमको समस्या बढ्दै गएपछि केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सीसीडी अनुपात केही खुकुलो बनाएको थियो । पुरानो व्यवस्थाअनुसार ८० प्रतिशत हुनुपर्ने सीसीडी रेसियोलाई राष्ट्र बैंकले करिब ८७ सम्म पु-याइदिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले भनेअनुसार साउनदेखि नै ८० प्रतिशतमा यो सीमामा झार्न सम्भव नहुने भन्दै बैंकरहरूले अनुरोध गरेपछि सीसीडी रेसियोको अवधि बढ्ने भएको हो । लक्ष्मी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङले केन्द्रीय बैंकले असार मसान्तसम्मका लागि भने पनि हालको परिस्थितिका कारण केही थप गर्ने स्थिति देखिएको बताए ।
“असार मसान्तसम्ममा मात्र हो भने ३० दिनको मात्र कर्जा दिन सक्छौं,” उनले भने,“कर्जामा ३० देखि ३५ दिनको माग नै हँुदैन ।” औपचारिक रुपमा छलफल नभए पनि व्यावाहारिक रुपमा पनि सीसीडी रेसियोका लागि केन्द्रीय बैंकले भनेको भोलीपल्ट नै तुरुन्त पुरानै अवस्थामा फर्काउन सकिने अवस्था नहुने खालिङ बताउँछन् ।
सीसीडी रेसियो खुकुलो रहने समयावधि बढ्ने वा नबढ्ने भन्नेमा खासै छलफल नभएको राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले बताए । “मौद्रिक नीति आउन अझै २ महिनाभन्दा बढी बाँकी छ,” उनले भने, “तर, नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछि बैंकहरूलाई अहिले दिएको सुविधा पुरानै अवस्था अर्थात ८० प्रतिशतमा विस्तारै झार्न ३ महिनाको अवधिसम्म दिन सक्ने सभवना पनि छ ।” हाल बैंकहरूको अनुरोधमा वित्तीय पं्रणालीको समस्या अनुसार लचकता अपनाएको भए पनि त्यो नै सँधै हुनुपर्छ भन्ने नरहेको बैंकरहरू बताउँछन् । -कारोबार दैनिकबाट
