राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले सरकारको समर्थन गर्नेदेखि निर्वाचनमा सहभागी हुनका लागि संविधान संशोधनको सर्त राखेको छ ।मधेसकेन्द्रित ६ वटा दल मिलेर बनेको राजपा हाइकमान्डको मंगलबारको बैठक संविधान संशोधन नभए पार्टी स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी नहुने निष्कर्षमा पुगेको छ । राजपाले वर्तमान सरकारबाट यसअघि नै समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । सरकारलाई फेरि समर्थन गर्न सरकारले औपचारिक आग्रह गर्ने र संविधान संशोधन प्रस्ताव कार्यान्वयनमा अघि बढाउनुपर्नेमा बैठक एकमत रहेको स्रोतले बतायो ।
राजपाका नेता केशव झाले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो, ‘सरकारलाई पुनः समर्थन जनाउन सरकारले औपचारिक रूपमा आग्रह गर्नुपर्छ । सरकारले आग्रह गरे पुनर्विचार गर्न सक्छौं । यसबारे बैठकमा परामर्श भए पनि कुनै निष्कर्षमा भने पुगिएको छैन ।’ अर्का नेता मनीषकुमार सुमनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुन र सरकारलाई राजपाले पुनः समर्थन गर्न संविधान संशोधन हुनैपर्ने सर्त रहेको बताउनुभयो ।
राजपाका एक शीर्ष नेताले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूहरूलाई त्याग्दै एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई च्यापेकाले अब सरकारसँग एकताका लागि पनि संविधान संशोधन एक मात्र विकल्प रहेको बताए । राप्रपाले सोमबार सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि राजपाले सरकारलाई समर्थन दिन सक्ने संकेत दिए पनि सरकारले यसबारे कुनै आधिकारिक धारणा बनाइनसकेको स्रोत बताउँछ । ‘सरकारले औपचारिक रूपमा आग्रह गरे हामी समर्थन गर्न तयार छौं । हामी संशोधनप्रक्रिया अघि बढाउन चाहन्छौं’, झाले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो । वैशाख ३१ को निर्वाचनका लागि मंगलबार आफ्नो पार्टीबाट कसैले उम्मेदवारी नदिएको झाले बताउनुभयो ।
राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी ऐनअनुसार निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउनुपर्ने भएकाले पार्टी एकीकरण भएको जानकारी दिँदै ६१ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको नामावलीसहित पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय भएको राजपाका नेता सुमनले बताउनुभयो । पार्टी गठनअघि ६ वटा मधेसवादी दलको चलअचल सम्पत्ति नवगठित पार्टी राजपामा स्वतः हस्तान्तरण हुने निर्णय बैठकले गरेकोजानकारी सुमनले दिनुभयो ।
साना तीन दलको संघीय मोर्चा
एकजना मात्र सांसद भएका साना तीन दलले मोर्चा गठन गरेका छन् । सिंहदरबारमा मंगलबार पत्रकारसम्मेलन गरी संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट) की अध्यक्ष रुक्मिणी चौधरी, नेपाली जनता दलका अध्यक्ष हरिचरण साह र खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपालका अध्यक्ष आरके खम्बुले संघीय मोर्चा गठनको घोषणा गरेका हुन् । उनीहरूले मोर्चा गठन भए पनि तीनवटै राजनीतिक दलको अस्तित्व कायमै रहने जानकारी दिएका छन् । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा यो खबर छ ।
मोर्चाले अध्यक्षमण्डलमार्फत निर्णय गर्ने संघीय लोराम (थरुहट) की अध्यक्ष चौधरीले बताउनुभयो । राज्यको मूलधारमा समेटिन नसकेका बहिष्कृत जाति र समुदायसँग सामाजिक सहकार्य गर्दै संघीय मोर्चामा धेरैभन्दा धेरै राजनीतिक दल आबद्ध गराइने नेजदका अध्यक्ष हरिचरण साहले बताउनुभयो । राष्ट्रिय मोर्चा नेपालका अध्यक्ष आरके खम्बुले संसद्भित्रका र संसद्बाहिरका पहिचानवादी दलहरूसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्न मोर्चा गठन भएको बताउनुभयो ।
