स्थानीय तह निर्वाचनको मुखमा एमालेले नयाँ कार्यक्रमसहितको बजेट ल्याउन नदिने भनेपछि आउने आर्थिक वर्षको बजेट असार ३० गते आउने सम्भावना बढेको छ ।अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफल जेठ १५ गते बजेट पेस गर्नुपर्ने संविधानको धारा निलम्बन गरी यसपालि असार ३० गते बजेट पेस गर्ने निष्कर्षमा टुंगिएको स्रोतले बतायो ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले अर्थको निष्कर्षमै प्रधानमन्त्रीलाई सहमत गराउने जिम्मा लिएका छन् ।संविधानमा जेठ १५ मा बजेट संसद्मा पेस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान छ । स्रोतका अनुसार छलफलमा उक्त धारालाई संशोधन नगरी निलम्बन मात्र गरी यसपालि स्थानीय तह निर्वाचन सकिएपछि बजेट पेस गर्ने गरी निष्कर्ष निकालेको थियो ।
शोधनमार्फत उक्त धारा नै हटाउँदा अर्को वर्षदेखि पुनः बजेट पेस गर्ने मितिको अन्योल सुरु हुन सक्छ । यस्तो भए पुँजीगत खर्च बढाउनेलगायत बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका धेरै वर्षदेखिका प्रयास फेरि शून्यमा पुग्ने भन्दै अर्थका अधिकारीले जेठ १५ गते बजेट पेस गर्नुपर्ने धारा निलम्बन मात्र गर्न सुझाएका थिए । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
०६२/६३ मा सुरु भएर एक दशक चलेको राजनीतिक संक्रमणको ठूलो मार बजेटमा परेको थियो । आर्थिक वर्ष सुरु भएको ५ महिनापछि बजेट पेस हुनेसम्मको अवस्था बनेको थियो । समयमा बजेट नआएका कारण पुँजीगत खर्च दयनीय भई पूर्वाधार विकास सुस्त भएको भन्दै संविधानमै बजेट पेस गर्नुपर्ने मिति तोकिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट संवैधानिक प्रावधानअनुसार पेस भएको थियो ।
