१९ वर्षपछि चुनिँदै गरेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सेवासुविधाविना नै स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । आगामी ३१ वैशाखमा पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनपछि प्रदेश ३, ४ र ६ का २ सय ८३ वटा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनिने भए पनि कानुन अभावमा उनीहरूको सेवासुविधा तोकिएको छैन ।
निर्वाचित गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख, उप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूले के–कस्ता सुविधा पाउने ? भन्ने कानुनी व्यवस्था जनप्रतिनिधिहरूको सेवासुविधा अन्योलमा परेको हो। आइतबार बसेको व्यवस्थापिका संसद्को बैठक आगामी ४ जेठसम्मका लागि स्थगित भएपछि स्थानीय तहको निर्वाचनअघि जनप्रतिनिधिहरूको सेवासुविधा सुविधासम्बन्धी कानुन बन्ने सम्भावना पनि समाप्त भएको राजधानीमा खबर छ।
स्थानीय तहको निर्वाचन हुन ६ दिन मात्रै बाँकी रहेका बेला सरकारले हालसम्म जनप्रतिनिधिहरूका लागि सेवासुविधा तोक्ने कानुनको विधेयकसमेत तयार पारेको छैन। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनप्रतिनिधिहरूको सेवासुविधासम्बन्धी ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ।
तर, सो मस्यौदा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री नहुँदा मन्त्रालयमै अड्किएर बसेको मन्त्रालयका उपसचिव छवि रिजालले बताए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा र उनको पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि गत १८ वैशाखदेखि नै स्थानीय विकास मन्त्रालय मन्त्रीविहीन रहँदै आएको छ। सो मन्त्रालय थापाले सम्हालेका थिए।
जनप्रतिनिधिहरूको सेवासुविधासम्बन्धी मन्त्रालयले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदामा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख र स्थानीय तहका वडा अध्यक्षका लागि तलब र सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
