नेपालले भारतबाट खरिद गर्न लागेको एलइडी बल्बबाट नेपाली उपभोक्ता ठगिने र राज्यलाई करोडौँ घाटा हुने देखिएको छ ।नेपालले बिनाप्रतिस्पर्धा एक भारतीय कम्पनीसँग दुई अर्ब आठ करोड रुपैयाँका बल्ब खरिद गर्न लागेको हो ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान अनुसार टेण्डर नै नगरी भारतीय सरकारी कम्पनीसँग किन्न लागेको हो ।
करिब २ सय मेगावाट बिजुली बचाउन भन्दै सरकारले दुई अर्ब आठ करोड रुपैयाँमा ती एलइडी बल्ब बिनाटेन्डर किन्न लागेको हो । खरिद गर्न लागेको बल्बको मूल्य समेत निकै तलमाथि भएको पाइएको छ ।
नेपालले अहिले खरिद गर्ने भनिएको मूल्यमा किन्दा ६४ करोड रुपैयाँ भारु घाटा लाग्ने देखिएको छ । हाल भारतमा ३८ रुपैयाँ भारु पर्ने बल्ब खरिद गर्दा नेपाललाई प्रतिगोटा २७ भारु नोक्सानी हुने भएको छ ।
प्राधिकरणले भारतीय कम्पनीबाट ६५ रुपैयाँ भारु (एक सय सय चार रुपैयाँ) मा एलइडी बल्ब खरिद गर्ने लागेको छ ।सरकारले लिने कर र प्राधिकरणले लिने सेवा शुल्कसहित एउटा चिमको एक सय २५ देखि एक सय ३० रुपैयाँसम्म पर्न जान्छ ।
लोडसेडिङ हुन नदिन विद्युत् कम खपत गर्ने बल्ब खरिदको नाममा ठुलो घाटा व्यहोर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ । टेन्डर नगरी एउटै मात्र कम्पनीबाट सोझै बल्ब खरिद गर्ने सरकारको तयारीको आलोचना पनि सुरु भएको छ ।
टेण्डरमा जाँदा धेरै समय लाग्नै भन्दै सात महिना अघिदेखि भारतको इनर्जी इफिसियन्सी सर्भिस लिमिटेड (इइएसएल) नामक सरकारी स्वामित्वको कम्पनीसँग बिनाटेण्डर दुई अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको एलइडी बल्ब किन्ने तयारी थालिएको थियो ।
भारतीय समाचार माध्यम इकोनोमिक्स टाइम्समा सात महिनाअघि प्रकाशित समाचारमा ३८ रुपैयाँ भारुमा इइएसएलले बल्ब खरिद गरेको उल्लेख छ । उक्त मूल्यमा बल्ब खरिद गरेको खण्डमा नेपाललाई ८७ करोड रुपैयाँ फाइदा हुने छ ।
एक रुपैयाँ पनि भ्रष्ट्राचार नहुने मन्त्रीको दाबी
उता ऊर्जा मन्त्रालयले भने दुई करोड थान एलइडी बल्ब खरिद् गरेर बाल्दा पिक समयमा २ सय १ मेगावाट विजुली बचत हुने दाबी गरेको छ ।
मन्त्रालयले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी हाल प्रयोग भइरहेका सिएफएल र साधारण बल्बको सट्टामा ९ वाटका एलइडी बल्ब बाल्दा पिक समयमा २ सय १ मेगावाट विजुली बचत हुने दाबी गरेको हो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले २ सय १ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न ४७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने बताए ।मन्त्रिपरिषद्को वैशाख २१ गतेको बैठकले भारतीय सरकारी स्वामित्वको इनर्जी इफिसियन्सी सर्भिस लिमिटेड (इइएसएल)बाट ९ वाटका २ करोड थान एलइडी बल्ब खरिद् गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सैदान्तिक सहमति प्रदान गरेको थियो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रक्रिया अवलम्बन गरेर खरिद् गर्न कम्तिमा ६ महिना लाग्ने तथा वितरण गर्न पनि थप ६ महिना लाग्ने भइ आउँदो हिउँदमा विद्युतको व्यवस्थापन गर्न समस्या हुने भएकाले मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराउनुपरेको बताए ।
उनले इइएसएलबाट प्राधिकरणले खरिद् गरेर ल्याउने बल्ब उपभोक्ताले अहिलेको भन्दा दुई तिहाइ सस्तोमा पाउने दाबी गरे ।उनका अनुसार इइएसएलबाट १ सय ४ रुपैयाँमा खरिद् गरिने बल्व प्राधिकरणले कर तिरेर आफूलाई १० प्रतिशत नाफा राखी बढीमा १ सय ४० रुपैयाँमा बेच्ने छ ।
उनले तीन वर्षको वारेन्टी दिएको तथा ५० हजार घण्टासम्म चल्ने भएकाले प्राधिकरणले इइएसएलबाट बल्ब खरिद् गर्न लागेको भन्दै सोझै गर्न लागिएको खरिदमा कुनै किसिमको आर्थिक अनियमितता नरहेको दाबी गरे । कारोबार दैनिकमा खबर छ
कार्यक्रममा उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले एलइडी बल्बको खरिदमा अनियमितताको शंका गरिएकामा दुःखेसो पोखे ।उनले आमजनतालाई लोडसेडिङबाट मुक्त राख्न बल्ब किन्न खोज्दा कमिशन खान पल्केकाहरुले भ्रष्ट्राचार गर्न लागेको आरोप लगाएको भन्दै आरोप पुष्टि गरेर देखाउन चुनौती दिए ।
खरिद् प्रक्रियामा जानुको साटो मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराएर एलइडी बल्ब ल्याउन खोजिएपछि ऊर्जामन्त्री शर्मामाथि कतिपयले नीतिगत भ्रष्ट्राचार गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
