सरकारले करोडौं खर्चेर बनाएका पदकहरू सम्बन्धित व्यक्तिले लिन नआउँदा बेवारिसे बनेका छन् । बर्सेनि ठूलो संख्यामा वितरण गरिने यस्ता पदकको व्यवस्थापन गर्न गृहलाई हम्मे परेको छ । यसरी सम्बन्धितले नलगी बेवारिसे बनेका पदकको संख्या ३७ हजारको हाराहारीमा रहेको गृहले जनाएको छ ।
समाज र राष्ट्रका लागि उल्लेखनीय योगदान पु-याएवापत सरकारले प्रदान गरेका ३६ हजार ६ सय ८० थान पदक संरक्षण हुन सकेका छैनन् । नपदवी/विभूषण तथा सम्मानपत्र बनाउने तथा उचित व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा गृह मन्त्रालयको व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गत विभूषण शाखाको हो ।
२०६३/६३ को जनआन्दोलनपछि सरकारले त्यसअघि राजाबाट प्रदान गरिने सबै विभूषण, मानपदवी, अलंकार तथा सम्मान खारेज गरेको थियो । खारेजीसँगै करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर बनाइएका ती पदक अहिले गृह मन्त्रालयमा बेवारिसे अवस्थामा छन् ।
गृहका व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख यादवप्रसाद कोइराला छिट्टै नै बेवारिसे पदक व्यवस्थापन गरिने बताउँछन् । “कसकसका नाममा कति पदक छन्, त्यसबारे निक्र्योल गर्ने तयारीमा जुटेका छौं,” कोइरालाले भने, “पदकका हकदार कतिपयको मृत्युसमेत भइसकेकोले यसबारे कार्यविधि बनाएर मात्रै सम्बन्धित व्यक्ति तथा परिवारलाई हस्तान्तरण, लिलामी वा संग्रहालयमा राख्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।”
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि मानपदवीको उचित संरक्षण नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । “गृह मन्त्रालय विभूषण तथा बैठक समारोह प्रबन्ध शाखाले ३६ हजार ६ सय ८० थान महेन्द्रमाला, नेपालप्रताप भास्करलगायतका पदक तथा विभूषण सेफबक्सको अभावमा सुरक्षित रुपमा भन्डार गरेको देखिएन,” गृह मन्त्रालयको लेखा परीक्षणमा सहभागी एक अधिकारी भन्छन्, “व्यवस्था जस्तोसुकै आओस्, राष्ट्रका तर्फबाट बनाइएका मानपदवी तथा सम्मानपत्रको उचित व्यवस्थापन र संरक्षण गर्ने जिम्मा सरकारकै हो ।” सहसचिव कोइरालाले पनि महालेखाको निर्देशनअनुसार आफूहरू अघि बढ्ने बताए ।
गृहको आर्थिक व्यवस्थापन महाशाखामा रहेर जिम्मेवारी निर्वाह गरेका पूर्वसचिव श्यामप्रसाद मैनाली पदकलाई बेवारिसे बनाइनु इतिहास र राष्ट्रिय सम्पत्तिकै अपमान भएको बताउँछन् । “मानपदवी/अलंकार, विभूषण तथा सम्मानपत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयकै हो,” मैनाली भन्छन्, “व्यवस्था वा सत्ता बदलिँदैमा राष्ट्रिय पहिचान, राष्ट्रिय धरोहर वा इतिहास बदलिन सक्दैन, यसप्रति मन्त्रालयका कर्मचारीमा जिम्मेवारी र जवाफदेहीता आवश्यक छ ।”
गणतन्त्र घोषणापछि विभूषण, मानपदवी, अलंकार तथा सम्मानका लागि मात्रै वार्षिक १० देखि १५ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयले यो वर्ष प्रदान गरिने मानपदवीका लागि मात्रै ११ करोड २७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको गृह मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिए ।
विभूषण ऐन २०६४ अनुसार मानपदवी ४, अलंकार ९, पदक १३ तथा अन्य सम्मान विभूषण सिफारिस समितिको सिफारिसमा राष्ट्रिय जीवनमा ख्यातीप्राप्त व्यक्ति, सुरक्षाकर्मी निजामति, शिक्षक, प्राध्यापक, समाजसेवी, लगायतलाई सम्मान दिइँदै आएको छ ।
“मानपदवी वा सम्मान राष्ट्रको सम्पत्ति हो, त्यो इतिहासको संरक्षण गर्ने जिम्माबाट सरकार, कर्मचारी वा नेता उम्कन पाउँदैनन्,” मैनाली भन्छन्, “तर त्यसअनुसार न प्रशासनतन्त्र वा नेता गम्भीर भए, न इतिहासको उचित सम्मान नै भएको छ ।”
राष्ट्रिय सम्पत्तिमा गैरजिम्मेवारीपना, लापरबाही र हेलचेक्राई गर्दा भोलीका पुस्ताले संस्कृति, सभ्यता र पहिचानको बास्तविक इतिहास बुझ्नबाट बञ्चित हुनसक्ने उनको धारणा छ ।-कारोबार दैनिकबाट
