सत्ता साझेदार दुई दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका २४९ सांसदको हस्ताक्षरमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि व्यवस्थापिका संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
महाभियोग प्रस्तावको प्रस्तावकमा कँंग्रेस सांसद मीन विश्वकर्मा रहनुभएको छ । यस्तै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतसहित समर्थकमा २४९ सदस्यको हस्ताक्षर छ । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहितका नेताहरूको हस्ताक्षर छ ।
नेपालको न्यायिक इतिहासमा प्रधानन्यायाधीश तथा कुनै पनि न्यायाधीशमाथि महाभियोग दर्ता भएको यो पहिलो हो । कार्कीमाथि कार्यकारीको अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गरेको प्रमुख आरोप छ । उमेर हदको कारण कार्यकाल सकिन ३७ दिनअघि कार्कीमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।
२०६५ माघमा तत्कालीन एमाओवादीको कोटामा न्यायाधीश सिफारिसमा पर्नुभएकी कार्कीलाई माओवादीकै सक्रियतामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो । तत्कालीन कानुनमन्त्री देव गुरुङको पालामा न्याय परिषद्बाट कार्की र प्रकाश वस्तीलाई प्रधानन्यायाधीश हुनेगरी न्यायाधीश बनाइएको थियो । अस्थायीबाटै अवकाश पाएका कारण वस्ती प्रधानन्यायाधीश हुनुभएन ।
महाभियोग दर्ता भएसँगै प्रधानन्यायाधीश स्वतः निलम्बनमा पर्नुभएको छ । वरिष्ठता क्रमअनुसार न्यायिक प्रशासनको अबको नेतृत्व न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको काँधमा पुगेको छ । आइतबार कार्यालय समय सकिनु एक घन्टाअघि प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि महाभियोग दर्ता भएको हो । महाभियोग दर्ताका लागि सरकारका कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठसमेत सभामुख ओनसरी घर्तीको कार्यकक्षमा पुग्नुभएको थियो ।
कार्कीमाथि प्रहरी महानिरीक्षक बढुवा मुद्दामा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाइलको गलत मूल्याङ्कन गरेको मुख्य आरोप लगाइएको छ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कीर्ते फाइललाई आधार बनाई न्याय सम्पादन गरेको आरोप कार्कीमाथि छ । कार्यसम्पादनमा पहिलो भएकोलाई दोस्रो र दोस्रो भएकोलाई पहिलो हुनेगरी फैसला गरेको आरोप कार्कीमाथि लगाइएको छ ।
महाभियोग प्रस्तावका प्रस्तावक सांसद विश्वकर्माले कार्कीको कार्यक्षमतामा अभाव रहेको र नियत खराब राखेर कार्यसम्पादन गरेकाले महाभियोग लगाइएको बताउनुभयो । ‘न्यायिक मान्य सिद्धान्तकोविपरीत कार्कीले कार्यसम्पादन गरेको पाइयो’, विश्कर्माले भन्नुभयो, ‘विशेषतः प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) प्रकरणमा उहाँले व्यक्ति केन्द्रित न्याय प्रदान गर्नुभयो । ’
कार्कीमाथि सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ४१ उल्लङ्घन गरेको आरोप लागेको छ । आफै सम्मिलित भई अन्तरिम आदेश जारी गरेको मुद्दामा पुनः आफै पूर्ण सुनुवाइमा सामेल भएको, न्याय सम्पादनमा पालना गर्नुपर्ने सामान्य कार्यविधि पनि पालना नगरेको आरोप पनि कार्कीमाथि लगाइएको छ । यस्तै विचाराधीन मुद्दामा आफूले भनेअनुसार जुनियर न्यायाधीशलाई फैसला गर्न लगाइएको आरोप पनि कार्कीमाथि लागेको छ ।
महाभियोग सूचनामा न्यायका मान्य सिद्धान्तविपरीत फैसला गरेको, अदालतमा आफू निकटका न्यायाधीशको गुट सिर्जना गरेको, स्वतन्त्रतापूर्वक न्याय सम्पादनको वातावरणसमेत निर्माण गर्न नसकेको आरोप कार्कीमाथि लागेको छ । कार्कीले संविधानको धारा १०१ विपरीत समेतका कार्य गरेकाले महाभियोग ल्याउनुपरेको सूचनामा उल्लेख छ । सो धारामा आचरणलगायत विषयमा उल्लेख छ ।
कसरी बढ्छ अबको प्रक्रिया ?
संसद कार्यसञ्चालन नियमावलीको नियम १६८ अनुसार दर्ता भएको प्रस्ताव परिपक्व हुन एक साताको समय लाग्नेछ । एक सातापछि सभामुखले प्रस्तावमाथि सामान्य छलफलको समय तोक्नुहुनेछ । संसद्् अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा पनि १५ दिनभित्र अधिवेशन बोलाई प्रस्ताव छलफल गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।
सभामुखले तोक्नुभएको बैठकमा प्रस्तावकलाई सूचना ससद्मा पेस गर्ने समय दिइनेछ । यसरी पेस भएको प्रस्तावमा प्रस्तावकले महाभियोग लगाउनका कारण सदनमा पेस गर्नुपर्नेछ । प्रस्तावकले सदनमा विषय प्रवेश गराएपछि सभामुखले प्रस्तावमाथि छलफलका लागि समय तोक्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।
सदनमा सूचनामाथिको छलफलपछि प्रस्तावका रूपमा महाभियोग सिफारिस समितिमा पेस हुनेछ । महाभियोग सिफारिस समितिले बढीमा एक महिनासम्ममा प्रस्तावित पदाधिकारीलाई महाभियोग लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा रायसहितको प्रतिवेदन सदनमा पेस गर्नुपर्नेछ । प्रतिवेदन तयारीका क्रममा समितिले आरोपित पदाधिकारी, घटनासँग प्रमाण रहेका सम्बद्ध व्यक्तिलाई पनि बयानका लागि बोलाउन सक्ने गाेरखापत्रमा खबर छ ।
समितिले रायसहितको प्रतिवेदन सदनमा पेस गरेपछि सदनमा प्रतिवेदनउपर छलफल हुनेछ । छलफलपछि समिति सभापतिले प्रतिवेदनसहितको प्रस्ताव पारित गर्न संसद््मा पेस गर्नुपर्नेछ । यसरी संसद्मा पेश भएको प्रस्ताव सदनको दुई तिहाईले अनुमोदन गरेमा प्रस्तावित पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । प्रस्तावमाथि मत विभाजन हुने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।
महाभियोगको प्रक्रियाअनुसार छिटोमा डेढ महिनामा जारी प्रक्रिया सकिनेछ । तर, प्रधानन्यायाधीश कार्कीको कार्यकाल भने अब ३७ दिनमात्र बाँकी छ । सम्भवतः निलम्बनकै अवस्थामा कार्कीको कार्यकाल सकिनेछ ।
महाभियोगप्रति दलको फरक फरक धारणा
प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसदमा आइतबार दत्र्ता गरिएको महाअभियोग प्रस्तावबारे प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले फरक धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का सचिव योगेश भट्टराईले यो महाअभियोग प्रस्ताव मुख्यतः स्थानीय निर्वाचन भाँड्ने नियतले आएको बताउनुभयो । उहाँले महाभियोग प्रस्तावलाई एमालेले सदनमा असफल बनाउने दाबीसमेत गर्नुभयो ।
नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्माले न्यायपालिकामा देखिएको विकृतिको अन्त्य तथा न्यायपालिकामाथि आमनागरिकको गुमेको विश्वास पुनः स्थापित गर्न नै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको बताउनुभयो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता पम्फा भुसालले आठवटा आरोपसहित सतारुढ गठबन्धनद्वारा प्रधानन्यायाधीशमाथि व्यवस्थापिका–संसदमा दर्ता गराइएको महाअभियोग प्रस्ताव जायज र न्यायोचित रहेको दाबी गर्नुभयो । राज्यका तीनवटै अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र बसेर काम गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले केही समयदेखि न्यायपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकार बिर्सेर कार्यपालिकाको निर्णयमा हस्तक्षेप गर्दै आएको आरोप लगाउनुभयो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता राजाराम श्रेष्ठले अप्रत्याशित रूपमा आएको महाभियोग दर्ता प्रस्ताव दुखद् रहेको बताउँदै यसप्रकार कार्यले मुलुकमा प्रजातन्त्रको संस्थागत विकासका लागि शुभ सङ्केत नरहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
