दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले नियम विपरीत बजारबाट सोझै सामान खरिद गरेको पाइएको छ । संस्थानले आर्थिक प्रशासन विनियमावली, सिलबन्दी बोलपत्रसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया मिचेर अपारदर्शी रूपमा करोडौं रुपैयाँ बराबरको सामग्री खरिद गरेको हो ।
डीडीसीले प्रचलित व्यवस्था विपरीत काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजना, जनकपुर दुग्ध वितरण आयोजना, हेटौैंडा दुग्ध वितरण आयोजना र नेपालगन्ज दुग्ध वितरण आयोजनाका लागि १८ करोड ५० लाख १६ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरका विभिन्न सामग्री खरिद गरेको फेला परेको छ । संस्थानको आर्थिक प्रशासन विनियावली र विनियमअनुसार एक पटकमा एक लाख ५० हजारसम्मको सामान मात्र सोझै बजारबाट खरिद गर्न पाइन्छ । यस्तै १० लाख रुपैयाँ बराबरको सामग्री खरिद गर्दा सिलबन्दी दरभाउमार्फत र १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको खरिद गर्दा बोलपत्र वा घटाघट प्रक्रियामार्फत खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, डीडीसी अन्तर्गतको काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजनाले कोल्ड स्टोरका लागि १० लाख रुपैयाँ बढीको सामग्री सोझै खरिद गरेको भेटिएको छ । यस्तै जनकपुर दुग्ध वितरण आयोजनाले पनि २० लाख ८२ हजार मूल्य बराबरको काठ र २० लाख मूल्य बराबरको चिनी खरिद गरेको पाइएको छ । नेपालगन्ज दुग्ध वितरण आयोजनाले ११ लाख मूल्य बराबरको दाउरा र हेटौंडा दुग्ध वितरण आयोजनाले तीन पटकमा गरी १७ लाख ३४ हजारको मोबिल र लुब्रिकेन्ट्स नियम विपरीत सोझै खरिद गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको २०७३ सालको ५४ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा यस्तो जानकारी समावेश गरिएको आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छ ।
डीडीसीका प्रवक्ता ईश्वरी अधिकारीले नियम विपरीत कुनै पनि सामग्री खरिद गर्न पाउने व्यवस्था नभए पनि तत्कालीन समयमा भएको उक्त सामग्री खरिदको बारेमा छानबिन गरिने जानकारी दिनुभयो । ‘डेढ लाख रुपैयाँसम्मको खरिद गर्दा पनि कुनै प्रक्रिया पालना गर्नुपर्दैन तर त्योभन्दा बढी रकमको खरिद गर्दा सिलबन्दी र बोलपत्रमार्फत टेन्डर गरेर मात्रै खरिद गर्न पाउने व्यवस्था छ’, अधिकारीले भन्नुभयो, ‘विनियावली र विनियम विपरीत कसरी खरिद भयो, त्यो मैले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ । म यो विषयमा छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्छु ।’
डीडीसीले अपारदर्शीबाट सामग्री खरिद गरेको फेहरिस्त यतिमै सीमित छैन । आवश्यकताको पहिचान नगरी डीडीसीले टेन्डर बिना नै सोझै १७ करोड ७१ लाख मूल्य बराबरको २५ मेट्रिक टन धुलो दूध (स्किम मिल्क पाउडर) पनि खरिद गरेको भेटिएको छ । सोही समयमा डीडीसीसँग एक करोड ६६ लाख मूल्य बराबरको धुलो दूध मौज्दात थियो ।
‘पर्याप्त परिमाणमा मौज्दात रहेको अवस्थामा कुनै प्रक्रिया नअपनाइ सोझै भएको खरिदका कारण संस्थानको चालू पुँजीमा नकारात्मक असर पुग्नुका साथै भण्डार खर्च बढेको र उक्त पाउडर दूधको गुणस्तरमा समेत ह्रास आएको देखिन्छ’, महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
डीडीसी अहिले करिब ४७ करोड ३५ लाखभन्दा बढी सञ्चित नोक्सानीमा छ । डीडीसीका अनुसार यो वर्ष थप घाटामा जाने सम्भावना छ । दूध र दुग्ध पदार्थको बजार प्रतिस्पर्धामुखी भएको र निजी उद्योगभन्दा सरकारी संस्थानले बिक्रेतालाई कमिसन थोरै उपलब्ध गराएकाले डीडीसीको बजार हिस्सा विस्तारै घट्दै गएको छ । ‘कर्मचारीको तलब वृद्धि र कुल कर्मचारीमध्ये करिब आधा संख्यामा कर्मचारी अवकाश प्राप्त गरेकाले यो वर्ष थप घाटामा जाने अवस्था सिर्जना भएको छ’, प्रवक्ता अधिकारीले भन्नुभयोे ।
उधारोमा कारोबार
डीडीसीले उधारोमा कारोबार गर्दै आएको भेटिएको छ । बंैक ग्यारेन्टी बराबरको मात्रै दूध र दुग्धजन्य पदार्थ वितरकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजना र जनकपुर दुग्ध वितरण आयोजनाले बैंक ग्यारेन्टी दुई लाखमात्रै राखेर २७ लाख मूल्य बराबरको दूध तथा दुग्धपदार्थ उधारोमा बिक्री गर्न दिएको भेटिएको छ ।
कोष अव्यवस्थित
अवकाश कोषमा उपदान व्यवस्था गरेको रकम प्रत्येक कर्मचारीको खाता खोलेर जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि डीडीसीले उपदान बापत व्यवस्था गरेको ७६ करोड ४४ लाख रुपैयाँमध्ये आठ करोड ६५ लाख (११ प्रतिशत) रकम नागरिक लगानी कोषमा राखेको छ । संस्थानले सञ्चित बिदा बापत १८ करोड ७१ लाख व्यवस्था गरे पनि यो रकम प्रत्येक कर्मचारीको खाता खोलेर स्वीकृत अवकाश कोष खातामा राखेको भेटिएन ।
घटी रकम असुल गर
संस्थानको एक आयोजनाले अर्को आयोजनालाई हस्तान्तरण गरी पठाएका दुग्ध पदार्थ अर्को आयोजनाले घटी आम्दानी देखाएको अवस्थामा संस्थानको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार नोक्सान भएको सामग्रीकोे जिम्मेवारी सम्बन्धित आयोजना प्रमुखले लिनुपर्ने व्यवस्था छ । निकासी र प्राप्ति हिसाबअनुसार धनगढीले नेपालगन्ज पठाएको फरक पाँच लाख ९५ हजार, जनकपुरले विराटनगरलाई पठाएको फरक पाँच लाख सात हजार, हेटौंडाले काठमाडौंलाई पठाएको फरक ३१ लाख ५७ हजार, विराटनगरले काठमाडौंलाई पठाएको फरक नौं लाख १५ हजार र लुम्बिनीले सुजल डेरीलाई पठाएको फरक आठ लाख २० हजार रुपैयाँ देखिएको छ ।
‘यो नोक्सान बापत फरक देखिएको रकमको जिम्मेवारी सम्बन्धित आयोजना प्रमुखले लिनुपर्छ । यो रकम सम्बन्धित आयोजना प्रमुखबाट असुल गर्नुपर्छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै विभिन्न आयोजनाबाट घाटा परेको ६ लाख रुपैयाँ पनि महालेखा कार्यालयले असुल गर्न निर्देशन दिएको छ ।
