स्थानीय सरकार, प्रदेश र कतिपय केन्द्रले लिने दोहोरो करको अन्त्यका लागि एकल प्रशासनको व्यवस्था लागू हुने भएको छ । संविधान कार्यान्वयनमा जुटेको सरकारले राजस्वका विषयमा विशेष व्यवस्थासहितको प्रावधान राखी दोहोरो कर लिन नपाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
यसलाई मूर्त रूप दिन कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । राजस्व सचिव राजन खनालले दोहोरो करको व्यवस्थापन गर्न एकल प्रशासनको व्यवस्था हुने बताए । सरकारले तयार पारेको अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्था ऐन २०७२ को मस्यौदामा पनि राजस्व प्रशासनसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरी एकल प्रशासनको व्यवस्था गरिएको छ ।
ऐनको मस्यौदा हाल कानुन मन्त्रालयमा छ । सचिव खनालले भने, “यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि विशेष अवस्थामाबाहेक दोहोरो कर लगाउन पाइँदैन ।” नेपालको संविधानमा एउटै विषयमा स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रले कतिपय कर तीन तहमा उठाउनसक्ने व्यवस्था छ ।
एकल प्रशासनसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार संविधानको अनुसूची ५, ६ र ८ वमोजिम दुई तहले लगाउन र उठाउन सक्ने राजस्वको एकल प्रशासनसम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख छ । सरकारले आयकर संकलन गर्दा प्रदेशको कृषि आयमा लाग्ने करसमेत संकलन गर्ने भनिएको छ ।
यस्तै, प्रदेशले सवारीसाधन कर संकलन गर्दा स्थानीय तहको सवारीसाधन करसमेत संकलन गर्न पाउने ऐनको मस्यौदामा उल्लेख छ । सचिव खनालले एकल प्रशासन प्रणाली गठन गरेर भए पनि दोहोरो करको अन्त्य गरिने स्पष्ट पारे ।
उनले विभिन्न खाकामा छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै जसले कर असुली गर्छ, उसले बढी पाउने र नउठाउनेले कम कर पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए । क्षमता भएकाले कर उठाएर बाँडफाँड गर्ने सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको उनले बताए ।
‘बजेटसँगै संघीयता कार्यान्वयन’
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले संघीयता कार्यान्वयनमा आउने भएकाले आउँदो आर्थिक वर्षदेखि बजेटमा क्रमभंगता हुने बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालयको राजश्व परामर्श समिति बैठकमा उपप्रधानमन्त्री महराले अबको बजेट फरक ढंगबाट आउने बताए ।
“म शिक्षक थिएँ त्यहाँ क्रमभंग गरे घरसम्पत्ति थियो त्यहाँ क्रमभंग गरँे,” उनले भने “अहिले अर्थमन्त्री भएको छु आगामी बजेटमा पनि क्रमभंग हुन्छ निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग भने, “यहाँ कसरी क्रमभंग गर्न सकिन्छ तपाईहरू सुझाव दिनुस् ।”
सरकारले पहिलोपटक तीन तहको बजेट ल्याउन लागेकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखिको बजेटमा क्रमभंग हुने उनको भनाइ छ ।“वैशाख–जेठमा स्थानीय तह, मंसिरसम्म प्रदेश र माघमा केन्द्रको निर्वाचन हुने भएकाले बजेट परम्परागत नभइ फरक खाकामा प्रस्तुत हुनेछ,” उनले भने । उनले विगतका गल्ती विर्सेर आफू निजी क्षेत्रको अधिकतम माग पूरा गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताए । -कारोबार दैनिकबाट
