सत्तारूढ दल व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउन दुई तिहाइ जुटाउने गृहकार्यमा जुटेका छन् । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधनका लागि सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउन प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसहितका केही साना दल विपक्षीमा उभिएपछि सरकारले दुई तिहाइ पु¥याउन गृहकार्य अगाडि बढाएको हो ।
दुई तिहाइको कसरतस्वरूप प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापासहित मोर्चाका नेताहरूसँग बिहीबार छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अनौपचारिक रूपमा एमालेका नेताहरूसँग समेत छलफल गरेका छन् ।
यस्तै, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग बिहीबार नै राप्रपा अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री र मोर्चाका नेताहरूबीचको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढेको र आइतबार पारित गराउने विश्वास दिलाएको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता अनिल झाले जानकारी दिए । ‘हामीले संविधान संशोधन विधेयक, स्थानीय तहको निर्वाचन, चुनाव चिह्नका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग जिज्ञासा राख्यौं, नेता झाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले विधेयकमा संशोधन दर्ता गर्न तीन दिन (७२ घण्टा) को समय भएको र आइतबार संशोधन विधेयक पारित हुने विश्वास दिनुभएको छ,’ झाले भने ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले प्रतिपक्षी दलसहित सहमतिकै आधारमा संशोधन विधेयक पारित गराउन छलफल भइरहेको बताइन् । ‘सबैको सहमतिमा संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउने गृहकार्य भइरहेको छ, संशोधनमा सहयोग गर्न एमालेसँग पनि छलफल भइरहेको छ,’ प्रवक्ता भुसालले भनिन्, ‘एमालेले सहमति नजनाएको खण्डमा सरकारले दुई तिहाइ पु¥याएर भए पनि संशोधन पारित गराउनेछ । राजधानीमा खबर छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्मा अहिले कुल सांसद संख्या ५ सय ९४ छ । संसोधन पारित गर्न दुई तिहाइका लागि ३ सय ९६ सांसद संख्या आवश्यक पर्छ । सत्तारूढ दल कांग्रेसकोे सांसद संख्या २ सय ७ छ । माओवादी केन्द्रका ८१ जना (सभामुखबाहेक) छन् । सरकारमै सहभागी रहेको संसद्को चौथो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग ३७ सिट छ । सत्तारूढ माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र राप्रपाबाहेक सरकारलाई दुई तिहाइका लागि थप ७१ मत आवश्यक पर्छ । मधेसी मोर्चाले पनि सरकारलाई समर्थन गरेकाले मोर्चाको ४० मत थपिनेछ ।
संशोधनको विपक्षमा उभिँदा फोरम मधेसविरोधी देखिने भएकाले पनि संशोधनमा समर्थन गर्ने सत्तारूढ दलका नेताको तर्क छ । फोरमसँग राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले एकता गरेकाले १७ सिट पुगेको छ । सरकारले बाँकी केही साना दललाई पनि मनाएर दुई तिहाइ मत पु¥याउँदै संशोधन पारित गराउने रणनीति लिएको हो । यसअघि, सरकारले राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई पनि उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री पद दिएर सरकार विस्तार गरेको थियो ।
यता, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसहितका साना दलले संविधान संशोधन विधेयक कुनै पनि हालतमा पारित हुन नदिने निर्णय गरेका छन् । विपक्षी दलले २ सय १ सांसद दाबी गर्दै आएकामा दुई सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी गच्छदार नेतृत्वको फोरममसँग पार्टी एकता गरेसँगै १ सय ९९ सांसद छन् । फोरमले विपक्षीलाई साथ दिएको अवस्थामा विधेयक पारित हुने अवस्था छैन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग १ सय ८२ सिट संख्या छ । यस्तै, नेकपा माले पाँच, नेपाल मजदुर किसान पार्टी चार, राष्ट्रिय जनमोर्चा तीन, नेपाल परिवार दल दुई, नेपा राष्ट्रिय पार्टी एक, दलित जनजाति पार्टी एक, मधेस समता पार्टी एक गरेर कुल १ सय ९९ सांसद अहिले संविधान संशोधन विधेयकको विपक्षमा छन् ।
