मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि धमाधम घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन् । सत्तारूढ दलहरू नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् भने माओवादी केन्द्रसहित प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले पनि तयारी पूरा गरेका छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचनका लागि संसद् निर्वाचनकै जसरी नीतिगत घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नु कत्तिको उचित हो भन्ने चर्चा भए पनि घोषणापत्रमा अन्तर्निहित विषयवस्तु हेर्दा मुलुकका राजनीतिक दलहरू रूपान्तरणको चरणमा छन् भन्न सकिन्छ, किनकि सबै दलको घोषणापत्र हेर्दा यसपटक संयोगवश आर्थिक समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
करिब डेढ दशकसम्म जनप्रतिनिधिविहीन रहेका स्थानीय निकायहरू अधिकारसम्पन्न हुँदै स्थानीय तहमा रूपान्तरण भएपछि हुन लागेको यो निर्वाचनको राजनीतिक महŒव त छँदै छ, यससँगै देशभरका ७ सय ४४ स्थानीय तह, ७ प्रदेश र केन्द्रीय सरकारको खर्चको भार मुलुकलाई पर्ने भएकाले नयाँ ढंगले सोच्नु उत्तिकै आवश्यक छ ।
त्यसै पनि अहिलेको राजस्व संकलनको अवस्थाले केन्द्रीय सरकारकै साधारण खर्च धान्न मुस्किल भइरहेका बेला स्रोतको विस्तार नभई खर्चको मात्र बढोत्तरी हुने हो भने यसले कतै संघीयता नै असफल हुने त होइन भन्ने स्वाभाविक चिन्ता जन्माएको छ । यसैले संघीय व्यवस्थाको स्थायित्वका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक पक्ष सबल बन्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।
राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा मुलुकको समृद्धिका सपना बुन्ने प्रयास गरिए पनि स्रोतको व्यवस्थापनका विषयमा स्पष्ट दिशानिर्देश गर्न नसक्नु भने यसको कमजोरी नै हो ।
घोषणापत्रमा पूरा हुनै नसक्ने ठूला सपना देखाइएको भनेर दलहरूको आलोचना पनि भइरहेको छ । प्रतिव्यक्ति आय सात गुणा बढाउनेदेखि गरिबी शून्यमा झार्ने तथा प्रत्येक वर्ष १ खर्ब प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भिœयाउनेसम्मका घोषणाहरू आकर्षक नै लागे पनि यथार्थमा भने पूरा गर्न कठिन छन् ।तर, यसको सकारात्मक पक्ष के हो भने मुलुकका सबै राजनीतिक दलहरू अब आर्थिक मुद्दामा केन्द्रित भएका छन् र समृद्धिका लागि उनीहरू सचेत छन् ।
राजनीतिक आन्दोलनको कोर्स सकिएको र जनताको सुख समृद्धिका लागि अबका नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने चेत दलहरूमा पलाएको आकलन यसबाट गर्न सकिन्छ ।यसैले दलीय घोषणापत्रलाई आमनेपालीले पनि सकारात्मक रूपमा लिनु जरुरी छ । यसको रूपभन्दा पनि सारमा हेर्ने हो भने असहमत हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । भलै, घाँटी हेरी हाड निल्नुपर्ने सिद्धान्तलाई भने दलहरूले उपेक्षा गरेका किन नहुन् !
आमनेपालीले चाहेको स्थिर सरकार तथा आर्थिक एजेन्डामा दलहरूबीच मतैक्यता नै हो । यसका केही सम्भावना पनि देखिएका छन् । सबै दलले घोषणापत्रमा एकपछि अर्को क्रान्तिकारी योजना प्रस्तुत गरे पनि उनीहरू सबैको एउटै गन्तव्य हो— मुलुकको समृद्धि ।
यसैले सबैको जित वा अपनत्व महसुस हुने गरी साझा आर्थिक एजेन्डा तय गर्न यसले अवश्य पनि बल पुग्नेछ । यसो हुन सक्यो भने भोलिका दिनमा जस्तोसुकै राजनीतिक अस्थिरता भए पनि मुलुकको आर्थिक क्षेत्र ठूलो रूपमा प्रभावित हुनेछैन ।
यसैले दलहरूको घोषणापत्रलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै यसका साझा अवधारणाहरूलाई उजागर गर्ने तथा सोही अनुसार मुलुकलाई अघि बढाउने दायित्व सबै नेपालीमा छ । -कारोबार दैनिकबाट
