संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै सवारीसाधन दर्ता प्रदेश सरकारले गर्ने भएका छन् । हाल सवारीसाधनको दर्ता अञ्चल यातायात कार्यालयहरूले गर्दै आएका छन् । तर, अञ्चल कार्यालयबाट वितरण हुँदै आएको सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) भने स्थानीय सरकार (स्थानीय तह)बाट दिने सम्बन्धमा छलफल भइरहेको छ ।
प्रदेश गठन भएपछि सवारीसाधन दर्ता हुने व्यवस्था मिलाउन लागिएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । अञ्चल तथा केन्द्रबाट दिइँदै आएको केन्द्रीकृत सेवा स्थानीय तहमै पु-याउने संघीय प्रणालीको अवधारणाअनुसार यातायात क्षेत्रमासमेत नयाँ प्रावधान लागू हुन लागेको हो ।
यद्यपि, सवारीसाधनमा लाग्ने भन्सार केन्द्र सरकारले नै लिनेछ भने अन्य वार्षिक कर, आयकर, नवीकरण, सडक सम्भार तथा मर्मत दस्तुर भने प्रदेश सरकारले लिने विषयमा छलफल भइरहेको विभागले जानकारी दिएको छ ।
देश संघीय संरचनामा गएसँगै यातायात क्षेत्रमा पनि पुनःसंरचना गर्नुपर्ने भएकाले यस विषयमा छलफल चलिरहेको विभागका प्रवक्ता डा टोकराज पाण्डेले बताए ।
“संघीय संरचनामा गएपछि सवारीसाधन कहाँ दर्ता हुने, कुन कर कसले लिने, सवारी चालक अनुमतिपत्र कसले दिने लगायत प्रश्न स्वभाविक रूपमा उठ्नेछ र त्यसको जवाफ पनि समयमै आउनु आवश्यक छ,” पाण्डेले भने, “यस विषयमा छलफल जारी छ, आशा गरौं छिट्टै नै यो विषय टुंगिएला ।” सवारीसाधनको दर्ता प्रदेश सरकारले गर्ने भन्नेमा सहमति भइसकेको र अन्य विषय छलफलकै क्रममा रहेको उनको भनाइ छ ।
सवारीसाधनको दर्ता स्थानीय तहमा गर्दा धेरै जटिलताहरू आउने भएकाले उक्त अधिकार प्रदेशलाई दिएर सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) भने स्थानीय तहबाट वितरण गर्ने व्यवस्थाबारे विभाग करिब निष्कर्षमा पुगेको विभाग स्रोतले जनाएको कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
केन्द्र सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार वितरण गर्न सकिने भएकाले उक्त अधिकार स्थानीय तहलाई दिने तयारी भएको हो । ७ सय ४४ वटा स्थानीय तह भएको र उक्त संख्या बढ्ने सम्भावनासमेत भएकाले सवारीको दर्ता नम्बर प्लेट धेरै नाममा हुने भएकाले नियमनमा जटिलता आउने विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
त्यसैले सवारी दर्ताको अधिकार प्रदेशलाई दिन लागिएको हो । हाल प्रदेश संख्या सात मात्रै रहेका छन् । प्रदेशको संख्या बढ्ने अवस्था आउँदा पनि त्यो त्यति धेरै नबढ्ने देखिन्छ ।
लाइसेन्स सबै प्रदेश/स्थानीय तहमा एकै प्रकारको हुने र नियमनमा सहजता हुने विभागको भनाइ छ । लाइसेन्स जारी गरेबापतको राजश्व भने स्थानीय तहले नै लिनसक्ने व्यवस्था मिलाउनेबारे भने टुंगो लागिसकेको छैन ।
संघीयता कार्यान्वयनपश्चात हाल अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयमार्फत भइरहेका सवारी दर्ताको काम प्रदेश सरकारमा र लाइसेन्स वितरणको काम स्थानीय तहबाट हुनेछ । यो व्यवस्था प्रदेश तहको निर्वाचन भइ प्रदेश सरकार गठन भएपश्चात मात्र लागू हुने जनाइएको छ ।
