सरकारले पहिलोपटक पेट्रोलियम पदार्थ कारोबारसम्बन्धी ऐन ल्याउने भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थसम्बन्धी ऐनबिनै ४७ वर्षदेखि नेपालमा वार्षिक खर्बौं मूल्यबराबरको इन्धन कारोबार हुँदै आएको छ ।
इन्धन कारोबार गर्न २०२७ सालमा सरकारी स्वामित्वमा नेपाल आयल निगम स्थापना भए पनि हालसम्म ऐन नबन्दा निर्देशिकाको भरमा आयात र बेचबिखन भइरहेको छ । आपूर्ति मन्त्रालय सम्हाल्ने विभिन्न मन्त्रीले पटकपटक पेट्रोलियम ऐन ल्याउनका लागि मस्यौदा तयार गरे पनि अहिलेसम्म ऐन भने आउन सकेको छैन ।
“पेट्रोलियम पदार्थ कारोबारका लागि ऐन बनाउन २०५२/५३ सालदेखि नै गृहकार्य सुरु भएको हो,” राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन भन्छन्, “ऐन बनेमा निगमका उच्च अधिकारी र र राजनीति नेतृत्वले चलखेल गर्न नपाउने हुँदा ल्याउन ढिलाइ भएको देखिन्छ ।”
निगम सुधार गर्न बनेका उच्चस्तरीय आयोग, संसदीय समिति, उपभोक्तावादी संघसंस्थाले मुलुकमा पेट्रोलियम ऐन आवश्यक रहेको भन्दै ऐन ल्याउन निर्देशन दिए पनि सरकारकै कमजोरीका कारण ऐनबिना खर्बांै रूपैयाँको इन्धन कारोबार हुने गरेको छ ।
नियमित, व्यवस्थित र सहज तरिकाले पेट्रोलियम पदार्थको वितरण र व्यवस्थापनका लागि ऐन अत्यावश्यक भएको भन्दै २० वर्ष अघिदेखि ऐन बनाउन सुरु गरेपनि हालसम्म बन्न सकेको छैन ।
“पेट्रोलियम पदार्थलाई नियमन गर्न ऐन अति आवश्यक हो,” उनले भने, “तर, आर्थिक चलखेल गर्न नपाइने भएकाले पनि सम्बन्धित निकायकै ढिलाइले ऐन आउन नसकेको हो ।”
राष्ट्रिय उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सेना पेट्रोलियम व्यवसायमा देखिएका बेथिती, अनियमितता, चुहावट रोक्नका लागि ऐन ल्याउन अति आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
“कानुन अभावका कारणले गर्दा पेट्रोलियम क्षेत्रमा ब्रह्मलुट भइरहेको छ,” उनले भने, “विभिन्न आयोग, संसदीय समितिले ऐन ल्याउन पटकपटक निर्देशन दिए पनि सरकार नै ऐन ल्याउन नचाहँदा यो व्यवसाय व्यवस्थित र मर्यादित बन्न सकेको छैन ।”
कानुन अभावले समयसमयमा व्यवसायीले बन्द, हडताल गरेर आपूर्तिमा अवरोध गर्ने काम भइरहेको पनि उनको भनाइ छ । आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेशप्रसाद श्रेष्ठ पनि पेट्रोलियम व्यवसाय व्यवस्थित गर्नका लागि ऐन अति आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
“विभिन्न विनियमावली र निर्देशिकाको भरमा इन्धन कारोबार भइरहेको छ,” प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, “हाल मन्त्रालयले जतिसक्दो छिटो ऐन ल्याउनको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ ।”
तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पेट्रोलियम तथा ग्यास व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न २०६७ सालमा पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यास कारोबारसम्बन्धी विधेयकलाई मस्यौदाकोे रूपमा ल्याएको थियो ।
मन्त्रालयका अनुसार ऐन नभएकाले मन्त्रालयले उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी विधेयक तर्जुमाको प्रारम्भ पनि गरेको थियो ।
विधेयकलाई ऐनको रूपमा ल्याउन धेरै समय लाग्ने भएकाले पनि पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यास कारोबार आदेश २०६९ मन्त्रिपरिषद्बाट जारी गरिएको थियो । बिबादबीच सो आदेशलाई मन्त्रिपरिषद्ले २०७३ साउनमै खारेज गरिसकेको कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
आपूर्ति मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासलाई व्यवस्थित गर्नका लागि नेपाल कानुन आयोगमार्फत कार्यदल गठन गरी विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको छ । सो विधयेकलाई सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी अन्तिम रूप दिन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मस्यौदा ऐनमा निश्चित मापदण्ड पूरा गरी निजी क्षेत्रलाई पनि इन्धन कारोबार गर्न खुला गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, पेट्रोलियम तथा ग्यासको कारोबार गर्ने छुट्टै प्राधिकरणको समेत व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
निगमका अनुसार मुलुकमा वार्षिक एक खर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुने गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष नाकाबन्दीका कारण ६५ अर्ब ६० करोडको पेट्रोलियम पदार्थको आयात भएको थियो । तर अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भने १ खर्ब १० अर्ब तथा २०७०/७१ मा एक खर्ब ३२ अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको थियो ।
