सभामुख ओनसरी घर्तीले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता महाअभियोग प्रस्तावमाथिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएकी छिन् । प्रमुख दलहरूबीच सहमति नभए पनि सभामुखले संसद् नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार शुक्रबारको संसद् बैठकमा महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेकी हुन् ।
संसद् नियमावलीको नियम १६८ को उपनियम २ बमोजिम संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएमा प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनभित्रको कुनै बैठकमा छलफल हुने गरी सभामखुले दिन र समय तोक्नुपर्ने नियम छ । आइतबार सत्तारुढ कांग्रेस–माओवादी केन्द्रका २ सय ४९ सांसदले कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएको शुक्रबार छैटौँ दिन पुग्दै छ । सभामुखले संसद् नियमावलीका आधारमा शुक्रबार महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ |
सभामुखले बिहीबारकै संसद् बैठकमा प्रस्तावमाथिको छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढाउन चाहेकी थिइन् । तर, संसद्को कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसद् बैठक अवरोध गर्ने चेतावनी दिएपछि शुक्रबार बिहानसम्मलाई सूचना टाँस गरी संसद् बैठक स्थगित भएको छ । संसद् नियमावलीको बाध्यात्मक अवस्था, ३१ वैशाखको चुनाव, जारी संसद्को अधिवेशनको अन्त्यदेखि बजेटका लागि नयाँ अधिवेशन सुरु गर्नुपर्ने समयको चेपुवामा यतिवेला सभामुख परेकी छिन् ।
