निलम्बित प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई काममा फर्कन र संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव अगाडि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश शुक्रबार साँझ संसद्मा पुगेको छ ।
सभामुख ओनसरी घर्तीले सर्वोच्चको आदेशबारे कुनै टिप्पणी गरेकी छैनन् । उनले अहिले आन्तरिक रुपमा परामर्श थालेकी छन् । ‘राजनीतिक दल, कानून व्यवसायी, संविधान, संसद् नियमावलीलगायतका विधि–विधान र प्रक्रियाका आधारमा सभामुखले सबै पक्षसँग परामर्श गरेर मात्र थप निर्णय लिनुहुन्छ’ सभामुखनिकट स्रोतको भनाइ छ ।
सर्वोच्चले आदेश गरेजस्तै सभामुखले प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेको महाभियोगको प्रक्रिया तत्काल रोक्न सक्छिन् । उनले त्यसो गरेमा महाभियोगमाथिको अन्तिम किनारा पनि सर्वोच्चको फैसलापछि मात्र लाग्नेछ । यो विकल्प स्वीकारेमा संसद्ले सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला कुर्नुपर्नेछ ।
संसद्का २४९ सांसद्ले दर्ता गरेको र सदनमा प्रस्तुतसमेत भइसकेको प्रस्ताव किनारा लगाउनु संसद्को कर्तव्य र विशेष अधिकार हो भनेर सभामुखले प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छिन् । संविधानको धारा १०३ ले संसद्लाई आफ्नो कारबाही र निर्णय गर्ने विशेषाधिकार दिएको र अवहेलना गर्नेलाई जेलसमेत पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । सभामुखले त्यो अधिकार प्रयो गर्न सक्ने भन्दै कानुनी सल्लाहकारले उनलाई सुझाव पनि दिएका छन् । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
प्रधानन्यायाधीशका रुपमा सुशीला कार्कीले आइतबार जिम्मेवारी सम्हालेपछि थप कस्ता आदेश आउँछन् भन्ने पनि संसद् र सरकारका लागि प्रतीक्षाको विषय छ । प्रधानन्यायाधीशले सरकार, संसद् वा दलका नेतालाई लक्षित गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएमा प्रतिवादमा जानैपर्ने, अन्यथा स्थिति सामान्य बनाउनुपर्ने सुझाव पनि सभामुखलाई उनका सल्लाहकारले उनलाई सुझाव पनि दिएका छन् ।
