संसद् अवरोध गरिरहेको एमालेको मागअनुसार सरकारले मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने परिपत्र फिर्ता लिएपछि मधेसी दल भड्किएका छन् । उनीहरूले फिर्ता लिएका आन्दोलनका कार्यक्रम फेरि ब्युँताउने र निर्वाचन बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
सरकारले मधेसी मोर्चासँग २ र ५ नम्बर प्रदेशका ११ जिल्लामा नयाँ मापदण्डका आधारमा जनसंख्याको थ्रेसहोल्डको सीमा घटाएर स्थानीय तहको संख्या बढाउने सहमति गरेर जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्र पठाएको थियो । जिल्लाका गाउँ र नगरपालिकाको संख्या र सिमाना पुनरावलोकन गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सुझाब पठाउन पत्राचार भएको थियो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले त्यसलाई स्वीकार नगरेपछि सरकारले पत्र फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।
तर, मधेसी मोर्चाका नेताहरूले आफूहरूलाई झुक्याइएको आरोप लगाएका छन् । पत्राचार फिर्ता लिने सरकारको निर्णयपछि मोर्चाका नेता राजेन्द्र महतोले आफूहरूसँगको भद्र सहमति तोडिएको आरोप लगाए । ‘सरकारले हामीसँग गरेको भद्र सहमति तोडेको छ, यसको परिणाम गम्भीर रूपमा व्यहोर्नुपर्नेछ,’ महतोले भने, ‘हामी अब बैठक बसेर फेरि आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्छौँ ।’
अर्का नेता मनीष सुमनले मोर्चालाई फेरि झुक्याएर सरकारले धोका दिएको आरोप लगाए । ‘हामीसँग एउटा सहमति गर्ने अनि फेरि प्रतिपक्षी एमालेको दबाबका भरमा आफ्नो निर्णयबाट हट्ने काम सरकारले गरेको छ,’ सुमनले भने, ‘सरकारले हामीसँगको सहमति तोड्ने काम गरेको छ, सरकारले फेरि हामीलाई झुक्याएको छ । सरकारले यसको गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्नेछ । ’
नेता राजेन्द्र महतोले स्थानीय तहको संख्या ११ जिल्लामा मात्र नभई मधेसका सबै जिल्लामा थप गर्नुपर्ने दाबी गरे । सरकारले मोर्चाका मागका आधारमा सबै जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप नगरेसम्म आफूहरू निर्वाचनमा जान नसक्ने उनको चेतावनी छ । ‘यस्तो अवस्थामा कसरी निर्वाचन हुन्छ ?’ महतोले भने, ‘पहिले हामीले भनेअनुसार संख्या थप हुनुपर्छ, संविधान संशोधनको प्रक्रिया पूरा हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्र निर्वाचनमा सहभागी हुने कुरा आउँछ ।’
सहमतिको गोलचक्करमा देश
सरकार र मधेसी मोर्चाको सहमति लागू हुन नदिन एमालेले दुई दिनदेखि संसद् अवरुद्ध गरेपछि मधेसमा स्थानीय तहको संख्या थप्ने परिपत्र सरकारद्वारा फिर्ता । एमालेसँग सहमति गर्ने नाममा आफुलाई धोका दिएको भन्दै मधेसी मोर्चाद्वारा निर्वाचनमा होइन, आन्दोलनमा जाने धम्की । राजनीति जहाँको तहीँ ।
संविधान संशोधन नयाँ प्रस्ताव दर्ता, मधेसका ११ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप र निर्वाचन दुई चरणमा गर्न सरकारसँग सहमति भएपछि मधेसी मोर्चाद्वारा आन्दोलन स्थगित, निर्वाचनमा जाने घोषणा ।
सरकारले स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दा एमालेद्वारा स्वागत । तर, आधारभूत असहमति सम्बोधन नभएको भन्दै मधेसी मोर्चाद्वारा निर्वाचन बिथोल्ने घोषणा । मधेसी मोर्चाद्वारा अनिश्चितकालीन नेपाल बन्दसम्मका घोषणा ।
कांग्रेस, एमाले र माओवादीलगायतका दलहरूले संविधान जारी गर्दा मधेसीहरू आन्दोलनमा । मधेसमा ५६ जनाको मृत्यु हुँदा पनि सहमतिको सूत्र भेटिएन । देश र जनताका १४ महिना मधेस र मुख्यधारको झगडामै बिते । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
मधेसीहरूको माग सम्बोधन गर्न भन्दै प्रचण्ड सरकारद्वारा सीमांकन फेरबदलसहितको संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता । तर, प्रस्तावमा मधेसीले चित्त बुझाएनन्, थप एमाले चिढियो । बुटवल केन्द्र बनाएर आन्दोलन चर्काउँदै एमालेले संसद् अवरुद्ध ग¥यो । निकासको बाटो निस्किएन ।
